काठमाडौं । भारतमा नागरिकता संशोधन बिल लोकसभामा पास भएको छ । सोमबार १४ घण्टासम्म भएको बहसपछि बिल पास भएको हो । सोमबार राति बिल पासको पक्षमा ३११ तथा विपक्षमा ८० भोट मात्र आएको थियो । 

यो बिललाई विपक्षी दलहरुले धर्मको आधारमा भेदभाव गर्ने बिल भएको बताएका छन् । जवाफमा गृहमन्त्री अमित शाहले बिल यातनाबाट मुक्ति पाउने दस्तावेज भएको बताएका छन् । 

उनले यो बिलले भारतीय मुस्लिमका लागि कुनै अप्ठेरो नपार्ने समेत तर्क गरेका छन् । उनले यो बिल केवल ३ देश (पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान) बाट प्रताडित भएर भारतमा आएको अल्पसंख्यकहरुका लागि भएको उनले स्पष्ट पारे । 

शाहले तीन देशका मुस्लिमहरु अल्पसंख्यक नभएको र उनीहरुको राष्ट्रिय धर्म नै मुस्लिम भएको बताए । 

काँग्रेससमेत ११ विपक्षी दलहरुले बिलले धार्मिक आधारमा भेदभाव हुने बताएका छन् । एआईएमआमईएम सांसद असदुद्दीन अन्वेसीले बिलको कपि पनि च्यातेका छन् । 

गुृहमन्त्री शाहले शरणार्थीहरु र घुसपैठ गर्नेहरुबीचको अन्तरबारे स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताएका छन् । आफ्नो धर्म, छोरी–बुहारीको रक्षाका लागि भारतमा शरण माग्नेहरु शरणार्थी भएको बताउँदै यो घुसपैठ नभएको स्पष्ट पारे । 

भोटबैंकको राजनीति गर्नेलाई सफल हुन नदिने शाहको दावी छ । बिल पास भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शाहको प्रशंसा गरेका छन् । 

हिन्दू, शीख, ईशाई, बौद्ध, पार्सी र जैन धर्मवालाहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा अल्पसंख्यक धर्ममा गनिन्छन् । ती देशहरु यी धर्मावलम्बीहरुलाई दुःख दिइन्छ । 

यो बिल राज्यसभाबाट पास हुने नहुने टुंगो छैन । राज्यसभाका २४० सदस्य रहेकामा पास गराउन १२१ भोट चाहिने छ । भाजपासंग राज्यसभामा मात्र ८३ सांसद छन् । 

यो बिलको भारतका अधिकांश स्थानमा स्वागत भएको छ भने केही स्थानमा विरोध पनि भएको छ । 

अमित शाहको भनाईलाई सही दिँदै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह पत्रकारहरुसंग तीन देशका अल्पसंख्यकहरु मुस्लिम नभएको स्पष्ट पारेका छन् । यो बिलले तिनै अल्पसंख्यकलाई मात्र संवोधन गरेको दावी सिंहको छ ।