भ्रष्टाचारको एक पछि अर्को काण्डमा मुछिदै सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रकाशित मिति : २०७६ पौष २६ शनिबार
तस्बिर : फाइल

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका आर्थिक अनियमितताका घटना धमाधम बाहिर आइरहेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविरदेखि उपकरण खरिदसम्ममा आर्थिक अनियमितता गरेका घटनाहरु रहेका छन्।

मन्त्रालयका घटना सञ्चारमाध्यममा आउने र सोही समाचारको प्रेस विज्ञप्तीमार्फत मन्त्रालयले खण्डन गर्ने प्रवृति पनि बढेको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्धीमूलक काममा लिएको ‘एम्बुलेन्स वितरण कार्यक्रम’ हो। प्रदेशका पहाडी १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। एम्बुलेन्स खरिद गर्दा पहाडी जिल्लामा भनिएपनि वितरण गर्दा तराइका दुई जिल्ला सेती प्रदेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो।

एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियादेखिनै विवाद आउँदै गरेको मन्त्रालयको यो कार्यक्रम अहिले वितरण पछि ट्रकलाई मर्मत गरेर एम्बुलेन्स बनाइएको पाइएको छ। एसएफसी ४०७ नम्बर मोडलको एम्बुलेन्स गाडी खरिद गरेको दाबी गरेपनि चालकहरु भने सो एम्बुलेन्सको गुड्ने गति र गाडिका पार्टपुर्जाबाट आजित भएका छन्। 

मन्त्रालयले पुरानो ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको चालकहरुको गुनासो रहेको छ। तर, पनि मन्त्रालय भने यो कुरालाई कपोकलपित, भ्रमक सूचना भनेर टार्दै आइरहेको छ। केही समयअघि मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय महेन्द्रनगरले मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी कागजपत्र माग गरि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य शिबिर आयोजना गर्दा औषधी, यातायात, बास तथा खाना खर्चका नक्कली बिलहरु राखेर आर्थिक अनियमितता गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बाजुरामा दुई स्थानमा र अन्य पहाडी जिल्लामा एक एक स्थानमा स्वास्थ्य उपचार शिविर आयोजना गरेको थियो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले उपलब्ध गराएको तथ्य अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविरका लागि भन्दै धनगढीको यसोदा फार्मेसीबाट २८ लाख २२ हजार ७ सय ७३ रुपैयाको औषधी विभिन्न मितिमा खरिद भएको छ। तर स्वास्थ्य शिविरका लागि नै भनेर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रबाट सबै शिविरका लागि भनेर झण्डै १० लाख बराबरको औषधी निशुल्क लगिएको छ। यसलाई मात्र आधार मान्ने हो पनि एउटै औषधिको भुक्तानी दुई ठाउँबाट भएको प्रष्ट देखिन्छ।

मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले आपूर्ति केन्द्रलाई पत्र लेखि ति औषधीहरु शिविरका लागि मगाएको आपूर्ति केन्द्रमा रहेको पत्रले नै पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयमा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत कुँवरले आपूर्ति केन्द्रबाट मगाएको १० हजार ट्याब्लेट सिटामोल, १ हजार बोतल सिटामोल सिरप, ५ हजार ट्याब्लेट ब्रोफिन, ५ हजार ट्याब्लेट एजिथ्रोमेसिन, पाच हजार ट्याब्लेट मेट्रो, एक हजार थान, मेट्रो झोल, १० हजार ट्याब्लेट सिप्रो, ३ हजार ट्याब्लेट ड्रग्सी, ४ हजार ट्याब्लेट कोट्रिन, १० हजार ट्याब्लेट एमोक्सी, ३ हजार ट्याब्लेट सिटिआर, पाँच हजार ट्याब्लेट एसीलक, र ५ सय ट्याब्लेट हायोसिन माग गरेको र सोही अनुसारको औषधी आपूर्ति केन्द्रले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको आपूर्ति केन्द्रले जानकारी दिएको छ।

सो औषधी मन्त्रालयमा आपूर्ति केन्द्रका तर्फबाट दाखिला भएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ७० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा ६९ लाख ९४ हजार ९ सय ५० खर्च भएको विवरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले उपलब्ध गराएका छन्।

सबै स्वास्थ्य शिविरका लागि औषधी खरिद गरेको भन्दै बिल पेश गरिएको छ। तर बाजुराको मार्तडीमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरका लागि बडिमालिका नगरपालिकाले २ लाखको औषधी किनेको र शिविरमा उपचारका लागि पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीका लागि होटल बासको व्यवस्थासहित जम्मा साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको नगर प्रमुख पदम बडुवालले जानकारी दिए। मार्तडीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्यकर्मीको टोली समेत सो शिबिरका लागि परिचालित गरिएको थियो।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहात रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा स्थानीय तहमा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। उपकरण खरिद गर्दा मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) टेण्डरमा उल्लेख गरिएको रकम भन्दा बढी हुन आउदा समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। त्यस बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले मन्त्रालयका सचिवलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ। 

अख्तियारले मंसिर २८ गते शनिबारका दिन बयानका लागि उपस्थित हुने ब्यहोरासहितको पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको रकम भित्रै सबै खरिद प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा बोलपत्र दातालाई किन भ्याट बाफतको रकम बढी दिइएको हो र मन्त्रीपरिषदमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव किन लगिएको भन्ने प्रश्न सोध्दै बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको हो।

अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदको टेण्डर अनुसार १२ करोड मूल्यमा प्रदेश भरीका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ती अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गरिएका हुन् । यो खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउदै कात्तिक २७ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने कात्तिक २६ गते डोटीका नागरिकहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने उजुरीका विषयमा कुनै सुनुवाई नगरेको उजुरीकर्ताहरुले बताउने गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्टको खरिद प्रक्रियाको पनि सम्पूर्ण कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्टको खरिदमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु कब्जामा लिएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले अक्सिजन प्लान्ट खरिद सम्बन्धी प्रक्रियाका कागजपत्रहरु लिएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष गरेका सम्पूर्ण खरिदहरुमा आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेका छन् ।

अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको खरिद मध्येको अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स र निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आौषधी खरिद सम्बन्धी छानबिनको माग गर्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट बेनामे उजुरी परेका छन् । सबै उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख नगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेको मन्त्रालयमै कार्यरत एक कर्मचारी भनिएको छ।

सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्ने भन्दै टेण्डर हालेका व्यवसायीहरु स्वार्थकै कारण विभिन्न बहानामा पन्छाई कमिसन दिनेलाई मात्रै आपुर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएकोले सो खरिद प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव गोगन बहादुर हमाल, लेखा अधिकृत कृष्ण धामीसहितका खरिद समितिका सदस्यहरु माथि कार्वाहीको माग गरिएको छ ।

एम्बुलेन्स बनाईयो, मिनि ट्रक
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका एम्बुलेन्स टाटा कम्पनीको ४०७-३१ नम्बरका मिनि ट्रक हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स वितरण गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुसंगको सम्झौतापत्रमा एम्बुलेन्स सन् २०१९ मा निर्माण भएको उल्लेख छ । 

भारतमा सन् २०१९ मा बनेको सो गाडीको मूल्य छ लाख भारतीय रुपैया अथवा नौ लाख ६० हजार नेपाली रुपैया रहेको बताइन्छ । एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि गाडी भित्र्याउदा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने गर्दछ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दा प्रति एम्बुलेन्स ३१  लाख १२ हजार रुपैया तथा अन्य उपकरणका लागि सात लाख ९५ हजार सहित कुल छ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको पाईएको छ ।

एम्बुलेन्स चालकहरू भने यी एम्बुलेन्स सन् २०१९ मोडलका नभई कम्तिमा छ वर्ष पुराना गाडी भएको दाबी गरिरहेका छन् । गाडी मर्मतका क्षेत्रमा २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका एक प्राविधिकले भने– सामाजिक विकास मन्त्रालयले नया गाडीको मूल्यभन्दा पनि एक सय गुणा बढि मूल्य तिरेर पुराना गाडी किनेको छ ।

यातायातमा पनि गलत विवरण
यातायात कार्यालयले प्रदान गरेको सवारी धनी पुर्जामा इन्धन नम्बर गलत उल्लेख छ । यातायात कार्यालय कैलालीले प्रदान गरेको पुर्जामा सु प ००१ झ ३५७ नम्बरको एम्बुलेन्सको ईन्जिन नम्बर ४ एसपिसिआर ११ डिपीवाई ६१७५९४ उल्लेख छ । तर सो गाडीको इन्जिनमा २५३४०११५०३२४८ जे उल्लेख छ ।
यातायात कार्यालयले उपलब्ध गराएको सो पूर्जामा सो गाडी भैरहवा नाकाबाट आयात भएको जनाइएको छ । गाडीमा चार वटा सिलिण्डर, गाडि बनेको मिति २०१९, सवारीको मोडल ४०७÷३१ (४ गुणा ४), कम्पनीको नाम टाटा उल्लेख गरिएको छ । सो गाडिको पेट्रोल डिलेजमा वि गे्रड एम्बुलेन्स उल्लेख छ । गाडिको रंग ‘आरकेटीक ह्वाईट’ उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले भन्यो– भ्रम छर्ने काम भयो
यसैबीच, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदबारे सार्वजनिक भएका समाचार भ्रामक भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै एम्बुलेन्स खरिदमा कुनै पनि किसिमको अनियमिता नभएको उल्लेख गरेको छ।

नयाँ