काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सीजी कम्युनिकेसनमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।  

कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई पार्टीले दुःखद रुपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सीजी कम्युनिकेसनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ । नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेके विज्ञप्तिमा नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो रहेकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका अजय सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट र वेबसर्फर टेलिकम कम्पनीका लाइसेन्स खारेजीको निर्णय उल्ट्याएको थियो । 

उक्तनिर्णय उल्ट्याउँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, सर्वोच्चले जायज ठहयाएको तथ्य र संसद्‌को अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराखेको कांग्रेसको भनाइ छ । 

समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट पनि सरकार विमुख भएको प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत सरकारले राखेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ५९ करोड, नेपाल स्याटेलाइटको करिब ८० करोड र वेबसर्फर कम्युनिकेसनको ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । 

लाइसेन्स बापतको रोयल्टी लगायतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा तीन वटै कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले कम्पनी सञ्चालकहरुको मागअनुसार उल्टाएको हो  ।

कांग्रेसले यही कारण विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती कम्पनीलाई बाँकी रकम साँवाब्याजसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन समय दिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्षको समय दिइएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तिर्न बाँकी रकमको पहिलो किस्ता यही आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बुझाउनुपर्नेछ । बाँकी रकम पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ कांग्रेसको विज्ञप्ति–
प्रधानमन्त्रीज्यू, वेथितिको यो अर्को नमूना भ्रस्टाचार हो कि होइन ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेर पटक–पटक उद्घोष गर्नु भएको छ । तर अनियमितता, बेथीति र भ्रष्टाचार उहाँको नेतृत्वकालमा चुलिएको तथ्यप्रति देश जानकार छ । उहाँकै संरक्षणमा समेत कैंयन अनियमितता भएकोे सत्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

यसै क्रममा हालै टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भए पश्चात त्यसमा रहेको वेथितिप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ । 

 १, नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा नेपाली कांग्रेसको विमति रहने प्रश्न आउन्न । तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिंदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिंदा त्यसप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमती रहन्छ । 

२, निजी क्षेत्रलाई संवर्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजश्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहिताका साथ नियमन गर्नै पर्दछ । तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको छ । 

३, सरकारले केही कम्पनीहरुको अनुमति पत्र बारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णय माथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्‍याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई कार्यान्वयनमा लगेर राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनु पर्ने वक्यौता रकम लिन गम्भीरता नराख्दा त्यसले एकातर्फ समयभित्रै शुल्क लिने दायित्वबाट सरकार विमुख भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले अदालत, अर्थ समिति र प्राधिकरण समेतका निर्णय, निर्देशन र प्रयत्नलाई अर्थहिन बनाइदिएको छ ।

४, नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महंगो रहिआएको छ । अतः निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्नै पर्छ । तर सरकारले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको एक प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई नेपाली कांग्रेसले दुःखद रुपमा लिएको छ । सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सिजी कम्युनिकेशनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरण मार्फत प्रकृया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह  देखिन्छ । नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजश्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनी संचालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजश्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गर्दछ ।

जय नेपाल ।

                                                                                               विश्वप्रकाश शर्मा

                                                                                                     प्रवक्ता