काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी मैत्री कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएकी छन् । उनले सरकार र सहकारीले साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको २७ औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै भनिन्,‘विकासको बाधक बनेका कानुन राखेर प्रगति हुँदैन । यस बर्ष हामी सहकारी मैत्री कानुन निर्माणका लागि सक्रिय हुनेछौं ।’
उनले सहकारीले उद्यमशिल समाज निर्माणका लागि एदमशिलता र व्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । ‘अब आप्नो विकासले आफै असुरक्षित हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि सहकारीले फरक ढंगले विकासको अवधारणालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ।’
उनले सहकारीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न सक्नुपर्ने बताउँदै एक घर एक सदस्य र एक सहकारी एक रोजगारी भन्ने अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताइन् । सहकारी रोजगारी सिर्जना गर्ने थलो बन्न सक्ने उनले बताइन् । गरिवी निवारणको माध्यमका रुपमा सहकारीलाई अगाडि सारेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘गरिवी निवारणको माध्यमको रुपमा भूमीलाई स्रोत सहकारीलाई माध्यम र गरिवीको अन्त्य लक्ष्य लिएर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने उद्देश्य छ ।’ उनले सन् २०३० भित्र नेपालको गरिवी शुन्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताइन् ।
उनले सहकारीको संख्या घटाउनका लागि मर्जन गर्ने र निस्कृय संघलाई खारेज गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइन् । अन्तर सहकारी समन्वय बलियो बनाउने, ब्याज घटाउने र सहकारीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषयलाई महत्व दिइएको बताइन् । उनले अन्तर सहकारी चेक सटहीको कार्यलाई समेत छिटो निस्कर्षमा पुर्याउने बताइन्। ‘सहकारीमा लगातार एउटै नेतृत्व रहने विषयलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्वको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
साधारण सभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडालले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नभएको थियो । उनले सहकारी समाजिक व्यवसाय भएकाले यसको केन्द्रविन्दु सदस्य हुने बताइन् ।
त्यसैगरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारीका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन मार्गदर्शनको सार्वजनीक गरिन् ।
