काठमाडौं । भारतमा नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ । बुधबार विधेयकको पक्षमा १२५ भोट आउँदा विपक्षमा १०५ भोट मात्र परेको छ । 

करिब ८ घण्टा चलेको बहसपछि जवाव दिँदै गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयक ऐतिहासिक भूल सुधार गर्नका लागि ल्याइएको बताए । 

लोकसभाबाट यो बिल गत सोमबार पास भएको थियो । 

तल्लो सदन लोकसभामा यो विधेयकबारे १८ घण्टा बहस भई रातिको १२ः०४ बजे भोटिङ भएको थियो । पक्षमा ३११ र विरोधमा ८० भोट खसेको थियो । 

राज्यसभामा बिल पास हुन समस्या हुने बताइए पनि लोकसभामा भन्दा छिटो बिल पास भएको हो । 

राज्यसभामा कसको समर्थन कसको विरोध ? 
राज्यसभामा बिलको समर्थनमा भाजपा–८३, अन्ना द्रमुक–११, बीजेडी–७, जेडीयू–६, अकाली दल–३ र नोमिनेटेड–४ । 
विरोधमा–कांग्रेस–४६, टीएमसी–१३, सपा–९, वामदल–६, डीएमके–५, टीआरएस–६, बसपा–४ र अन्य–१६ भोट । 

वाकआउट– शिवसेनाका तीन सांसदले भोटिङमा सहभागीता जनाएनन् । उनीहरुले सदनबाट वाकआउट लिएका थिए । 

यसो भन्छन् मोदी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राज्यसभामा बिल पास भएपछि भारतका लागि यो ऐतिहासिक दिन भएको बताए । मोदीले ट्वीटमा यसले देशलाई समानता तथा भाइचारा भावनालाई बल मिल्ने बताए ।

यो विधेयक वर्षौंसम्म उत्पीडन सहने कैयौं मानिसका पीडालाई भगाउने दावी मोदीको छ । विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने सबैलाई उनले आभारसमेत व्यक्त गरेका छन् । 

गृहमन्त्री अमित शाहले कसैको पनि नागरिकता नछिनिने बताएका छन् । उनले यो बिल कसैको नागरिकता छिन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारे । 

उनले कांग्रेसलाई भने, ‘कृपा गरेर राजनीतिक गर्नुस्, तर यसको विरोध गरेर भेद खडा गर्नुृ राम्रो हैन । यो संवेदनशील मामला हो र जहाँ आगो लाग्छ आफ्नो घर नै जलाउँछ ।’

अब के हुन्छ ? 
दुवै सदनबाट बिल पास भएको छ । अब विधेयक राष्ट्रपति समक्ष मञ्जुरीका लागि पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले यसमा सहमति दिन पनि सक्छन् र नदिन पनि सक्छन् । 

उनले यो विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन पनि सक्छन् । यदि विधेयकलाई संशोधनका साथ वा विना संशोधन संदमा फेरि पास गरियो भने राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि अस्वीकार गर्न पाउँदैनन् । 

राष्ट्रपतिको सहमतिपछिमात्र कानुन बन्नेछ ।