ओखलढुंगा । दूधकोशी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डिपीआर (विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन) सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको ३५ बर्षमा तयार हुँदैछ । जापान सरकार अन्तर्गतको जाइकाले सन् १९८५ मा सम्भाव्यता अध्ययनको सोचका साथ काम सुरु गरेको उक्त योजनाको डिपीआर सन २०२० मा तयार हुन लागेको हो ।

२ खर्ब २० अर्व लागतमा निर्माण हुन लागेको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताए । ‘डिपीआरको काम लगभग सकिनै लागेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ अव करिव अन्तिम चरणमा पग्नै लागेको छ ।’ डीपीआर निर्माण सकिएलगत्तै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर दुवै गरेर सन् २०१६ को जुलाईबाट काम सुरु गरेको थियो । उनले भने,“तीन वर्षमा काम सकिएको छ । ‘डिजाइन अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने सात वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखका छौं ।”

२ सय २० मिटर अग्लो र ६ सय ३० मिटर लामो ड्याम बाँधेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने  छ । जलाशय क्षेत्र दुधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, ठोटने खोलामा ५.५ किलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलनेछ । १ हजार २ सय ५ मिटर लामो २ वटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि अलि तलबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण भएको हो । आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका साविकका २९ वटा गाविस हाल ८ वटा गाउपालिका नगरपालिकाका १ हजार १ सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन । आयोजनास्थल मुख्य भार केन्द्र (काठमाडौं) बाट १६० किलोमिटर दूरीमा रहेको छ ।

दूधकोसी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावनाबारे जापान सरकार अन्तर्गतको जाइकाले सन् १९८५ मा कोसी नदी जलाधार क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्ने बेला नै उल्लेख गरेको थियो । सन् १९९८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकारणले सम्भाव्यता अध्ययन थाले पनि पूरा हुन सकेन । सन् २०१३ मा विद्युत् प्राधिकारणले अध्ययन पुनरावलोकन गरेको यो योजना हाल आएर सन् २०१६ पछि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको थियो । जाइकाले सन् २०१४ मा पहिचान गरेको नेपालको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये पहिलो प्राथमिकतामा दूधकोशी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई राखिएको छ । आयोजनाको काम ढीला हुँदा यसको रकम समेत बढ्ने भन्दै यो आयोजनालाई मेलम्ची जस्तो नबनाउन स्थानीयले अनुरोध गरेका छन । आयोजना सम्पन्न भएसंगै देशको माग अनुसारको आधा विधुत आपूर्ति यसै बाट हुन सक्ने बताइएको छ । उक्त आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड र सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी (ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

 आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र
दूधकोशी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाले खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३,४,५,६ र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ क्षेत्रहरु प्रभावित पार्ने छ । त्यसैगरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ५, ७, ८ र ९ नं.वडाका केही बस्तीहरू प्रभावित हुनेछन । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको १,२, ३, ६ र ८ नं.वडाहरू प्रभावित हुने छन भने सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नम्रब ४ र दूधकौशिका गाउँपालिकाको ३ र ४ नं. वडाहरु आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुन् । त्यसमध्ये १ सय ६२ घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने भनिएको जलाशयको क्षेत्र १९.७ वर्ग किलोमिटर रहनेछ । कुल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहने परियोजना अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योजनाले पुर्‍याउने क्षति
आयोजना निर्माणको क्रममा हाल सुचारु रहेका विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्नेछ । १२ वटा झोलुंगे पुल, २ वटा पक्की पुल, ६ वटा मन्दिर, २ वटा लघु तथा साना जलविद्युत ८ वटा घाट, ४ वटा चौतारा मासिनेछन् । एउटा बाल सिकाइ केन्द्र, एउटा सामुदायिक भवनमा क्षति पुग्नेछ । प्रभावित मध्ये खोटाङमा ३४ लाख २२ हजार ६ सय ३ वर्ग मिटर, ओखलढुंगामा ३५ लाख १२ हजार ३ सय २२ वर्ग मिटर र सोलखुम्बुमा १ लाख ७१ हजार ४ वर्ग मिटर जमिन पर्नेछन  । आयोजनाको काम सुरु भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उचित मुआब्जा प्राप्त गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जाका लागि जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय मुआब्जा निर्धारण समिति गठन हुने निति बनाइएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । समितिमा मालपोत अधिकारी, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र परियोजना प्रभावितबाट आमन्त्रित प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

६ लाख ३० हजार हाराहारी रुख मासिदै
आयोजनका लागि विभिन्न प्रजातिका ६ लाख २९ हजार ८ सय ६ वटा रुखहरू काटिने भएको छ । १ हजार ७ सय ७१.४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएकामध्ये २ सय ४.७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुने आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काटिने रुख मध्ये पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार ९ सय ९८ रुख हुनेछन् भने रुख आकारका ४ लाख ६१ हजार ८ सय ६ वटा काटिनेछन् । डुबान क्षेत्रमा नोक्सान हुने रुखहरूमा साल, बुढधैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल र सिसौजस्ता रुखहरु पर्दछन । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वन्यजन्तु, चरा चुरुङ्गी, सरीसृप र जलीय वातावरणमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई उत्पादन र रोजगारी संग जोड्नुपर्ने
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिक लाई उत्पादन संग जोडेर रोजगारीका अवसरहरु दिन सक्नु पर्ने  सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय सरोकारवालाहरूले आयोजना सरोकार समिति गठन गरेर आयोजनाको काममा सहयोग गर्ने भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्  । स्थानीयले आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र थप गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् । ड्यामदेखि तलतिर रहेको क्षेत्र सुनकोसी दोभानसम्मै प्रभावित हुने र त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रभावित क्षेत्रमा नसमेटिएको आयोजना सरोकार समितिका सचिव गोविन्द कोइरालाले बताए । जलाशयले विस्थापित हुने स्थानीय मात्र प्रभावित भनेर उल्लेख गरिनु नहुने भन्दै दूधकोसी नदीबाट हजारौं वर्षदेखि जीविका चलाउदै आएको ड्याम क्षेत्र मुनिका स्थानीय, भदौरे, तलुवा, माम्खाको तल्लो भेग त्यस्तै सुनकोशी किनारमा पर्ने मोली, उँवु र थाक्लेको तल्लो भुगोललाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा राखीनु पर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । कोशी किनारका सबै नागरिक प्रभावि हुने भएकाले उनिहरुलाई नियमानुसार पाउने सुविधा दिनु पर्ने कोइरालाले बताए । आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरोकार समिति गठन गरिएको कोइरालाले बताए । ‘हामीले आयोजनालाइ सहयोग नै गर्ने हो कोइरालाले भने, तर स्थानीयले आयोजना बाट पाउन सक्ने सुविधा र अवसहररु सहज रुपमा पाउँनु पर्छ ।’

२ महिना अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई २ बर्ष सम्ममा मूआब्जा वितरण सुरु गर्न सकिने जनाएको छ । आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठका अनुसार प्रभावितहरुका लागि मूआब्जा, स्थानान्तरण राहत र पूनः स्थापना राहतका कार्यक्रम अघि सारेकाले जुन सुकै विकल्पहरु रोज्न सकिने छ । नियमानुसार स्थानीयले पाउने सुविधालाइ सहज बनाउन र आयोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको श्रेष्ठले बताए ।  

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने
उक्त जलविद्युत आयोजना लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् । स्थानीयको माग पश्चात गत मंगलबार आयोजनाको निरीक्षणमा आएका उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्ययन सकिनेबित्तिकै सरकारले दुधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए । आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले  ६०  अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन नेपाल सरकारले स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँग परामर्श गरिरहेको समेत उनको भनाई छ । आयोजनाले नागरिक लाई घरवार विहिन नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री पुनले आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोगजारी पाउनुका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने र जलासयमा माछा पालन, ढुंगा सञ्चालनमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन हुँने लगायत नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुने उनले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पहिलो भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने घिसिङको भनाइ छ । आयोजनाले ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनमा कायापलट गर्ने घिसिङले विश्वास व्यक्त गरे ।