पाकिस्तानमा इमरान सरकार र अदालतबीच दरार

प्रकाशित मिति : २०७६ मङ्सिर १६ सोमबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। पाकिस्तानी आर्मीका प्रमुख गेन कामर जावेद बाज्वाको म्याद छ महिना थप गर्न पाकिस्तानको अदालतले अनुमति दिएको छ। अदालतले उनलाई सशर्त म्याद थपको अनुमति दिएको हो। लामो समयदेखि चलिरहेको यो मुद्दाले प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि पनि प्रश्नको ओइरो लागेको छ। साथै यसले पाकिस्तानको अदालत पनि सेनाको अघि कमजोर देखिएको छ। 

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश असिफ साइद खोसाले यो निर्णय गरेका हुन्। सरकारले संसद्बाट आर्मी प्रमुखको पुनर्बहाली वा म्याद थप पारित गराउने आश्वासन दिएसँगै अदालतले आर्मी प्रमुखको म्याद छ महीना थप गर्न अनुमति दिएको हो। अदालतले सरकारले नियुक्त गरेको आर्मी प्रमुखको निर्णय संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने र त्यसका लागि छ महिनाको समय दिइएको बताएको छ। तर, उनको म्याद कति थपिने भन्ने कुरा भने सरकारले निक्र्योल गर्नेछ। 

तर, अदालतले सरकारले तीनदिने सुनुवाईको क्रममा फेरेको बयानलाई भने वेवास्ता गरेको छ। सरकारले सो अवधिमा आर्मी प्रमुख पुनर्बहाली, आवकाशको हद वा म्याद थपको विषयमा लगातार बयान फेरेको थियो। सरकारले आर्मी प्रमुखको म्याद थपका लागि नयाँ विधयेक तयार पारेसँगै अदालतले पनि यस्तो निर्णय सुनाएको हो। अदालतले रोकेको खण्डमा बाज्वा गत बिहीबारबाट अवकाशमा बस्ने थिए।

इमरान खानले आर्मी प्रमुखमा मुलुकको शत्रु र माफियाको चंगुलमा रहेको व्यक्तिलाई बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन्। गत अगष्ट १९ मा बाज्वालाई प्रधानमन्त्री खानले म्याद थपको सूचना पठाएका थिए। तर, गत मंगलवार प्रधानमन्त्री खानको यो निर्णयलाई अदालतले रोकेको थियो। अदालतले आर्मी प्रमुखको अनियमितताको बीचमा प्रधानमन्त्रीसँगको निकटको सम्बन्धको आधारमा म्याद थप गरिएको बताएको थियो। 

अदालतको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री खानले दुई संस्थाको लडाइँले मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले म्याद थपको निर्णय आफ्ना विदेशी शत्रु र माफियालाई मन नपरेको उल्लेख गरेका थिए। तर, उनले विदेशी शत्रु र माफिया को हो भन्ने विषयमा भने विस्तृतमा खुलाएका छैनन्। अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री खानले संसद्मा यो निर्णयलाई पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। 

सर्वोच्च अदालतले आफूहरुले संविधानको कानूनअनुसार नै यो फैसला सुनाएको बताएको छ। अदालतले तीन दिनको सुनुवाईपछि यस्तो निर्णय गरे पनि पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी छ। अदालतले सरकारलाई सेना प्रमुखको म्याद थपको विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सरकारलाई अदालतमा बुझाउने विवरणमा सेना प्रमुखको म्याद थपको कुनै पनि समयावधि समावेश नगर्न निर्देशन दिएको छ। 

यसअघि सुनुवाई शुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ता अन्वार मन्सूद खानले अदालतमा सरकारले संविधिको २४३ धारामा टेकेर नयाँ सेना प्रमुख नियुक्त गरेको बताएका थिए। अदालतमा अहिलेको नियुक्त पछिल्लो नियुक्तिभन्दा के फरक छ ? भन्ने प्रश्न गरिएको थियो। यो प्रश्नको उचित उत्तर भने सरकारले दिन सकेको थिएन। अदालतले सरकारलाई पूर्व सेना प्रमुख गेन आसफिक पेरभइज कायानीको म्याद थप र पेन्सनको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। 

यस क्रममा सबै विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेसँगै अदालतले १५ मिनेट सुनुवाई रोकेको थियो। तर यसबारेमा सरकारले पुनः अदालतको चित्त बुझाउन सकेको थिएन। सरकार अहिले सेना प्रमुखको म्याद तीन वर्ष थप्ने योजनामा छ। तर, सरकारको योजना अनुसारको कुनै पनि नियम छैन। त्यसैले सरकारलाई यो योजना पारित गराउने ठूलो चुनौती छ।

मंगलवार अदालतले बाज्वाको नियुक्ति प्राविधिक हिसाबले अवैध र कानूनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अगष्टमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय रोक्ने निर्णय गरेको थियो। बुधवार सरकारले पहिलाको निर्णयलाई परिमार्जित गर्दै नयाँ निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय पनि अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। पछिल्लो समय इमरान खानको सरकारले नोक्सानी रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा अदालतले सरकारको निर्णयमा यस्तो बताएको हो। 

पाकिस्तानमा सेनाले ७० वर्षको अवधिमा आधाभन्दा लामो समय शासन चलाएको छ। अहिले पनि पाकिस्तानको सुरक्षा र विदेश नीतिमा सेनाको प्रभाव चल्ने गरेको छ। बाज्वालाई यसअघि नवाज सरिफको सरकारले नियुक्त गरेको थियो।

नयाँ