काठमाडौं । विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालयले तयारी पूरा गरेको छ । सभामुखको रिक्तताका कारण अधिवेशन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा प्रारम्भ हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को पाँचौँ अधिवेशन यही पुस ४ गते शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे प्रारम्भ हुनेगरी गत मङ्सिर २५ गते आह्वान गरेकी थिइन्।

पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभाध्यक्षले पढेर सुनाइनेछ । यसबीचमा गरिएका मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनलगायत सरकारका महत्वपूर्ण कामबारेमा संसद्लाई जानकारी दिइनेछ भने सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद्ले सार्वजनिक महत्व र जनजीवनका सवालमा ध्यानाकर्षण गराउनेछन् ।

 संसदीय प्रणालीमा जनताको आवाज सशक्तरुपमा राख्ने सार्वभौम थलोका रुपमा संसद्लाई लिइन्छ । संसद् (व्यवस्थापिका) को निर्देशन मान्नु कार्यपालिका (सरकार) को दायित्व हुनेछ । ससद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अधिवेशन सञ्चालनका लागि बैठकको हलमा भौतिक मर्मत, सरसफाइ र व्यवस्थापनका काम पूरा भएको छ ।

सचिवालयका शाखा र कर्मचारीहरु जुनसुकै बेला मूल बैठक र समितिका बैठक सञ्चालनका लागि तम्तयारी आवस्थामा छन् । डा पाण्डेले पहिलो दिनको कार्यसूचीलगायतका विषयमा छलफल गर्न अधिवेशन शुरु हुनुअघि शुक्रबार उपसभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्नुभएको र सभामुखको निर्वाचनका विषयमा पनि सोही बैठकले कार्यतालिका तय गर्न सक्ने बताए ।
    
संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणीपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोज १५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनलाई हाल अदालतको आदेशबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएपछि उनको सांसद् पदसमेत निलम्बनमा छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ को (३) बमोजिम महरलाई गत असोज २३ गते निलम्बन गरिएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट असोज १९ गते अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्न अनुमति प्राप्त भएपछि प्रहरीले महरालाई उनको सरकारी निवास बालुवाटारबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
    
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अघिल्लो अधिवेशनमा पारित हुन बाँकी आठ विधेयक अहिले प्रारम्भिक अध्ययनका लागि सांसद्लाई दिइसकिएको छ । हाल विभिन्न संसदीय समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् भने केही नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक विचाराधीन छन् । संसद्बाट पारित भएकामध्ये पाँच विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । गत अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत भए पनि पारित हुनसकेका थिएनन् ।
    
यो अधिवेशनमा बहुप्रतिक्षित नागरिकता विधेयक, सङ्घीय निजामति कर्मचारी विधेयक, राहदानी विधेयक, भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक जस्ता कानून पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । साथै अमेरिकी सहयोगको ‘एमसिसी’ सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव पनि यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ ।

सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते प्रारम्भ भई २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । सो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गरेको थियो ।