काठमाडौं । सूचना प्रविधिलगायतका विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेर संविधान, अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्व तथा स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
    
संवैधानिक कानून व्यवसायीमञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) र मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा)ले यही पुस २५ गते विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिका विद्यमान चुनौती पहिल्याउने उद्देश्यले परामर्श तथा संवाद गरेको थियो ।

उक्त संवादमा सम्पादक, कानूनविद्, मानव अधिकारकर्मी, विधायक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी र नागरिक समाजका अगुवासहित १५० को सुझावलाई ध्यानमा राखी आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त तीन संस्थाले ती सुझावलाई आठ बुँदे मागमा कानून तर्जुमा तथा निर्माणको विद्यमान विधि तथा प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी त्यसलाई खुला, पारदर्शी, परामर्शयुक्त, सहभागितामुलक बनाउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने रहेको छ ।
    
त्यस्तै, कानून निर्माण तथा संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिनु अगाडि नै औचित्य, आवश्यकता र अन्तरवस्तुका बारेमा सरोकारवालासँग नीतिगत छलफल गर्ने थिति बसाल्नुपर्ने माग रहेको छ । सांसदहरुको आधारभूत जिम्मेवारी नै ऐन कानूको तर्जुमा तथा निर्माण भएकाले अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त र अभ्यस्त राख्ने गरी सरकार तथा संसद्ले विशेष कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नेपर्ने र कानूनप्रति सरोकारवालाले अपनत्व गर्नुपर्ने माग छ ।
    
स्वामित्व अनुभूति गर्नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुका लागि प्रत्यक्ष जनचासो र सरोकारका विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने गरी संसद्को कार्यसञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने र मानव अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्ने खालका कानूनको तर्जुमा, निर्माण तथा संशोधनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सक्रिय अनुगमन र निगरानी बढाउनुपर्नेलगायत छन् ।