मधेससम्मै पोखियो चीनको छटपटी !

एमसीसी रोक्न चिनियाँ नेताको दौडधुप

हाम्राकुरा डेष्क, प्रकाशित मिति : २०७६ पौष २६ शनिबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) को कार्यक्रम नेपालले स्वीकृत गर्ने कुराले तर्सिएको उत्तरी छिमेकी चीनले औपचारिक रुपमै मधेस छिर्ने संकेत दिएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एसिया व्यूरो महानिर्देशक सियु सङ तथा नेपाल–भारत विभागका निर्देशक च्याङ जिउ क्विङले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको पार्टी कार्यालय पुगेर यस्तो संकेत गरेका हुन्। चीनका यी दुई नेताले बुधवार राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो र नेता महन्थ ठाकुरसँग भेटेका थिए।

त्यो भेटमा उनीहरुले तराई–मधेसमा लगानी गर्ने कुरा गरे। उनीहरुले तराई मधेसको विकासमा सघाउने र लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। त्यति मात्रै होइन, उनीहरुले नेपालमा आफुहरुले धेरै लगानी गरेकाले त्यसको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि बोलिदिन आग्रह गरे। 

राजपाका एक नेताका अनुसार नेपालका सबै पार्टीका नेतासँग भेट गर्ने क्रममा राजपाका नेतासँग भेट भएको हो। तर, प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टीका नेतालाई भने यी चिनियाँ नेताले भेटेको देखिएन, सुनिएन। समाजवादी पार्टीका शीर्ष दुई नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नजिकका सहयोगिले ‘शीर्ष नेतासँग भेट भएको छैन, तल्लो तहकासँग भएको भए थाहा छैन’ भने। 

राजपाका नेतालाई भेटेको कुरा चाँहि थाहा रहेछ, उनीहरुलाई। भेट भएको भए बाबुराम भट्टराईले ट्वीट्याउन भ्याउँथे होलान्। त्यो पनि देखिएन। र, नेकपा र कांग्रेसका नेतासँग उनीहरुले भेट गरेको जानकारी आए पनि समाजवादी पार्टीका नेतासँग भेटेको सार्वजनिक भएन। चिनियाँ नेताहरुले समाजवादीका नेतालाई नभेट्नु र राजपाको कार्यालयमै पुगेर छलफल गर्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। गएको हप्ता शुक्रबार चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी प्रचण्डको निवास खुमल्टार पुगेर सम्झाउनु र त्यसको एक हप्ता नवित्दै चिनियाँ नेताहरु राजपाको कार्यालय पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको हो। 

नेपाल–चीन मामिलाका एक जानकारले भने, ‘चिनियाँ नेताहरुको दौडधूप एमसीसीको विषयलाई लिएर हुन सक्छ। राजपा अहिले सरकारसँग नजिकिएका कारण पनि उनीहरुलाई एमसीसी रोक्ने विषयमा भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको पनि हुनसक्छ।’ राजपाका नेताहरुले भने तराई–मधेसको विकासमा चासो राखेको बताए। 

राजपासँग चिनियाँ नेताको भेट र लगत्तै राजपाका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुमा केही न केही अन्तर्य छ, एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘एमसीसीको सहयोगमा बन्ने भनेको लफ्सीफेदी, धादिङ, रुपन्देही हुँदै बुटवल क्रसबोर्डर प्रसारणलाईन पहिले युद्धमा प्रयोग भएका क्षेत्रतिर अर्थात् पाल्पाको बल्ड्याङगढी छोइनुपर्छ भन्नु र चिनियाँ नेताहरुले तराई–मधेसमा हामी लगानी बढाउँछु भन्नु एक अर्कालाई काउन्टर गर्ने कुरा नै हो।’

चिनियाँ नेतासँगको भेटपछि बुधवार राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोलगायत नेतारु बालुवाटार पुगेका थिए। राजपाका नेताले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी लगायत विषयमा छलफल भएको बताए पनि चिनियाँ नेतासँगको भेट लगत्तै बालुवाटार छिर्नुको पछाडि कारण रहेको ती विश्लेषकले बताए।  

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला गएको भदौ ६ गते चिनियाँ राजदूत यान्छी चार बुँदे ड्राफ्ट बोकेर प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेकी थिइन्। त्यो चार बुँदेमा प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सि’को नेपाल भ्रमण पक्का भएकोसम्म कुरा बाहिर आएको छ। त्यो चार बुँदेको पहिलो नम्बरमा चीनलाई प्रतिकूल हुनेगरी नेपालले कुनै पनि मुलुकबाट आर्थिक सहायता नलिने भन्ने लेखिएको बताइएको छ। अहिले त्यही बुँदालाई टेकेर छिमेकी चीनले एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग नलिन दबाब दिइरहेको र प्रचण्डले त्यो प्रतिवद्धता भुलेको भन्दै राजदूत यान्छी सम्झाउन गएको हप्ता खुमलटार पुगेकी भेटबारेका एक जानकार बताए। 

सरकार नजिक भएकै कारण चीन राजपासँग लचक
६ महिनाअघि फ्रि तिब्बतसम्बन्धी एक कार्यक्रममा समाजवादी र राजपाका सांसद सहभागि भएकोबारे निकै चर्चा भएको थियो। हुन त त्यो कार्यक्रममा राजपाका सांसद समेत सहभागि भएका थिए। तर, राजपासँग चीन रिसाएको देखिएन। कारण अहिले सरकार नजिक भएकाले चीन राजपाप्रति लचक भएको हुनसक्छ। त्यो बेला समाजवादीले सांसद प्रदीप यादवलाई निलम्बन गर्दा राजपाले सांसद मोहम्मद इकबाल मियाँलाई कुनै कारबाही गरेन। राजपाका नेतालाई भेट्नुको उद्देश्य यो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छ। 

चीन छटपटाउनुको कारण के हो ?
इन्डो प्यासेफिक रणनीति आफुहरुले अघि सारेको बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) लाई काउन्टर दिन चीनको बुझाई छ। त्यसमाथि अमेरिकी सहायक र उप विदेशमन्त्रीले एमसीसी समेत ईण्डो प्यासेफिककै अंग भएको भनिदिएपछि चीनको सातो गएको हो। 

गएको हप्ताको शुक्रबार प्रचण्डलाई भेटेर फर्किएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर इसारा इसारामै अमेरिकाविरुद्ध खनिइन्। यसलाई कूटनीतिक वृत्तमा सामान्य रूपमा लिइँदैन। पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत यान्छीले, ‘केही पश्चिमी देशहरू समृद्ध चीन देख्न चाहँदैनन्, तिनीहरूले हङकङ र सिञ्जियानको विषयलाई लिएर चीनमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्’सम्म भन्न भ्याइन्। अमेरिकाको तल्लो सदनले हालै सिञ्जियानको मानवअधिकारबारे गरेको निर्णयलाई राजदूत होउले ठाडै चीनको आन्तरिक मामिलामाथिको अमेरिकी हस्तक्षेप एवं अन्तरर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन भनिन्।

कुरा यतिमै रोकिँदैन, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रयान्डी बेरीले २०७५ कात्तिक पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए। त्यो दिन उनी शीतलनिवासबाट निस्किएर नजिकैको आफ्नो दूतावासतिर छिरेनन्। उनको गाडी  लाजिम्पाटतिर मोडियो। र, सोझै खाङसेरभित्र पस्यो। खाङसेर अर्थात् नयाँ घर। जसलाई निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको नेपाल प्रतिनिधिको कार्यालय भन्ने गरिन्छ।

त्यहाँ बेरीले दलाई लामाका प्रतिनिधि छुल्ट्रिम ग्याल्सोसँग आधा घन्टा भलाकुसारी गरेको कुरा नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरोले थाहा पाउँछ। यो कुरा खुल्छ, व्युरोले ‘१९ वैशाख ०७६ मा तयार पारेको एउटा गोप्य रिपोर्ट’बाट। यसले अमेरिकी प्राथमिकतामा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको कुरा प्रष्ट्याएको निष्कर्षमा पुग्छ, विशेष व्यूरो। 

त्यो रिपोर्टले अझ खतरनाक कुरा पनि समेटेको छ, ‘राजदूत बेरीले आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममा दूतावासका कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेको भाषा झनै झस्काउने खालको थियो’ भनेर। रिपोर्टमा बेरीको उद्वरण दिँदै, ‘म अरूजस्तो सानोतिनो कुरामा अल्झिएर बस्ने होइन, यहाँको टपटपसँग सीधै डिल गरेर काम गर्ने हो’ भनी लेखिएको छ। यो बाट तिब्बत मामिलालाई इंगित गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ। 

सन् १९५९ मा दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारत पुगेपछि स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै आएका छन्। चीनले भने तिब्बतलाई आफ्नो अभिन्न भूमि हो भन्छ। विशेष व्युरोको रिपोर्टले अमेरिकाले नेपाली भूमिमा तिब्बती शरणार्थीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ। 

२०७५ पुसमा अमेरिकाले जारी गरेको एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐनपछि चीनको छटपटी झन् बढेको हो। जुन ऐनले सन् २०२३ सम्म नेपाल र भारतमा रहेका शरणार्थीका लागि वार्षिक डेढ अर्ब डलर खर्चिने लक्ष्य लिएको छ। सन् २००२ मा ल्याएको तिब्बत नीति ऐनसमेत परिमार्जन गरेको छ, अमेरिकाले। जसअन्तर्गत शरणार्थीका लागि आर्थिक सहयोग भारी वृद्धि गर्ने कुरा छ। 

अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेर आफुहरुमाथि मोर्चाबन्दी कसिरहेको भन्दै चीनको दौडधूप अहिले बढेको छ भने नेपाली नेताहरुलाई चीन भ्रमण गराउने र प्रशिक्षण दिने कार्यमा तीब्रता दिएको छ।

नयाँ