काठमाडौं। अहिले बेलायत आम निर्वाचनमा होमिएको छ। डिसेम्बर १२ मा बेलायतमा आम निर्वाचन हुन लागेको हो। यो निर्वाचनले बेलायतको यूरोपेली संघ (ईयू) बाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) र त्यसपछिको बेलायतको भविष्य कस्तो रहने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नेछ। अहिलेको निर्वाचन विशेषगरी ब्रेक्जिटको मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न नसकेको कारण उत्पन्न भएको हो। यो समस्या समाधानको लागि मात्र बेलायतमा हुन लागेको यो तेस्रो निर्वाचन हो। यसबाट पनि बेलायतको लागि ब्रेक्जिटको मुद्दा कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
बेलायतमा सन् २०१६ मा ईयूमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह भएको थियो। उक्त जनमत संग्रहले बेलायत ईयूबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै ब्रेक्जिटको प्रक्रिया शुरू भएको हो। तर अहिलेसम्म पनि यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। तोकिएको समय अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको खण्डमा गत मार्च २९ देखि बेलायत ईयूबाट छुट्टिने थियो। ईयूसँगको सम्झौतामा कुरा नमिल्दा अझै पनि ब्रेक्जिट हुन सकेको छैन।
ब्रेक्जिट गराउन अहिलेसम्म बेलायतमा दुईओटा सरकार फेरिइसकेको छ। अझै पनि ब्रेक्जिट हुने–नहुने वा कस्तो किसिमको हुने हो भन्ने टुंगो लागेको छैन। ब्रेक्जिटका लागि नयाँ म्याद सन् २०२० को जनवरी ३१ का लागि तोकिएको छ। उक्त मितिमा ब्रेक्जिट भए बेलायत ईयूबाट बाहिरिने पहिलो मुलुक बन्नेछ। अक्टोबर ३१ मा कुनै पनि हालतमा ब्रेक्जिट गराउने भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको योजना पनि केही समयअघि बेलायती संसद्ले अस्वीकार गरेको थियो।
यसअघि बेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पनि ब्रेक्जिटको लागि प्रयास गरेकी थिइन्। तर, उनी पनि यो मुद्दा पार लगाउन असफल भइन्। उनले शुरुमै तोकिएको समयमा ब्रेक्जिट गराउन निकै ठूलो प्रयास गरेकी थिइन्। संसद्ले बारम्बार उनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसँगै उनी राजीनामा दिन बाध्य भइन्। त्यसो त ब्रेक्जिटको विषयमा कुरा नमिल्नुको कारण त्यहाँको विभाजित मत हो। बेलायतको सबै मुद्दालाई समेटेर चित्तबुझ्ने किसिमको योजना बनाउनु निकै कठिन छ। सोही कठिन परिस्थितिको कारण अहिले बेलायतमा संक्रमणकालको अवस्था लम्बिएको हो।
ब्रेक्जिटको नयाँ म्याद ३ महीना पर सरेसँगै यसले अर्को मोड लिएको छ। बेलायतले पुनः मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरेको छ। अब डिसेम्बर १२ मा बेलायतमा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ। यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले ब्रेक्जिट गराउनेछ। तर, यसले बेलायतको अस्थिर राजनीतिलाई त देखाउने नै छ, साथै बेलायतको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। ब्रेक्जिटको अन्योलको कारण बेलायतको व्यवसाय अहिले निकै अन्योलको अवस्थामा छन्। साथै लगानीमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ। अहिले लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन्।
ब्रेक्जिट कस्तो किसिमको हुने र त्यसपछि बेलायतको कस्तो व्यापारिक नीति रहने हो भन्ने अन्योलले लगानीकर्ता बेलायतमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। साथै धेरै कम्पनीले आफ्नो बेलायतमा रहेको उत्पादनस्थल अन्य मुलुकमा सारिसकेका छन्, जसको कारण बेलायतको अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउँदै आएको छ। बेलायती मुद्रा पाउन्ड स्टर्लिङको भाउ पनि अन्य मुद्राको तुलनामा कमजोर रहँदै आएको छ।
यस वर्षको शुरूमा बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’ले ब्रेक्जिटको कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिमा प्रतिसाता ४४ करोड पाउन्डले नोक्सानी पुगिरहेको बताएको थियो। यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म ब्रेक्जिटको झमेलाको कारण बेलायतको अर्थतन्त्रलाई ७७ अर्ब पाउन्डभन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको छ। त्यसैले पनि बेलायतका लागि ब्रेक्जिट एउटा समस्याको रूपमा देखापरेको छ। साथै यसमा भएको ढिलाइले अझै बेलायती अर्थतन्त्र प्रभावित हुने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।
त्यतिमात्र होइन, ईयूबाट छुट्टिँदा उसले ३९ अर्ब पाउन्ड बुझाउनुपर्नेछ। यस अर्थमा पनि ब्रेक्जिटको भार बेलायतलाई निकै महँगो पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। अब जोन्सनको प्रस्ताव अनुसार बेलायतमा आम निर्वाचनले ब्रेक्जिटको छिनोफानो गर्ने अपेक्षा छ। तर, यो निर्वाचनले अनुमान गरिएअनुसारको हो वा होइन भन्ने नतिजा दिँदैन। यो निर्वाचनमा विभिन्न किसिमको योजना अघि सारेका दलहरु छन्।
त्यसैले उनीहरुको योजना अनुसारको पाँच किसिमको नतिजा आउनसक्ने अपेक्षा छ। अहिले निर्वाचन प्रचारको क्रममा देखिएका एजेण्डाहरुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छन्। ब्रेक्जिटको पक्षमा रहेका दलहरुको पनि ब्रेक्जिटको शैली निकै फरक छ। यसको प्रभाव अबको निर्वाचनमा देखिन्छ।
यो निर्वाचनले दिनसक्ने एउटा नतिजा समयमै ब्रेक्जिट गराउने हो। अर्थात् आगामी जनवरी ३१ मा बेलायतलाई ईयूबाट अलग गराउने हो। यसअघि मार्च ३१, अक्टोबरको अन्तिम हुँदै अहिले जनवरीको अन्तिममा ब्रक्जिट गराउने विषयमा ईयूसँग सहमति भएको छ। यो समयमा ब्रेक्जिट गराउन आ–आफ्नो एजेण्डा बोकेका दलहरु मैदानमा उत्रिएका छन्। यो अवधिमा सम्झौतासहितको ब्रेक्जिट गराउने जनादेश यो निर्वाचनमा आउनसक्छ।
निर्वाचनमा आउनसक्ने अर्को नतिजा विना कुनै सम्झौताको ब्रेक्जिट पनि हो। ईयूसँगको सम्झौताको विषयमा निकै धेरै विवाद देखिएको कारण बेलायती जनता विना कुनै सम्झौता भए पनि समयमै अर्थात् जनवरी ३१ मै ब्रेक्जिट गराउने पक्षमा पनि उभिन सक्छन्।
यो एजेण्डा उठाउने नेतामा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन पनि एक हुन्। कन्जर्भेटिभ पार्टीको जोन्सन पक्षधरका नेताले बाहल्य अबको संसद्मा भए सम्झौता सहितको वा विना कुनै सम्झौता भए पनि ब्रेक्जिट हुनेछ।
निर्वाचनमा आउनसक्ने अर्को महत्वपूर्ण जनादेश ईयूसँग पुनः ब्रेक्जिट वार्ता गर्ने हो। यसअघिको वार्तामा धेरै त्रुटि फेला परेको कारण अब पुनः ईयूसँग ब्रेक्जिटको वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरुको पनि बाक्लो समूह छ। जसको कारण यो निर्वाचनमा यो समूह पनि अगाडि आउन सक्छ।
यो निर्वाचनले ब्रेक्जिटबारे पुनः जमतसंग्रह गर्ने जनादेश पनि दिन सक्छ। यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा नै बहस हुँदै पनि आइरहेको छ। सन् २०१६ मा भएको निर्वाचनमा ४८ प्रतिशतले ब्रेक्जिटको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसपछि अहिलेसम्म देखिएको संक्रमणकाल र अन्योलको कारण मानिसहरुलाई ब्रेक्जिटप्रति त्यति धेरै रुचि नभएको खण्डमा पुनः जनमतसंग्रहको माग गर्ने पार्टीलाई भोट ओइरिन सक्छ।
अर्को विकल्प ब्रेक्जिट रद्द गर्ने हो। यो जनादेश पनि यो निर्वाचनमा नआउला भन्न सकिँदैन। यो जनादेश आएको खण्डमा बेलायत विना कुनै निर्वाचन ईयूमा यथावत रहनेछ। तर, अहिलेको परिस्थितिले यो अवस्था आउनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
ब्रेक्जिटको लागि तीन वर्ष खेर भइसकेको अवस्थामा फेरि पहिलाकै अवस्थामा फिर्ता हुन नहुने धेरैले बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा बेलायत पुनः फर्किनसक्ने सम्भावना ब्रेक्जिटबारे गरिने जनमतसंग्रहमा निर्भर रहनेछ। यो निर्वाचनले भने ब्रेक्जिटको पक्षको मत फर्काउने क्षमता राख्छ। तर, बेलायतको लागि यो समाधान भने होइन।
बेलायतमा झण्डै आधा जनसंख्या ब्रेक्जिटको पक्षमा र आधा विपक्षमा छन्। यस्तोमा अहिले ब्रेक्जिट नगर्ने निर्णय भए पनि कुनै न कुनै समय फेरि ब्रेक्जिटको विषयमा आवाज उठ्ने र यो अन्योल फेरि देखिने विश्लेषकहरु बताउँछन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ब्रेक्जिट गराउँदै अन्योल सदाको लागि समाप्त गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ।
बेलायतले ब्रेक्जिटको झमेलाले ठूलो नोक्सानीको पनि सामना गरिसकेको छ। आर्थिक हिसाबमा हेर्ने हो भने सम्झौतासहितको ब्रेक्जिट हुनुपर्ने आर्थिक जानकारहरु बताउँछन्। यसबाट आगामी दिनमा बेलायतमा पर्नसक्ने नकारात्मक असर पनि कम हुने उनीहरुको भनाइ छ। ब्रेक्जिट पछि बेलायतले समग्र विश्वसँग र ईयूसँग पनि छुट्टै किसिमको सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले यसले बेलायतको व्यापार प्रणालीलाई नै असर पुर्याउन सक्ने भएकाले त्यसबाट बच्न पनि सम्झौतासहितको ब्रेक्जिट हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
तर, ब्रेक्जिटमा भएको ढिलाइले उल्लेख्य मात्रामा उसलाई नोक्सानी पनि पुग्दै आएको छ। त्यसैले अब ब्रेक्जिटको म्याद थप्न नहुने धेरैको भनाइ छ। यस्तोमा यो निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार बेलायतको भविष्य निर्धारण हुने निश्चित छ।
