काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गते बस्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ४ गते अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम पुस ४ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको  बैठकले पुस ४ गते संघीय संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुख तोक्नका लागि चलखेल

प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणी अभियोगमा मुछिएपछि गत असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको फैसला हुन बाँकी छ । तर पूर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा बसिरहेका छन् । 

त्यो बेलादेखि खाली रहेको सभामुखको कुर्सीमा कसले बाजी मार्ला भन्ने चहलपहल भइरहेको छ । पुस ४ को बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गर्नेछिन् ।

सभामुख पद रिक्त रहेकाले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो काम नै सभामुख चयनको हुनेछ । 

सभामुख को बन्ला त भनी सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै अभ्यास भइरहेको छ । पूर्व एमाले पक्ष सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा लागेको छ । 

तर एमालेकै तर्फबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई नै सभामुख बनाउनु पर्ने पक्षमा छिन् । उनले त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बन्न गरेको आग्रह त्यागेकी थिइन् ।

पहिले माओवादी र एमालेबीच भागबण्डा भए पनि अब एउटै पाटी भएपछि संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख नेकपाले लिन पाउने छैन । 

सभामुखका लागि नै नेकपाभित्र आकांक्षी बढी भएकाले पनि चलखेल बढिरहेको छ । सुवास नेम्वाङ (पूर्व सभामुख) लाई बनाउने चलखेल समेत भइरहेको छ । तर देव गुरुङ पनि तयार रहेको बताइन्छ । 

यसबारे दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बहस चलिरहेको छ । अग्नी सापकोटाको नाम पनि छ । तर प्रचण्ड र ओलीले नेम्वाङलाई नै बनाउने सहमति गरेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ । 

नेकपाले सभामुख लिए उपसभामुख कसको ? 
यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले पाउने सम्भावना हो । तर काँग्रेसलाई दिने पक्षमा नेकपा छैन । सरकारमै रहेको समाजवादी पार्टी नेपाललाई दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

तर समाजवादीले सरकारमै रहेर पनि आफ्ना मागका नाममा लफडा गरिरहेको अवस्थामा ओली दिने पक्षमा छैनन् । 

विकल्पका रुपमा राजपा आउने सम्भावना पनि छ । तर राजपा पनि मौन आन्दोलनमा रहेका अवस्थामा के गर्ला भन्ने हो । 

सरकारलाई समर्थन गरेर पनि फिर्ता लिएको राजपा आन्दोलित रहने भने पनि मौन छ ।