काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत शुक्रबार शुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही हुने भएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका १०, समितिमा विचाराधीन १५ र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका दुई विधेयकले अन्तिम रुप पाउन लागेको हो ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको बचाउ र विरोधमा वादप्रतिवाद गरेका छन् । सभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएपछि सत्तारूढ दल नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माको पालो आएपछि उनले पाँचौँ अधिवेशनको शुभकामनाका साथ स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरे ।

उनले केही महत्वपूर्ण विधेयकलाई  निकास दिनुपर्ने भन्दै विगतका चार अधिवेशन नयाँ अनुभवको अवसर प्राप्त भएको बताए । उनले राष्ट्रियसभा विगतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका निम्ति सफल भएको उल्लेख गरे । विज्ञता र बौद्धिकतायुक्त सांसदलाई निकट भविष्यमा नै बिदाइ गर्नुपर्ने सन्दर्भ सुनाउँदै प्रमुख सचेतक शर्माले राष्ट्रियसभाको गरिमालाई उच्च राख्नमा सबै सांसदको सक्रियता रहने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले दुई वर्ष बिताउन लागेका बेला आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा क्रमशः अगाडि बढिरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सार्वजनिक तथ्याङ्कले त्यस्तै देखाएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना उत्साहप्रद रुपमा अगाडि बढेको तर सन्तोष गर्ने अवस्था नरहेको वास्तविकता चित्रित गर्दै सचेतक शर्माले १८ महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने अत्याधुनिक पाइपलाइनको काम पूरा भएपछि ढुवानी खर्च बापतको रु १८ अर्ब राष्ट्रिय ढुकुटीमा बचत भएको जानकारी दिए ।
 
सरकार परिवर्तन भएको हो व्यवस्था होइन : नेता पाण्डे
सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानको भावनालाई ध्यान दिँदै अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको, सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचनको दायराभित्र ल्याउन मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोगको विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप प्रस्तुत नभएकाले तिनलाई फिर्ता लिन माग गरे ।

नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी र अन्य केही विधेयक संविधानको भावना विपरीत आउन लागेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसमा दलका तर्फबाट आपत्ति जनाउनुभयो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सहमति कायम गर्दै नेता पाण्डेले देश विकासको मार्गमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

भारतले प्रस्तुत गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेको विषय कूटनीतिक तवरले सुल्झाउन अन्य दलले सरकारलाई गरेको समर्थनका आधारमा केही काम हुन नसकेकामा कांग्रेसले विपक्षीको भूमिका निरन्तर सक्रिय भई निर्वाह गर्ने उनले चुनौती दिए ।

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको विकासका निम्ति अमेरिकी सरकारले रणनीतिक रुपमा अघि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकासका बृहत् परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ५५ अर्ब अनुदान  प्राप्त हुने रकम रोक्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो ।

एक हजार २०० मेघावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच लिइएको छ, त्यसको उपयोग शीघ्र गर्न नेता पाण्डेले माग गरे । विद्यमान विधिअनुरुप नीति निर्माण र निर्णय नहुँदा नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा लिजमा गोकर्ण रिसोर्टलाई छ वर्ष बाँकी छँदै दिइएको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले परिणामुखी दिगो विकास कार्यमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको र सत्कार्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्यलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरे । समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले आज शुरु भएको अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो पार्टीसँग गरेको संविधान संशोधनको सहमतिले मूर्तरुप पाउने विश्वास व्यक्त गरे । सभामा शून्य तथा विशेष समयमा प्रस्तुत हुने विषयको उचित सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले यस अधिवेशनमा मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
 
बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुिक्त, हेरफेर र कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र वाचन गर्नुभएको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको अन्य विषयसँग सम्बन्धित चारवटा सन्धि सम्झौता संसद्मा प्रवेश गरेका छन् ।