विसं २०६१ को माघ १९ गते बिहान ११ बजे राजा ज्ञानेन्द्रले आफू देशको कार्यकारी भएको घोषणा गरिसक्नासाथ राजाको सरकारले पहिलो काम टेलिफोन र इन्टरनेट काटेको थियो भने एफएमले समाचार भन्न नपाउने भनेर बन्द गरियो। त्यस समय नेपालको सामुदायिक एफएम संसारकै उदाहरण बनेको थियो, जसले देशमा सूचना क्रान्ति ल्याएको थियो । तर यहि सूचना क्रान्तिसँग तत्कालिन राजा सबैभन्दा बढी डराएका देखिए। फलस्वरुप आफूले चालेको प्रतिगामी कदमको बिरोध नहोस भनेर एफएम रेडियोमा समाचार मात्र बन्द गराएनन टेलिफोन र इन्टरनेटमा समेत धावा बोले। नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि धावा बोलेर ज्ञानेन्द्रले सत्ता चलाउने महत्वाकाँक्षा देखाएका थिए। सो घटनाले निरंकुशहरु कसरी सूचना र यसमाथिको पहूँचसँगै डराउछन् भन्ने देखाएको थियो। अहिलेको सत्तामा पनि यो पुनरावृत्ति भएको छ। सरकारले मिडिया र नागरिक अधिकार माथिको नियन्त्रण कायम राख्ने जति विधेयक ल्याएको छ उसले सरकारको असली अनुहारलाई छर्लङग पारेको छ। विवादास्पद र प्रतिगामी विधेयकहरु ल्याएर सरकार आफ्नो सत्तामाथि कसैले पनि प्रश्न नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोज्दैछ। सरकार आफ्नो विरोध नभइ प्रशंसामात्र गर्ने गराउने चाहनाका साथ प्रकट भएको छ । मुटु भएका प्रधानमन्त्री किन आम नागरिकको चेतना र मिडियासँग डराएका हुन बुझ्न सकिएको छैन। र सामाजिक सञ्जाल चलाउने आम नागरिक र मिडियाकर्मीलाई वर्षौँ जेल हाल्न खोजेका हुन् ?  

प्रधानमन्त्रीले देखेको कुरा लेख्नु भनेर सम्पादकलाई भनेका छैनन् । उनले त प्रसंशा गर्ने मन मुटु भएका सम्पादक भएनन् भनेका छन् उनको अडियो सुन्दा । देखेको कुरा लेख्ने, भएको घटना लेख्ने सम्पादक भएनन् भनेका पनि होइनन्, यो उनको गुनासो पनि होइन । स्पष्टै सुनिन्छ सोमबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमै व्यवसायीहरुको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामको प्रशंसा गर्ने मन मुटु भएका सम्पादक नभएको आरोप लगाए। मृगौलाको उपचार गरिरहेपनि मुटु चाहि बलियो भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको राम्रो कामको बारेमा भन्ने सम्पादकहरुको मुटु नै नभएको आरोप लगाउन भ्याए। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो समयमा मुटुको प्रसङग छेडे जतिबेला उनी झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेर दुई बर्षे शासनको उत्तरार्द्धमा छन्। राज्यको शक्ति आफूमा केन्द्रीत गरि अकण्टक राज्य सत्ता चलाउन उद्यत भइरहँदा यतिबेला उनको आँटको उनकै समर्थक बाहेकले समर्थन जनाउन सकिरहेका छैनन्। पार्टी भित्र उठेको झिनो मसिनो स्वरलाई दवाएरै उनी अघी बढेका छन्। प्रतिपक्षलाई सहायक दलकै व्यबहार गर्दै अघी बढिरहँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएर आए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै सिध्याउने अधिनायकवादी तथा फासिवादी बाटोमा उद्यत छन्। राष्ट्रवादको जामा पहिर्याएर सबै बिषयबस्तुलाई आफ्नो अनुकुलमा व्याख्या गर्ने हैसियतमा रहँदा अरुलाई राष्ट्रघाती तुल्याउने छुट उनी र उनको प्रचार संयन्त्रलाई छ। यस्तो बेला सरकारलाई सहि बाटोमा ल्याउन खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षिय भूमिका नेपाली प्रेसले गर्दै आएको छ। सरकारका निर्णयहरुमा देखिएका र भेटिएका भ्रष्टाचार र गलत प्रवृतीहरुको भण्डाफोर गर्ने काम पनि सचेत ढंगले नेपाली मिडियाले नै गर्दै आएको छ। आफ्नो अविचलित तथा अविराम यात्रालाई विभिन्न वहानामा प्रश्न गर्ने मात्र हैन एकपछि अर्को भण्डाफोर गर्ने काम मिडियाबाट भएपछि प्रधानमन्त्री अहिले विचलित भएका छन्। त्यसैले उनी मिडियामाथि सिधै आक्रमणमा उत्रिएका छन्। मिडियामाथि आक्रमणका लागि उनी आफै मैदानमा उत्रेर सम्पादकहरुलाई तारो बनाएका छन्।  संसदबाट कानुन बनाएरै तह लगाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

खासमा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेपाली मिडियासँग अत्यन्तै रिसाएको उनको 'किचन क्याविनेट’को छलफलमा समेत झल्किने गरेको वालुवाटार स्रोतको दावी छ। वालुवाटारमा हुने यस्ता प्रत्येक 'किचन क्याविनेट’को छलफलमा उनले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रभावशाली मिडियाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने सक्ने मिडिया खोल्न भन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई सम्बोधन गर्न 'किचन क्याविनेट’का सदस्यहरुले केहि निकटहरुलाई बिभिन्न मिडिया खोल्न लगाएको समेत देखिएको छ। त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रभाव प्रयोग गरि राज्यको सहुलियत र अन्य स्रोत जुटाइदिएको प्रसङग पनि बाहिर छरपस्ट भइसकेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय शैलीको कारण आम नागरिक र मिडियाहरु आलोचक बन्दै गएका बेलामा आफूलाई भरथेग गर्ने भनेर खोल्न लगाएका मिडियाहरु पनि लगानीकर्ता र अन्य संलग्नताको कारण विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्री ओली नेपाली मिडियासँग रुष्ट हुनु स्वभाविकै थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आँट गरेर निर्णय गराएको विषय समेत मिडियामा छताछुल्ल हुन थालेपछि उनी रक्षात्मक छन भन्ने कुरा उनकै पछिल्लो अभिव्यक्तिले समेत देखाएको छ। बीपी कोइराला पछि दुई तिहाईको समर्थन सहित सत्तामा पुगेका उनको शक्ति केहि व्यवसायकि घराना र माफियाहरुको पाउमा स्खलित हुन पुगेको आम नागरिक सधै कसरी चुपचाप हेर्न सक्छन? नागरिकहरु पनि आफ्नै मतले दिएको ब्रम्हास्त्रको अधिकार आफै माथि बज्रिन आइपुगेको कसरी सहन सक्छन? के नेपाली मिडिया तथा तिनका सम्पादकहरुले मन मुटु दरो बनाएर यि सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर नजरअन्दाज गर्ने हो र ? प्रतिपक्षी कमजोर महसुस भइरहेको बेला सरकारलाई सचेत र नागरिकलाई सूचीत गर्ने प्रतिपक्षी भूमिका नेपाली प्रेसले निर्वाह गरिरहेको छ। त्यसैकारण पनि नेपाली प्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको आँखाको कसिंगर भएका छन । र तारो बनेका छन् सम्पादकहरु ।

मुटु भएका प्रधानमन्त्रीको दुई तिहाइको रामराज्यमा बालिका निर्मला पन्तले बलात्कृत भएर ज्यान गुमाइन, तिनका हत्यारा खोज्ने संयन्त्र डेढ वर्षमा पनि सफल भएको छैन । तिनका आमाबुबा विक्षिप्त छन् र बाबुले त मानसिक सन्तुलन नै गुमाउन सक्ने अवस्थामा पुगे । यो घटनाले देशै उद्देलित बनायो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखी महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतले घटनाको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरे । संचारमाध्यामले प्रमुखताका साथ यो विषय उठाइरह्यो । पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्ड भएको डेढ बर्षमा पनि सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका विभिन्न गैरजिम्मेवार टिप्पणी सार्वजनिक भए । पञ्चायतकालको नमिता–सुनिता काण्ड झैं यो काण्ड पनि दिनानुदिन रहस्यको गर्भभित्र हराइरहेको छ। विभिन्न शंका उपशंकाका बीच दण्डहिनता हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही काण्डमा पुगेर चुरचुर भैरहँदा सम्पादकहरुले कुन मुटु लिएर सरकारको गुणगान गाउने?

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आफूहरुमाथि मेडिकल माफियाको ज्यादति भएको फेहरिस्त नै सडकभरि पेस गरे, र कम्तीमा दुई महिनासम्म आन्दोलन गरे । राजधानीका सबै मिडियामा छरपस्ट आयो समाचार । तर प्रधानमन्त्रीको मुटु छोएन । उनको सरकारले आखिर ती विद्यार्थीलाई उजुरी गर्नु भन्यो, तिनका बा आमाले उजुरी पनि गरे । तर अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । ज्यादति भएको कुरा राज्यले देखेपछि आफै कारबाही नगरि विद्यार्थीहरुलाई आफू ठगिएको बारेमा उजुरी हाल्न लगाउने सरकार ती विद्यार्थी र तिनका अभिभावक माफियाहरुबाट असुरक्षित बन्दा सम्पादकहरुले कुन मुटु लिएर सरकारको गुणगान गाउने प्रधानमन्त्रीज्यू?

इतिहासकै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सार्वजनिक भएको छ। बाघको छालामा स्यालको रजाँई भनेझै नेपाल ट्रष्टको सम्पतीमा केपी ओलीको एकछत्र छ। राणा प्रधानमन्त्रीहरु पछि सबैभन्दा बढी सरकारी सम्पती दोहन गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको नाम आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यती समूहसँगको अपारदर्शी सम्वन्ध सबै पारदर्शी भइसकेको छ। यती समुहको नाममा एउटा व्यापारिक समुहलाई राज्यको सम्पती लुटाएको देखिरहँदा कुन मुटुले प्रधानमन्त्रीको समर्थन सम्पादकहरुले गर्न सक्छन प्रधानमन्त्रीज्यू? अनि तपाईलाई कस्तो प्रशंसा चाहिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू?

वाइडबडी जहाज कुन कुहिरोमा पस्यो ? ओली सरकारले महत्वका साथ प्रारम्भिक उपलब्धीको लिस्टमा राखेको वाइडबडी जहाज अन्ततः इतिहासकै एक ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डमा परिणत भयो । संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगमका अधिकारीदेखि प्रक्रियाबेगर भुक्तानीमा सामेल कर्मचारी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पर्यटन मन्त्रालयलगायत अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई न त राजिनामा गराउन सके, न त पदबाट बर्खास्त नै गरे । बरु उनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधनपछि उनलाई चोख्याउने काम गरे। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी लगायत दुई पूर्वमन्त्रीसहित नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई मूख्य दोषी करार गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले छुट्टै छानबीन समिति गठन गरेपनि त्यसलाई काम गर्न नै दिइएन। अनी प्रधानमन्त्री कुन मुटु लिएर अझै सम्पादकहरुको मुटु छाम्न आएका हुन ?

३३ किलो सुनको कथा एकादेशको कथाको स्वरुपमा गयो । सुन तस्करीमा ‘ठूला माछा’हरु पनि संलग्न भएको चर्चा सरकारी तवरबाटै चलाइयो । तर ती ठूला माछा कहाँ छन्, को हुन् कसैलाई थाहा भएन । गोरेले प्रहरीबाटै आफू असुरक्षित रहेको बयान दिए । राजनीतिक तहदेखि प्रहरीसम्म सुन तस्करीमा संलग्न हुने गरेको तथ्य पनि यो काण्डले उजागर गरिदियो । तर, सुन तस्करीको जरासम्म पुग्ने चासो न त प्रहरीले देखायो, न त सरकारले नै ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकारीहरु दिनदिनै फेर्ने, सरुवा गर्ने काम किन गर्नु परको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? आफ्नै महासचिव बिष्णू पौडेल वालुवाटारको जग्गामा र्‍याल काढिरहँदा तपाइले उनलाई त्यो जग्गा छोड्नुस भनेको कहिल्यै सुनिएन। बरु तपाइकै छनौटमा परेकी भुमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल उनै भूमाफियासँग साँठगाँठ गरि वालुवाटारको जग्गा हत्याउने पौडेलाई सुनपानी छर्किन न्वारानदेखिको बल लगाएर लागिपरेकी छिन्। अनि यस्तो बेलामा कुन मुटु भएका सम्पादकहरुले तपाइको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलताको प्रशंसा गरिरहन् सक्छन ? तपाइको बोलि र व्यवहारमा एकरुपता खोज्नु कुन अपराध गरे सम्पादकहरुले तपाइ भन्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय मातहतमा ल्याउने अरु कति कार्यालयको सूची बोकेर बस्नुभएको छ ? प्रकृतिको स्रोतहरुको दोहन गर्ने माफियाहरुले त्यसको विरोध गर्नेलाई हिन्दी फिल्ममा देखिने अति दर्दनाक शैलीमा गाडीले किचेर मार्नेसम्म आइपुगे । मुटु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूको रामराज्यमा यो कसरी हुन सकिरहेको होला ?

सार्वजनकि सम्पती हत्याउने क्रम सबैभन्दा धेरै संस्थागत ढंगले भइरहेको छ। विराटनगर जुट मील हत्याएर त्यसको अर्बौको सम्पतीमा आँखा लगाउने काममा पनि तपाइकै नेकपाका नेताहरु अग्रपंतिमा छन्। तपाइकै गृह जिल्ला झापाको दमकमा अर्को वालुवाटार काण्डमा पनि तपाइकै पार्टीका नेताहरु मुसिएका छन्। भुमिसुधार मन्त्रालयले भुमाफियाहरुको इसारामा ऐन नै परिवर्तन गराउन लागिपरेको छ। उनीहरुले झापा विर्तामोड अर्बौको जमिन कानुन बनाएरै हत्याउन खोजिरहेका छन्। के यि सबै तपाइको जानकारी विना भएको हामीले मानिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? अनि तपाई कुन मुटु भएका सम्पादकबाट तपाइको प्रशंसा गर्न खोजिरहनुभएको छ?

अलि पुरानो भएपनि दुई तिहाईको तपाइकै सरकारले होइन संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अपहरण गरेर बालुवाटार पुर्‍याएको ? सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई सम्पति विवरण लगायतका बिषयमा अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनको सिधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गरिएको? डा. गोविन्द केसीको १५ औं अनसन चलिरहेको बेला तपाइ नै हैन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भक्तपुर ठिमीस्थित घरमा मार्सी चामलको भोजनमा व्यस्त रहेको? जथाभावी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चलनको विरुद्ध ऐनद्वारा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको माफियाकरण अन्त्य गर्नुपर्ने डा. केसीको माग बिरुद्ध तपाइ नै हैन उभिएको? अनि कुन मुखले तपाई मन मुटुले सम्पादकहरुलाई तपाइको प्रशंसामा फुलबुट्टा भराउन सक्नुहुन्छ? कुन मुटुले तपाइको प्रशंसामा सम्पादकको कलम चल्छ ?

विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाण्डौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री स्वयंको सहभागिता मात्र हैन संसदलाई समेत सो संस्थाले विवादमा तान्ने काम गरिरहँदा पनि सरकार होली वाइनमै मस्त भयो । प्रधानमन्त्री ओली आफैं तीन दिनसम्म उक्त समिटका लागि सोल्टी होटलमा बसेको तथ्य व्यापक आलोचनाको विषय बन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम छाडेनन् । बरु मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नै नगराई उनले उक्त संस्थाले दिएको १ लाख डलरको पुरस्कार थापे । तर मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृति नलिई एउटा अन्तराष्ट्रिय रुपमै बदनाम मिसनरी संस्थाको पुरस्कार लिएकोबारे कुनै स्पष्टिकरण दिन उनले आवश्यक ठानेनन् । अनि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाइ कुन मुखले सम्पाकहरुबाट प्रशंसा खोजिरहनुभएको छ?

प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा विधेयकका चाङ छन्। जसमध्ये अधिकांश विधेयक ‘विवादित’ छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक विरोधकाबीच पारित गरियो । राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिइन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक विवादका बीच समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले राष्ट्रियता कमजोर बनाउने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । मिडिया सम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी दुवै विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउने भन्दै सञ्चार जगत र प्रतिपक्षी आन्दोलित छ । तर पनि सरकार यि र यस्ता प्रतिगामी तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विधेयक विरोधका बीच सरकार पास गराउन उद्यत छ। अनि यस्तो कार्यलाई कुन मुटु भएका सम्पादकरुहले समर्थन जनाउँदै तपाइको जयजयकार गर्न सक्छन प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाई नेपालका पत्रकार, सम्पादक र बुद्धिजीवीसँगमात्रै होइन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग पनि उत्तिकै रुष्ट हुनुभएको तपाइको गतिविधिले देखाएको छ। सबैलाई ठिक लगाउँछु भन्ने सोच तपाइले संसदमा ल्याएका विधेयकहरुमा देखिएको छ। यसैको प्रतिछाया मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रतिविम्बित छ। तपाई स्वयं बुद्धिजीवीलाई थला बसाल्दिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने कानुन बनाएर घाटी अठ्याउन खोज्दा बढ्दो बिरोधी जनमतको प्रतिबिम्ब मिडियामा आउनु स्वभाविक हो । तर तपाई अझै पनि सम्पादकहरुको मन मुटु छाम्न खोज्नुहुन्छ भने तपाइलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ तर तपाइका यी तमाम विवादास्पद र नागरिक अधिकार विपरीतका कर्ममा सम्पादकका कलमहरु साक्षी बस्न सक्दैनन् । अनि दुई तिहाइको बलमा जबर्जस्त अघि सारिएका यी सारा हर्कतहरुमा सम्पादकका कलमहरुले तपाईको प्रशंसामा लेख्ने चेष्टा पनि गर्न सक्दैनन् । बरु कुनै पनि यथार्थ कुरामा चित्त दुखाउन भन्दा चित्त सुधार्ने सुझाव सम्पादकहरुको छ।
 
अन्त्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतबाट चुनिएर राज्य संचालन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले यहि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै अंगिकार गर्दै संबृद्धिको यात्रामा अघि बढे नाकाबन्दीको समयमा उनको समर्थनमा देखिएका मुटु नभएका सम्पादकहरुले फेरी उनको समर्थनमा कलम चलाउन गाह्रो हुनेछैन । तर के उनी अधिनायकवादी बन्दै गएको आफ्नो मुटुलाई लोकतान्त्रीक आचरणमा ढाल्न सक्छन् ? आजको मुख्य सवाल यहि हो ।