काठमाडौं। विश्वका दुई ठूला महाशक्तिबीचको व्यापार युद्धका कारण सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरु देखा परे। जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले १९ औं शताब्दिको अन्त्यतिर यूरोप र अमेरिकाबीच भएको ‘चिकेन वार’को नयाँ संस्करणको समेत संज्ञा दिइएको छ।

सामान्य मनोविज्ञानले समेत प्रभाव पार्ने विश्व शेयर बजारलाई समेत व्यापार युद्धको छाँयाले अछुतो राखेन। एशियाली शेयर बजारलाई तल्लो बिन्दुमा पुर्‍याउन समेत त्यसले काम गर्‍यो। कारण र तथ्यहरु जे जस्ता भएपनि सन् २०१८ को पूर्वाद्र्धदेखि नै नयाँ तरंगहरु देखा परेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा सन् २०१९ सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक बन्यो।

त्यसको प्रभाव सन् २०२० भर नै पर्ने देखिन्छ। चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धमा केही शिथिलता आएको वा  केही थामिए जस्तो देखिएपनि त्यो पूरा मत्थर भएको अवस्था भने होइन। जसका बाछिटाहरु विश्वव्यापी रुपमा नै आइरहने देखिन्छ। जुन विकासोन्मुख र विकसित देशका लागि समेत एउटा डरलाग्दो छाँयाको संक्रमणका रुपमा रहीरहने त होइन भन्ने त्रास बाँकी नै छ।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन मध्यपूर्वका देशहरुमा बढ्दै गएको द्धन्द्धको छाँया जस्ता विषयले आगामी दिन पनि सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक नै हुने देखिएको छ। राजनीतिक घटनाक्रमले पार्ने प्रभावका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका घटना सन् २०१९ मा देखापरे।

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध नयाँ शिरामा पुगेको देखिन्छ। उनीहरुबीच एकले अर्कालाई जवाफी हमला कसरी गर्ने भनेर मौका कुरेर बसीरहेको जस्तो दाउपेचमा देखिन्छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले चीनबाट आयात गर्ने करिब ३ खर्ब अमेरिकी डलरका सामानमाथि दुई चरणमा १० प्रतिशत भन्सार कर असुल्ने घोषणा गरेको दश दिन पनि नबित्दै चीनले जवाफी कार्वाहीको घोषणा गरेको थियो। सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर देखिएका यस्ता परिदृश्य विश्वका लागि खराब दिनको नौलो शुरुवात जस्तै अनुभव गरिएको थियो।

अमेरिकाले गत अगष्ट १५ मा गरेको भन्सार कर वृद्धिको घोषणा क्रमशः सेप्टेम्बर १ र डिसेम्बर १५ तारिखदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो।  बदलास्वरूप चीनले पनि त्यस्तै एक घोषणा मार्फत अमेरिकामा उत्पादित ५ हजार ७८ वटा वस्तुका करिब ७५ अर्ब अमेरिकी डलरका सामानमाथि क्रमशः १० र ५ प्रतिशत भन्सार कर बढाउने निर्णय सुनायो। रमाइलो त के भयो भने एक अर्का विरुद्ध परिलक्षित घोषणा भने एकै दिन लागू हुने गरी सार्वजनिक भए।

अमेरिकी र चिनियाँ सरकारले एकअर्काको देशबाट आयात गरिने सामानमा भन्सार शुल्क बढाइदिए। त्यसको प्रभाव भारत, यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुमा समेत परे। अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियममा आयात शुल्क बढायो। अमेरिकाबाट बढी आयात गर्ने मुलुकलाई छुट दिइएको थियो, तर त्यो सूचीमा चीन थिएन । जुन विवादको जड कारण बन्यो।

चीनको जवाफ पनि उस्तै जबरजस्त थियो। उसले सुंगुरको मासु, वाइन, फलफूल र सुक्खा मेवा जस्ता अमेरिकी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाइदियो। यस्तो व्यवसायिक टकरावले कतिबेला व्यापार युद्धको रूप लिन्छ भन्दै विश्व नै आतंकित हुन पुग्यो। गएको वर्ष अमेरिकाले चीनबाट तीन अर्ब डलरको स्टील र एलुमिनियम आयात गरेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खासगरी चीनबाट आउने अन्य सामानमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरे। त्यसभित्रको अन्तर्य जे भएपनि अमेरिका आफैले भने आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको चोरी रोक्ने पहल भएको बतायो। गत अप्रिलदेखि भन्सार कर निरन्तर राख्ने चीनको सदाशयताका बाबजुद अमेरिकाले मे १० देखि २ खर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशतको भन्सार कर २५ प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गर्‍यो। जुन आफैमा खराब परिघटनाको नयाँ संस्करण रहेको जानकारहरुको भनाइ छ। 

गत अगष्ट १५ मा अमेरिकाले फेरि ३ खर्ब डलरका चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत भन्सार कर थप्ने घोषणा गरिदियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले भनेको थियो ‘अमेरिकाका यी र यस्ता कदमले आपसी व्यापार संघर्ष बढाएको छ र शीर्ष नेताबीचको अर्जेन्टिना र ओसाकामा भएका सहमति भंग भएको छ। तर हामी पूर्ववत् सहमतिमा कटीप्बद्ध छौ।’

एक अर्कालाई के थाहा छ भने व्यापारका लागि दुवै देश एक अर्कामा अन्तरनिर्भर पनि छन्। उदाहरणका लागि सन् २०१७ मा अमेरिकाले निर्यात गरेको भटमासमको कूल मात्रा मध्ये ५७ प्रतिशत त चीन गएको थियो। यस्तै गार्मेन्ट, विद्युतीय सामग्री तथा अन्य घरायसी उपकरणको ठूलो व्यापार चीनले अमेरिकामा नै गर्दै आएको छ। सन् २०१८ मा अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण अमेरिकी भटमासको चीनतर्फ निर्यातको मात्रा १८ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो।

अर्जेन्टिनामा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि चीनले अमेरिका उत्पादित मोटर गाडी र कलपूर्जामा थप भन्सार कर असुल्ने निर्णयलाई पुनः विचार गरेको थियो तर अमेरिकाले सर्त तोडेको आरोपमा चीनले पनि फेरि अमेरिकी पार्टपूर्जामा पुनः भन्सार लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ। उसले भनेको छ हाम्रो कदम अमेरिकाको व्यापारिक संरषणवाद र एकपक्षीयता विरुद्ध नै केन्द्रीत थियो। हामी आपसी सद्भावबाट नै समस्याको समाधान खोज्न लागेका थियौ। त्यसमा अझै कटीबद्ध नै छौ।

दुई मुलुक विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेकाले पनि एक अर्कासँग अन्तरभिर्नर भएका व्यापारिक सम्बन्ध अन्य देशसँग पनि जोडिन्छ। त्यसले विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ। सन् २०१८ सम्म बलियो र संगठित भनिदै आएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०१९ भरी नै लय नमिलेको तथा गतिहिन देखियो। यूरोपेली देशहरुमा पनि आर्थिक मन्दी देखा परे। विशेषतः बेलायत, जापान, दीषण कोरिया जस्ता देशमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्ला वर्षको तुलनामा ओरालो लागे। ती देशको पछिल्लो कारण विश्व व्यापारमा आएको गिरावट तथा पर्ख र हेरको अवस्था नै हो। सन् २०१८ मा झण्डै पाँच प्रतिशतले बढेको विश्व व्यापार २०१९ मा त्यो भन्दा निक्कै कम अर्थात् दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सिमित रह्यो।

विश्व व्यापारमा देखापरेको संकुचनसँगै ब्याजदरमा आएको वृद्धिले वस्तु, सेवा र सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव देखापरे। यस्तो अवस्थाले आगामी वर्षहरुमा समेत विश्व अर्थतन्त्र थप समस्याग्रस्त एवम् संगीन बन्दै जाने देखिएको छ। वर्षभरी जारी रहेको अमेरिका–चीन व्यापारयुद्धको कारण समग्र विश्व बजार प्रभावित बने व्यापार युद्धको बीचमा अमेरिकाले चिनियाँ सामग्रीमाथिको आयातकर घटाउने तर्फ कुनै प्रयास नै भएन। 

यही जनवरीमा उनीहरुको बीचमा पहिलो चरणको व्यापार सम्झौता हुनसक्ने अनुमान सार्वजनिक भएपनि वार्ता नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कारणः स्वार्थहरु टकराउँदा पर्ने प्रभावको नजरअन्दाज एक अर्काले अझै गर्न सकेका छैनन्। व्यावसायिक रुपमा हेर्दा अमेरिकी विमान निर्माता बोइङको ७३७ म्याक्स विमान दुर्घटनाको कारण उक्त मोडलका सयौं जहाज विश्वका विभिन्न विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भए। त्यति मात्रै होइन उक्त मोडल विश्वभर नै प्रतिबन्ध नै लाग्यो । जुन विमान हालसम्म पुनः उडान शुरु हुने वा नहुनेमा दुविधा नै रहेको छ। 

साउदी अरेबियाको तेल कम्पनी साउदी अरामको विश्वकै सबैभन्दा धेरै बजार पुँजीकरण भएको कम्पनी सन् २०१९ मै बन्न पुग्यो। जसले तेल अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पार्‍यो। दक्षिण एसियाको अर्को आर्थिक हस्ती भारत आर्थिक मन्दीको चपेटा नराम्ररी फस्यो। सरकारी विमान कम्पनीदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेत मारमा परे। दक्षिण एसियाका अन्य देश भने अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सुधारको संघारमा पुगे। 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले पनि क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेपनि त्यो योजना कहिले कसरी पूरा हुने हो भन्ने बारेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन। वर्तमान अवस्थामा सो योजना पूरा हुने सम्भावना निक्कै कमजोर रहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

युरोजोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा २ प्रतिशतमाथि रहेकोमा यो निरन्तर खस्कदै सन् २०१९ मा करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित भयो। सम्पूर्ण युरोपेली देशहरुमा अर्थिक वृद्धिदर घटन पुग्यो। अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले तीनपटक ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्‍यो। उसले बचत दरलाई माथितिर उकास्ने त्यस्तो प्रयास गरेको दाबी पेश गर्‍यो। जुन ट्रम्प प्रशासनका लागि वाध्यकारी निर्णय जस्तै बनेको थियो। 

सोही  नीतिको अनुसरण गर्दै बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, बैंक अफ क्यानाडा र तथा  ब्राजिल, भारत र रुसले पनि आफ्नो तयारी गरेपनि सार्थक परिणाम भने सार्वजनिक भएन। युरोपेली केन्द्रीय बैंकले भने पूर्ववत् अडान अनुसार नै एक वर्ष ब्याजदर बढाउने नीति लियो। त्यसको पछाडि लगानी बढाउनु त्यति श्रेयस्कर नभएको तर्क गरियो। जुन बेक्जिक्टसँग पनि जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय थियो।

उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशले बढ्दो वैदेशिक लगानी थेग्न सक्ने हैसियत गुमाउने स्थितीमा पुगे। जुन आगामी दिनमा लागि नजिकै भयंकर संकट छ भन्ने चित्रण गरियो भन्दा फरक पर्दैन। जानकारहरुका अनुसार चीनको निर्यात व्यापार सन् २०२१ देखि फेरि सुधार हुने अपेक्षा सहितका अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन्। अमेरिकासँग व्यापारिक विवाद भएपनि युरोपेली देशहरुसँग क्रमशः बढ्दै गएको मैत्री व्यवहारका कारण चीनले थप व्यापार विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसको अचूक अश्त्रको रुपमा बिआरआईलाई लिन सकिने चीनको सार्वजनिक दलिल छ।  

मध्य एसिया, पूर्वी युरोप हुँदै पश्चिम युरोपसम्म र अर्को मध्यपूर्व एसिया हुँदै अफ्रिकासम्मको सजिलो व्यापारिक मार्गको विकासका लागि बिआईआई अगाडि बढेको छ। सो रणनीतिक योजना  वस्तु र सेवाको व्यापारसँगै चीनमा हुने वैदेशिक लगानी र चीनबाट बाहिर हुने लगानी दुवैलाई विस्तार गर्न केन्द्रीत छ। चीनभित्र घट्दो गरिबी तथा व्यापारमा थपेका नयाँ आयामले उसलाई थप सबल बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेर सन् २०१९ विदा भएको छ। 

यस्तै केही देशमा बेरोजगारीको दरसँगै ऋणको मात्रा पनि उल्लेख्य बढेको छ। भारत, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र अल्जेरियामा बेरोजगारीको मात्रा झण्डै १५ प्रतिशत माथि पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण अल्जेरियामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा हेर्दा झण्डै २८ प्रतिशत र इजिप्टमा ८२ प्रतिशत रहेको छ। जुन तथ्यांक विश्व बैंकले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। वैदेशिक लगानीले त्यस्तो ऋणको मात्रामा झन् बढावा दिने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको रणनीतिक योजनाका साथ आएको बिआरआई योजनाले विश्वका ६५ प्रतिशत जनसंखया, एक तिहाई बढी कूल ग्राहस्थ उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवम् बजारलाई समेटने लक्ष्य राखेको छ। यसले पनि विश्व अर्थतन्त्र अब अमेरिकाको वरीपरी मात्रै नभई चीनको वरीपरी पनि केन्द्रीत हुँदैछ र विश्व अर्थव्यवस्था बहुधुव्रीय विश्वमा परिणत हुँदैछ भन्ने देखाएको छ।

संसारभरका धनीहरुको कूल नेटवर्थ सन् २०१९ मा १.२० लाख करोड डलरले वृद्धि भएर ५.९० लाख करोड डलर पुग्यो। अमेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोसको सबैभन्दा बढी नोक्सानी भयो। उनको कूल नेटवर्थमा ८७५ करोड डलरले कमी हुन पुग्यो। बजोसको पूर्वपत्नीसँग भएको छुट्टा भिन्नाका कारण उनको कूल सम्पत्ति घटेपनि बेजोस सन् २०१९ को सबैभन्दा बढी धनीका रुपमा देखिए। जबकी पछिल्ला दिनमा माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स अगाडि आएका थिए। तर बेजासेले गेट्सलाई पछाडि नै पारिदिए।

अलीबाबाका संस्थापक ज्याम मा को कूल सम्पत्ति ३.३६ लाख करोड पुगेको छ।  एशियाली देशमा भारतका मुकेश आम्बानी ४.२७ लाख करोड पुगेको छ। यस्तै फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरवर्गको ५.६६ लाख करोड रहेको छ। खर्बपतिको सूचीमा रहेका अम्बानी १२ नम्बरमा छन् भने ज्याक मा १९ नम्बरमा रहेका छन्। शेयर बजारमा हुने उतार चढावका कारण कूल नेटवर्थमा तलमाथि देखिएको अनुमान पनि सँगै सार्वजनि भए।  

यस्तो छ अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण
सन् २०१९ सकिदै गर्दा सासमान्य रुपमा आशालाग्दो सञ्चार भने विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। सन् २०३४ मा नेपाल विश्वको ८८ औ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। बेलायतको ‘सेन्टर फर इकोनोमीक्स एण्ड विजनेश रिसर्च’ को ‘वल्र्ड इकोनोमीक लिग टेबल ’को ११ औं संस्करणले नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा समेत पक्षेपण  गरेको हो।

प्रतिवेदनमा सन् २०३४ सम्ममा विश्वका १९३ वटा मुलुकमध्ये नेपाल ८८ औ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुने छ। सन् २०१९ मा १०३ औँ स्थानमा रहेको नेपाल २०२० मा १०० औँ स्थानमा, २०२४ मा ९६ औ स्थान २०२९ मा ९५ औ र २०३४ औ स्थानमा ८८ औ स्थानमा आउने देखिएको छ। सोही प्रक्षेपणले भनेको छ सन् २०३४ मा विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र चिन, दोस्रोमा अमेरीका र तेस्रोमा भारत हुने छ।

सन् २०१९ मा पाँचौ स्थानमा रहेको भारत, तेस्रो स्थानको जापान र चौथो स्थानको जर्मनीलाई पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा पुग्ने छ। यस्तै सोही समयमा विश्वको चौथो देखी दशौ ठुलो अर्थतन्त्रमा क्रमश जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, ब्राजिल, र दक्षिण कोरियाले स्थान जमाउने छन्। गएको वर्ष २०१९ मा ८ औं स्थानमा रहेको इटाली २०३४ मा शीर्ष १० बाट बाहिरिएर १४ औँ स्थानमा पुग्ने र १२ औ स्थानमा रहेको कोरिया १० औ नम्बरमा उक्लनेछ।

दक्षिण एशियाली मुलुक भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा उदाउँदै गर्दा छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको स्थान भने २०१९ मा ४४ ‌औं स्थानबाट खस्किएर २०३४ मा ५० औं स्थानमा पुग्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ। विकसित देशको यात्रामा अगाडि बढेको बंगलादेश भने २०३४ मा एशियाको ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित हुने छ।

सोही अवधिमा एशियाका ठूला दश अर्थतन्त्रमा चीन पहिलो, भारत दोस्रो र जापान तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ। त्यस्तै शीर्ष १० मा क्रमशः दक्षिण कारिया, इन्डोनेशिया, साउदी अरेबीया, फिलीपिन्स ताइवान, थाइल्याण्ड र बंगलादेश रहने छन्।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सन् २०३४ सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्र पाकिस्तान, युएई, सिंगापुर र मलेशिया भन्दा पनि अगाडि पुग्नेछ। दक्षिण एशियाली देशमा २०१९ देखि ३४ को बीचमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि बंगलादेशको हुने देखिएको छ। भारतको आर्थिक वृद्धि दर २०१९ देखि २०२४ सम्म ५.५ प्रतिशत, २०२४ देखि २०२९ सम्म ६.१ प्रतिशत र २०२९ देखि २०३५ सम्म ६.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। माल्दिभ्सको सुरुको ५ वर्षमा ५.६ प्रतिशत र २०२६ देखि २०३४ सम्म ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहनेछ। विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा