संसदमा अंकुसेवाला, नियतिवाला र ज्यानमारा विधेयक आयो – सांसद पन्थ

प्रकाशित मिति : २०७६ पौष १५ मंगलबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सांसद प्रकाश पन्थले संसदमा तीन प्रकारका विधेयकहरु आइरहेको भन्दै त्यसले जनताको अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने भन्दै गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्थले अंकुसेवाला, नियतिवाला र ज्यानमारा विधेयक आएको भन्दै यस्तो विधेयकले कुठाराघात गर्ने भन्दै तत्काल सच्याउन पनि माग गरेका छन् । 

उनले आफ्नो मन्तव्य राख्दै भने, ‘मेरो विष्लेषणमा संसदमा ३ प्रकारका विधेयकहरू आइरहेका छन्, एक अंकुसेवाला जसले संवैधनिक तथा राज्यका अंगहरू र प्रेसमाथि अंकुस लगाइरहेका छन् । दोस्रो नियतिवाला जसमा नियतिमा नि हटाएपछि स्पष्टै छ । तेस्रो ज्यानमारा, नागरिकमारा विधेयक जुन अहिले प्रस्तुत भएको छ ।’

सांसद पन्थले भने, ‘नेपाल सरकारले संघीय संसदको पाँचौ अधिवेशनको प्रारम्भ हुने चरणमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ का सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत सरोकारवाला, मिडिया सहित आम नागरिकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारद्वारा अगाडि बढाइएको यस विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्नेछ, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुनेछन्, गोपनियता भंग हुनेछ र समग्र नागरिक स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्नेछ । यस्ता प्रावधान राखी संविधान प्रतिकूल ऐन बनाउने कार्य हामी कसैलाई स्वीकार्य छैन ।’

सांसद पन्थले आफ्नो संवोधनमा अगाडि भने, ‘निरंकुश कालरात्री पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेला ०४२ साल तिर राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको संघर्षको आन्दोलन दवाउने रणनीतिका रुपमा खडा गरिएको ऐनलाई अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले फरक विचार, फरक दल र प्रतिस्पर्धी जोसुकैलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्न रणनीतिका साथ यो विधेयक अघि बढाइएको हो । विशेष सेवा समूह प्रधानमन्त्री मातहत रहनुले नै राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह साँध्ने नियत प्रस्टै देखिन्छ । केहि परिघटनाहरुलाई हेर्ने हो भने फरक दलका मात्रै हैन फरक विचार राख्ने सत्तारुढभित्रकै नेताहरुलाई समेत यो खतरापूर्ण छ । यो लोकतन्त्र विरूद्धको जासुसी हो ।’

सांसद प्रकाश पन्थले अगाडि थपे, ‘विधेयक मार्फत् सरकारले प्रतिजासुसी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री  मातहतमा प्रतिजासुसी संयन्त्र रहनेछ । संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो संयन्त्रलाई  टेलिफोन, कम्युटर, इन्टरनेटजस्ता माध्यम इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकका प्रावधानले कुनैपनि व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । लोकतन्त्रको भर्याङ चढेर निरंकुशता तर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति हो, यो ।’

सरकारको नियतिप्रति थप शंका व्यक्त गर्दै दावीका साथ उनले भने, ‘लेखेर राख्नुस् जुन नियतिका साथ नेपाल ट्रष्टको ऐन बहुमतका बलमा संशोधन गरियो र अहिले नतिजाहरु देखिदैछन । अरुपनि कतिपय ऐनहरु नियतिपूर्वक नै पास भएका छन् र अबको केही समयमा प्रभाव देखिनेछन् । यो पनि त्यस्तै अर्को खतरनाक श्रृंखला हो ।’

सम्वोधनमा उनले भने, ‘अब हामी टेलिफोन, मोवाइल, म्यासेज, ईमेल, सोसल मिडियामा कुरा गर्न डराउनुपर्ने दिन आउनेछ । श्रीमानश्रीमतीबीच भएका सबै कुरा सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ । विदेशमा भएका हाम्रा लाखौं नेपालीहरु घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विवाह गर्ने उमेरका भाइवैनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईका सबै कुरा सरकारले सुन्नेछ, म्यासेज हेर्नेछ । जोसुकै माथि व्ल्याकमेलिङ हुनेछ । पत्रकार, संवाददाताहरुले लेखेको, खोजेको समाचार तथा खुलासाहरु सम्पादक वा मिडिया हाउसमा नपुग्दै सरकारकोमा पुग्नेछ । अघोषित सेन्सरसिप लाग्नेछ ।’

थप स्पष्ट पार्दै सांसद पन्थले भने, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरीक सुरक्षा कायम गर्न यो विधेयक चाहिएको हो । के मुलुक त्यस्तो गंभिर संकटमा पुगिसक्यो ? मुलुकमा अहिले सामान्य अवस्था छ कि असामान्य ? के यो विधेयक ल्याउन जरूरत थियो ? विधेयक जनता र मुलुकलाई चाहिएको हो कि सरकारलाई ? अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेकै छ किन चाहियो विशेष सेवा ? विधेयक राखिएका प्रावधान अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् । नेपालले कुनै पनि मुलुकलाई शत्रुका रुपमा हेर्न र व्यावहार गर्न सक्दैन । हामी शान्तिप्रिय नेपाली । सरकारले देशको शत्रुलाइ गर्ने व्यवहार आफ्नै नागरिकलाई गर्दैछ । प्रतिजासुसी युनिट देशका शत्रुका लागि हो । नागरिकले मुलुकका विरुद्ध कुनै गतिविधि गरे प्रचलित कानून बमोजिम नै पर्याप्त कारवाही, सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छँदैछ । साइवर कानून छँदैछ । मुलुकी फौजदारी लगायत थुप्रै प्रावधान आफैमा काफी छ ।’

गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्दै सांसद पन्थले भने, ‘नेपालमा के अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएकै छैनन् ? लागूऔषध, चेलिवेटी बेचविखन, मानवतस्कर ? बनजन्य र बन्यजन्तु ओसारपसार भएकै छैन ? भष्ट्राचार भएकै छैन ? हत्या, हिंसा, बलात्कार भएकै छैन ? सिमानामा समस्या छदै छैन ? यस्ता तमाम विषयमा अनुसन्धान भएकै छैन ? छ । अनुसन्धान पनि भएकै छन् । कलडिटेल देखि सिसिटिभिदेखि सबै प्रविधिको प्रयोग भएको छ । तर अदालतको अनुमति लिएर यी सबै कामहरु भैरहेका छन् ।’

सचेत गराउँदै उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भएपछि कसैको अनुमति नचाहिने भयो । ठोक भनेपछि सक्दिहाल्ने काउन्टर एट्याक.. । पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, लेख्नेपढ्ने, विरोध गर्ने सबैलाई । अनि जवाफमा प्रतिरक्षात्मक ... प्रतिकारात्मक .... । ठोक्न लगाउने प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफ दिने गृहमन्त्री । यस्तो दिन अब धेरै टाढा नहुन सक्छ । यो सरकार कम्युनिष्टको हो, व्यवस्था कम्युनिष्ट हैन भनिहेका छौं । धेरै सम्झाइ रहन नपरोस् ।’

सुझाव दिँदै सांसद पन्थले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिक स्वतन्त्रता, गोपनियताको हक लगायतको मौलिक हकको प्रतिकूल भएको हुँदा विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गर्न यस सम्मानित सदन मार्फत जोडदार माग गर्दछु । सरकारले नागरिकको गुप्तचरी गर्ने कानून हामीलाई मान्य छैन । संविधानको प्रतिकूल र नागरिकका स्वतन्त्रता र हित विपरित हुने यस्ता  ज्यानमारा, नागरिकमारा खालका विधेयकहरु प्रस्तुत नगरौं ।’
 

नयाँ