काठमाडौं । गत पुस ४ गतेदेखि बस्न नसकेको संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बस्ने कार्यक्रम छ । तर बैठक बस्ने सम्भावना कम भएर गएको छ । 

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बैठक चलाउने बताएकी छिन् । तर उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी हुन् । 

अहिले तत्कालीन माओवादीसंग एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । भागबण्डामा माओवादीले सभामुख पाएको थियो । तर संसद सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा फसेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि गत असोज १४ गतेदेखि सभामुख पद खाली छ । 

सभामुख र उपसभामुख पद एकै पार्टीले लिन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैले पनि दुवै पद नेकपाले लिन सक्दैन । त्यो पदमा त्रिपक्षीय भिडन्त रहिरहेको छ । 

नेकपा सचिवालय बैठकले शनिबार तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिने बताएकी छिन् । उनले आफूलाई राजीनामा दिन लगाउनेबारे कुनै जानकारी नआएको बताएकी छिन् । 

उनको मनस्थिति पनि स्पष्टै छ – एउटाले गल्ती गर्ने अनि त्यसको सजाय आफूले भोग्नुपर्ने ? हुन पनि महराले गल्तीको सजाय पाए । खाली सभामुख हो । तुम्बाहाङ्फे पीएचडीधारी पनि हुन् । 

उनी पनि सभामुख बन्न लायक छिन् । तर पार्टीले उनलाई सभामुख नदिने बताएपछि उनले आफूलाई महाभियोग लगाएर निकाल्न चुनौती पनि दिइन् । 

उनले आफूलाई किन सजाय दिने भन्दै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक आफैँले सञ्चालन गर्ने पनि जानकारी दिएकी छिन् । 

तर संसद बैठक बस्ने सम्भावना न्यून छ । उनलाई सभामुख दिन नेकपाका अध्यक्षद्धय तयार छैनन् ।  

के होला संसदमा ? 
गत पुस ४ गतेदेखि अर्ली हिउँदे अधिवेशन बसेर सभामुख चयन गर्ने बताइयो । ४ गते राष्ट्रपतिको पत्र पढियो । दिवंगत पूर्व सांसदहरुको सम्झनामा शोक पारित गरियो । अनि एकैपटक ११ गतेका लागि संसद डाकियो । 

त्यो बैठक बस्दै नबसी १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । फेरि पनि संसद बसेन । सूचना टाँसेरै पुस २७ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक दुईपटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भइसकेको छ ।

२७ गते आइतबार पनि बैठक बस्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । किनकि नेकपाभित्र अझै पनि तयारी पूरा भएको छैन ।            

विवाद अरु कसैले गरेको हैन । विवाद नेकपाभित्रको हो । स्पष्ट बहुमत भएपछि जो उम्मेदवार बन्छ ऊ भावी सभामुख हो । 

संसद बन्दी, त्रिपक्षीय भिडन्त
नेकपामाथि संसदमा हलो अड्काएको आरोप छ । संसद बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुख पदका लागि नेकपाभित्रको ओली र प्रचण्ड गुट (दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) सक्रिय भएर लागेको छ। 

कहिले ओली र कहिले प्रचण्ड गुट हावी भइरहेको छ । प्रचण्ड हावी हो कि जस्तो छ । सभामुखको काण्डमा अलिक कडा भएर गएको देखिएको छ । 

प्रचण्ड र ओलीले नसकेपछि त्रिपक्षीय भिडन्तलाई दुई पक्षीय बनाउन खोजिएको छ । तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ सचिवालय बैठकले । 

महरालाई राजीनामा दिन सचिवालयले दवाव दिएपछि उनले भोलि नसोची राजीनामा दिएका थिए । तर उनी कार्तिक १८ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

उपसभामुखले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न खोजिनन् । फेरि पार्टीले उनलाई पूरै बाइपास गर्न खोजिरहेको छ । उपसभामुखको चाहना सभामुख बन्ने हुन्छ नै । 

नयाँ सभामुख चयनका विषयमा ओलीले पूर्ववत् अडान छोडेका छैनन् । ओलीले आफ्नो ढिट नछाडेपछि अन्य शीर्ष नेताहरूको उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि सतहमा आएको छ । 

ओलीले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्न खोजेपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा ओलीको अडानविरुद्धको छलफल र परामर्शले तीव्रता पाएको छ । 

प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बुधबार साँझ प्रचण्डसहितका नेताहरु सहभागी भएका थिए । त्यो बैठक ओली इतर पक्षको थियो । 

पुरानै सहमतिअनुसार सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने विषयमा ओलीलाई मनाउने जिम्मा प्रचण्डको थियो । तर ओली कसैका कुरा सुन्दैनन् । 

ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । प्रचण्डका कार्ड हुन् अग्नी सापकोटा । 

ओलीनिकट स्रोतका अनुसार केही समयअघि ओली र प्रचण्डबीच नेम्वाङलाई भावी सभामुखका रूपमा तयारी अवस्थामा बस्न भनेका थिए । प्रचण्डका आफ्नै स्वार्थ थिए। सम्भवतः त्यो पूरा नभएपछि प्रचण्ड विचलित छन् । 

सुरुमा प्रचण्ड नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन सहमत भए पनि पछि पूर्वमाओवादीकै नेताहरूले पूर्वएमालेमा समाहित भएको सन्देश जाने गरी नझुक्न दबाब दिएपछि उनको मनस्थिति फेरिएको बताइन्छ । 

प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘बालुवाटारेहरु अफबाह फैलाउन ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो भन्ने चर्चा पनि आएकै हो । यो गलत हो । कुनै सहमति नै भएको छैन ।’

ओलीले सभामुख खोजेपछि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुने र ओलीलाई पार्टी चलाउन सुझाव दिएको पनि ओली निकट नेताको भनाइ छ । 

संसदमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । तर त्यो स्पष्ट बहुमत ब्यक्ति छनोटमा अड्केपछि संसद नेकपाको बन्धकमा परेको छ ।