अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइयो । विभागलाई कानूनी तथा साङ्गठानिकरुपमा समेत थप सवल बनाइयो । जसका कारण पछिल्ले पटक डेढ वर्षका अवधिमा रु १५ अर्ब कर छली गरेको अभियोगमा ५०६ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग रसस का रमेश लम्साल र नारायण ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश। 

राजस्व अनुसन्धान विभागमा आएपछि यहाँले विभागको गतिविधि कस्तो परिवर्तन गर्नुभयो ?
राजस्व अनुसन्धान विभागको दुई उद्देश्यमा गठन गरिएको थियो । त्यसमा राजस्व चुहावट रोक्नु नै थियो । चुहावट हुने गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र प्रदर्शनात्मक प्रभाव पर्नेगरी कारवाही अगाडि बढाउनु थियो । राजश्व चुहावट न्यूनीकरण होस् र त्यस्तो गर्नेमाथि  समान ढङ्गले कारवाही होस् भन्ने नै हो । हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ । पछिल्लो पटक नयाँ संरचना अनुसार काम गर्दा पनि थप सहज भएको छ । 

विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत गएपछि थप सुधार भएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
अहिलेको सरकार आइसकेपछि २०७४ साल फागुन ११ गतेको निर्णयबाट विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत गयो । राजस्व चुुहावटको कसूरमा छानविन गरेर कानुनअनुसार सरकारी वकिलको राय लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार विभागलाई दिइयो । विभागमा राजस्व समूहका कर्मचारी मात्रै थिए भने संगठन संरचनामा परिवर्तन गरी प्रशासन, राजस्व र कानून समूहका कर्मचारीसमेत भएको नयाँ संरचना निर्माण गरियो । 

आर्थिक ऐन, २०७५ मा केही संशोधन गरियो । जसले गर्दा छानविन, अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो भयो । विसं २०७५ साउन १ बाट कामलाई तीव्रता दियौँ र अनुसन्धान केन्द्रित भयौँ । अनुसन्धानका आधारमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ । तर, केही उच्च जोखिमका क्षेत्रहरु भने अवश्य छन् । त्यसलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । 
 
कुन–कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् ? 
हाम्रो राजस्व आयातमा बढी आधारित छ । भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजश्वको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । त्यसमा पनि उच्च मूल्य भएका र बढी कर लाग्ने वस्तु छन् । हामीले अनुसन्धानलाई भन्सार विन्दुमा बढी केन्द्रित गरेका छौँ । आन्तरिक राजस्वतर्फ खासगरी उच्च करका दर भएका वस्तु र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु पर्छन् । सेवा क्षेत्र जहाँ बढी आयकर छल्ने सम्भावना रहन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तुसेवा उच्च मूल्यमा आपूर्ति हुने मुनाफा सुनिश्चित हुने सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र कर छली हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् । 

आम उपभोक्ताले तिरेका कर नतिर्नका लागि भ्याटका विल विजकहरु नक्कली बनाउने र राजस्व छल्ने गरेको पाइन्छ । भ्याटसँगै आयकरसमेत छली हुने भएकाले त्यही क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका थियौँ । त्यही क्षेत्रबाटै हामीले परिणाम प्राप्त गरेका छौँ । अहिले सुधार पनि देखिएको छ । 

संरचनागत, नीतिगत तथा साङ्गठानिक स्वरुपमा आएको परिवर्तनले सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तरगत यो विभाग आएपछि मनोबल उच्च भएको छ । नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन र प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छौँ। निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सहयोग मिलेको छ । शुसासन, सदाचार कायम गर्दै राजस्व चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएकाले हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । त्यसले नतिजा पनि राम्रो दिएको छ ।

कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो रहेछ ? 
जब राज्यमा सदाचार कमजोर हुँदा अस्थिरता आउँछ, अस्थिरतासँगै राजस्व चुहावट बढी हुन्छ । त्यो बेला कर छलिका प्रवृत्ति मौलाउँछन् । कर प्रणालीलाई त्यसले असर गर्छ । जब शुसासनमा सुधार हुन्छ, सदाचार पद्धतीमा सुधार हुन्छ स्वतः यस्ता प्रवृत्ति कमजोर रहुँदै जान्छ । अर्को चाहिं जहाँ कर बढी लाग्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो प्रवृत्ति बढी हुन्छ । व्यवस्थापन र स्वामित्व एउटै भएका क्षेत्रमा बढी चुहावट हुने सम्भावना हुन्छ । आयातसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि बढी चुहावटको सम्भावना छ । अर्काे आपूर्ति, ठेक्का निर्माण क्षेत्रमा पनि चुहावट हुन्छ । गलत अभ्यास सिको हुँदै जाँदा त्यसले साधारण अभ्यासको रुप लिन्छ । सो प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदा ठूलो मात्रामा भ्याटका नक्कली विल बनाएर विलमात्रै लिने दिने गरेर अर्बौ कर छली गरेको फेला पारेका छौँ । 

कर प्रणाली भित्रै जालसाझी गरेर बैंकिङ् प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर कारोबार नै भएजस्तो देखाएर कुनै कारोबार नगरी राज्यको खल्तीमा भएको पैसा निकालेर आम उपभोक्ताले तिरेको राजस्व बाँडडीचुँडी खाएको देखियो । न्यून आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति तथा कामदारका नाममा फर्म दर्ता गराउने दुई चार हजार दिएर, चिटिक्क परेका टाइसुट लगाएको फोटो खिचाएर फर्म दर्ता गर्ने, बैंकमा लगेर खाता खोल्ने, चेक दस्तखतको अधिकार दलालले लिने गरेको देखियो।

एकै पटक दर्जनौं फर्म दर्ता गर्ने अनि प्रेसमा विल छापेर जसलाई जे चाहिन्छ विल बेचेर कमिसन खानेपनि भेटियो । अहिले पनि भ्याट पनि तिर्न नपर्ने तथा २५ प्रतिशत आयकर पनि  खर्च दावी गरेर तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । १५० बढी विलविजक मात्रै जारी गर्ने फर्म पहिचान, एक हजारभन्दा बढी विल खरिद गर्नेहरु नै फेला परेको र विल बिक्री गर्ने ५० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको छ । विगत १० वर्ष अघि पनि मसमेत संलग्न भएर अनुसन्धान गरेका थियौँ, हालै मात्र सर्वाेच्च अदालतले ठिक हो भनेर ठहर्‍याएको छ ।
 
मजदुरको नाममा दर्ता भएको फर्म हेर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि फर्म दर्ता हुने वित्तिकै करोडौँको कारोबार भएको छ, त्यो माथि शंका गरिएन । दुई चार महिना  कारोबार हुने र त्यसपछि हराउने प्रवृत्तिको विश्लेषण भएन । असारमा ५ करोड बिक्री भएको छ, साउनमा विजनेस छैन, कहाँ हरायो त्यो व्यवसायी ? त्यो सम्पत्ती कहाँ हरायो भनेर चिन्ता भएन खोज्ने काम गरिएन । 

मिलेमतो भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
मिलेमतो नै त होइन । त्यतर्फ ध्यान नदिएको भने हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि हेर्न सकेन, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि हेर्न सकेन । त्यसकारण त्यो प्रवृत्ति दोहोरियो । १० वर्ष अघि जुन घटना भएको थियो, फेरी दोहोरियो । २०७० सालबाट त्यस्तो घटना २०७५ सम्म अत्याधिक भयो । तर, अब अहिले छैन । एक डेढ वर्षदेखि अब तपाई खोजेर पनि पाउनुहुन्न ।  नक्कली भ्याट  बिक्री गर्ने गिरोह अहिले जेलमा छन् । अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको छ, भ्रष्टाचारको श्रोत बन्द भएको छ ।

सबै रोकियो भन्ने आधार छ  र ? 
हामीले प्रवद्र्धनात्मक प्रभाव पर्नेगरी काम गर्ने हो ।  मल्टीनेशनल कम्पनीले २ अर्ब बराबरको नक्कली विलविजक तयार गरेर राजस्व छली गरेकोमा हामीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएका छौँ । एक अर्ब ६० करोड त हामीले बैंक जमानत नै लिएका छौँ । दैनिक रुपमा २० औँ करोडको मुद्दा दायर भइरहेका छन् । यती हुँदाहुँदै पनि कसैले करछली गर्छ भने त्यो ठूलो दुस्साहस मात्रै हुन्छ । 

राजस्व उठाउने निकाय र व्यावसायिक फर्मको मिलेमतोका कारण राज्यलाई नोक्सानी भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न थप प्रयास जरुरी छैन र? 
हामीले फेला पारेर कारवाही गरेका छौँ । भन्सार विन्दुबाटै एक रुपैयाँ भन्सार नतिरि आएको ट्रक फेला पारेपछि प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि छानविन गरिरहेको छ । हालसालै पनि हामीले सर्लाही भन्सारको मुद्दामा भन्सार अधिकृत सहित दुई जना नासु र व्यवसायी समेतलाई मुद्दा दायर गरेका छौँ । कसैले गलत काम गर्छ भने उसलाई कारवाही गरिन्छ। अहिले धेरै हदसम्म सुधार आएको देखिन्छ । त्यसलाई थप सुधारका लागि प्रणालीगत सुधार र संस्थागत सुधार गर्नु जरुरी छ । 

भन्सारमा सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीले विलमा एउटा देखाउने र सामान अर्कै राखेर राजस्व छलेको सुनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ ? 
व्यवसायीले जेजति ल्याएको छ स्वयं घोषणा गर्ने हो । त्यती नै स्वयं घोषण गर्नुपर्‍यो। यदि उसले तलमाथि पारेर घोषणा गरेको छ भने भन्सारले हेर्नु पर्‍यो । उसले सामान हेर्दैन, एउटा सामानको ठाउँमा उसले अर्को सामान जाँचपास गरे भोलि कुनै अनुसन्धान वा छड्केमा पर्‍यो भने ऊ पनि जवाफदेही हुनुपर्‍यो ।

त्यसो भए विभागले भन्सारबाट छुट भएको सामानको पुनःजाँच गर्छ ?
हो, हामीले छड्के जाँच गर्छौँ । थ्रेट क्रियट गर्ने  भन्छन् नि ? कति खेर हुन्छ थाहा छैन, कसको हेर्छौँ, थाहा छैन । कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि स्थानमा विभाग जहाँ पनि उपस्थित हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । 

भेइकल ट्र्याकिङको अवस्था के छ ?
भन्सारको प्रणालीमा पनि हाम्रो पहुँच छ । आन्तरिक राजस्व विभागको ‘इन्फरमेसन सिष्टम’मा पनि हाम्रो पहुँच छ हामी त्यहाँ पनि ‘भेरिफाइ’ गर्छौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कुनै पनि बेला हेर्छ । हामीले भएका चेकपोष्ट सबै हटाएर विभिन्न संयन्त्र तयार पारेका छौँ  । कुनै शंका लाग्यो भने त्यो गाडी कहाँ छ भनेर भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टमबाट पत्ता लगाउँछौँ । प्रहरीलाई भनेर नियन्त्रणमा लिन्छौँ । ‘फिजिकल’ उपस्थितिभन्दा सूचनाको उपस्थितिले अरु निकायको सहयोग लिएर पनि तुरुन्त पुग्न सक्छौँ । 

हामीले छानविन अनुसन्धान गछौँ भन्ने भइसकेपछि सूचनादाताको पनि आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ । त्यसकारण भरपर्दो सूचना महत्वपूर्ण हो । सूचना दुरुपयोग हुँदैन भनेपछि मात्रै सूचना आउने हो ।  राजस्व अनुसन्धान विभागको उपस्थिति सर्वत्र छ, जतिखेर पनि समाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिने हो। त्यही ढंगले काम गरिरहेका छौँ । ट्र्याकिङ प्रणालीले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ ।  

विगतमा केही समस्या पनि थिए नि ?
‘सफ्वेयर सपोर्ट’ गर्न एउटा टोली नै गठन गरिएको छ । हाम्रो कारणले कुनै पनि व्यवसायीको कारोबारमा कुनै पनि अफ्ठेरो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । निरन्तर सुधार गर्ने र हेर्ने काम गरिरहेका छौँ ।  प्रयोगकर्तालाई यहीँ बसेर पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । जसले प्रयोग गरिरहेका छन् उनीहरुलाई केही समस्या छैन । 

दैनिक ५०० ट्रक सामान पठाउने निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका छन् । किसान र खुद्रा बिक्रेताले यसमा प्रविष्ट गर्नु पर्दैन । व्यापारीले मात्रै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्को कुरा ‘इन्टरनेट’ भएको ठाउँमा मात्रै यो प्रयोग हुन्छ । अर्को व्यवसायीसहितको एउटा कमिटी गठन गरेर समस्या आएको विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौँ । कुनै समस्या छैन । नयाँ विषय भएकाले केही अप्ठ्यारो हुने हो की भन्ने थियो। त्यो हल भइसकेको छ । 

अनुगमनमा जानुअघि कर्मचारीले सूचना चुहाउने सक्नेतर्फ कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
हामी त्यसमा सचेत छौँ । कोही कर्मचारीले त्यस्तो गर्ने आँट गर्छन् जस्तो लाग्दैन । गर्‍यो भने कारबाही हुन्छ । यही विभागमा काम गर्ने कर्मचारी पनि राजस्व चुहावटमा कारवाही भएको छ । उसको कुनै संरक्षण हुँदैन । त्यो गरेर उ आफैँ जोखिममा पर्ने हो । त्यसमा हामी सचेत छौँ ।

अर्को विषयमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । समाएर ल्याएपछि ‘कल डिटेल’ हेरिन्छ । ट्र्याकिङ प्रणालीले धेरै सुधार ल्याएको छ । अहिले प्रणाली प्रयोगकर्ताको संख्या झण्डै ७० हजार पुगेको छ । दैनिक १७ हजार ढुवानीका साधान प्रणालीमा आएका छन् । ४० लाख विजविजक र अढाई लाख चलान ‘सिष्टम’मा आएको छ । त्यहाँ प्रविष्ट गरेपछि कसैले आफूले राखेको कुरा ‘डिलिट’ गर्न सक्दैन । सिष्टममा राखेको विवरणअनुसार कर बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अहिलेसम्मको प्रगति के छ ?
डेढ वर्षको अवधिमा राजस्व चुहावटको कसूरमा १५ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरेर बिगोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद माग दाबी गरेर ५०० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । ११ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । यो नेपालको इतिहासमै पहिलो होला । विभाग गठन भएको पनि २५ वर्ष भइसकेको छ । 

अर्को विदेशी विनिमय अपचलनमा पनि झण्डै ५ अर्ब विगो कायम गरेर २०० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । विदेशी विनिमयको कसूरमा २६ करोडको बिगो कायम गरेर ८५ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेका छौँ । यसले गर्दा सुशासन प्रवद्र्धन, सदाचार कायम, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, स्वस्थ्य व्यावसायिक कारोबारको अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न र स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । यसको प्रभाव भनेको अन्तिममा गएर राजस्व सङ्कलनमा मद्दत गर्ने नै हो । 

अहिलेपनि थुप्रै व्यावसायिक फर्म अनुसनधानको दायरामा छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले बिना प्रमाण छानबिन र अनुसन्धान गर्दैन, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गरेपछि कुनै सम्झौता  हुँदैन र कसैको दबाबले पनि काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । प्रधानमन्त्रीको पूर्ण सहयोग, समर्थन र निर्देशन छ, त्यही कारणले हामीले काम गर्न सकेका छौँ ।

विभागले दायर गरेको मुद्दा कुनै पनि फैसला भएको छैन, सफल हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
विभागले दायर गरेको मुद्दा सतप्रतिशत सफल हुन्छ । किन भने हामीले तथ्य, प्रमाण र कानुनको आधारमा विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै लगिएको छ । हामीमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसमा हामीले लगेको मुद्दा कानूनका विज्ञ सरकारी वकिलले पनि हेरेर ठिक छ भनेर अगाडि बढाएको मुद्दा हो ।

प्रशासनिक हिसाबले मात्रै अगाडि बढाएको मुद्दा होइन । कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट यो चाही तथ्य देखिएन यसलाई सामान्य तारिखमा राखेर छाड्दिनु भन्ने देखिएको छैन । हिजो पनि हामीले त्यही ढङ्गले म समेत संलग्न भएर झुटा नक्कली विजकको अनुसन्धान गरेका थियौँ । पाँचवटा मुद्दा अनुसन्धान गरेकामा पहिलो चरणमा पाँचै मुद्दामा शतप्रतिशत सफल भएका छौँ । हालैको सर्वाेच्चको फैसलाले सरकार सफल भएको छ । 

भ्याट नै छल्न किन खोज्दा रहेछन् ? 
व्यक्तिको प्रवृत्ति अर्काको पैसा पनि आफ्नो खल्तीमा आएपछि आफ्नो सम्झिने रहेछ । भ्याटको सिष्टम के हो भने त्यो करदातालाई भ्याट सङ्कलन गरेर एक महिनाको पैसा तपाईं चलाउनुस् र्निब्याजी । त्यसपछि अर्काे महिनाको २५ गते भित्रमा चाहीँ राज्य कोषमा जम्मा गर्नुस् । तपाईँले हर हिसाब राखेबापत उठाएको रकमको ब्याज तिर्नु पर्देन भने र उसलाई कर अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । तर, उ त्यो पैसाको लोभमा लाग्यो । सरकारको कोषमा त्यो पैसा किन जम्मा गर्ने भन्ने भावना विकास भएर यस्ता गतिविधि गरेको देखियो । 

ठूला व्यवसायीले जानाजान भ्याट छलेको प्रष्ट देखियो भन्न खोज्नु भएको हो ?
ठूला, साना भन्ने विषय नै भएन । तपाईँलाई भ्याटमा दर्ता भएर अनुमति दिनु भनेको कर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो भने दण्डसजायको व्यवस्था पनि कडा छ ।  शतप्रतिशत जरिवाना हुन्छ । ब्याज, थप दस्तुर लाग्छ । व्यवसायीले गलत नगरोस् है भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अब उसले जानी बुझी गर्छ भने ऊ दण्डित पनि हुन्छ । हामीले छानविन, अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गरेको १० वर्षपछि टुङ्ग्यो लाग्यो भने अब १० वर्षदेखिको ब्याजसहित तिर्नु पर्ने हुन्छ । न्याय मर्दैन भन्ने भएको छ । त्यसकारण हरेक सामान किन्दा बिल लिनुपर्‍यो, बिलै नलिएपछि त त्यो पैसा राज्यमा जाँदैन । बिल नलिइकन तिरियो भने त्यो पैसा राज्यलाई होइन साहू महाजनलाई तिरियो ।

यहाँले पटकपटक जोड दिएर भन्नुभयो, मसमेतको अनुसन्धानले १० वर्ष अघिको मुद्दा हालै सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो, अब यही नेर भनिदिनोस् की विगतमा चर्चामा रहेका ठूला औद्योगिक घरानाले छलेको भनिएको भ्याटको समेत फाइल खुल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 
एउटै प्रकृतिका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा फैसला भइसकेपछि त्यसले संविधानबमोजिम नै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो। भनेपछि अन्यथा होला जस्तो मलाई लाग्दैन । संसारभरी के पनि देखिन्छ भने राजस्व छलेर कर छलेर कोही पनि ‘विलिनियर’ हुन सकिँदैन । इज्जत, सम्मान, मान प्रतिष्ठामा असर पर्छ भन्ने यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यसकारण अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा पनि दिशानिर्देश भएको छ । मलाई लाग्छ सर्वाेच्चको फैसलाले पनि यसलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । आगामी दिनमा कर बुझाउने र कर तिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन्छ ।
 
अन्तःशुल्कको अवस्था कस्तो छ ? 
विगतमा खासगरी सूर्तिजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क छली गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको थियो । स्टिकर नै प्रयोग नगर्ने, गरे नक्कली प्रयोग गर्ने देखिएको थियो । अन्तःशुल्क छली गर्नेमाथि डेढ अर्बको बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यो उच्च करदर भएको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । त्यसकारण विभागको निगरानी त्यतातर्फ निरन्तर छ । १५ किलोको एक बोरा सुर्तिजन्य गुट्खामा झण्डै १२ हजार अन्तःशुल्क र भ्याट बुझाउनु पर्छ । उसले छल्न पायो भने उसलाई त्यति फाइदा भयो । त्यसकारण अहिले हामीले त्यसतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौँ । 

राजस्व छलीको अर्को महत्वपूर्ण हुण्डी कारोबार हो, त्यो रोकिएको छैन, विभागको के पहल छ ? 
विदेशी विनिमयको समग्र व्यवस्थापन, नीति निर्देशन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । विदेशी विनिमय अपचलन भयो भने विभागले अनुसनधान गर्छ । हुण्डीको कारोबार भनेको राजस्वसँग पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ । यथार्थ मूल्यमा कारोबार नहुने, भन्सारमा कम मूल्याङ्कन हुने, अनि त्यो पैसा अवैध माध्यामबाट भुक्तानी हुने अवस्थाले हुण्डी सिर्जना हुन्छ । जब यथार्थ कारोबार घोषणा हुने अवस्था आयो भयो भने हुण्डी कारोबार घट्छ । हामीले जति राजस्व चुहावटमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यसले हुण्डी कारोबार घट्दै गएको छ । विप्रेषण आयलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा नीतिगत सुधार हुनु जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ, त्यो राजस्व चुहावटसँग पनि जोडिएको भनिन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्ने ? 
विभिन्न खालका चुनौती छन् । खुला सीमाना एउटा चुनौती होला । अन्तरराष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनको कुरा होला, अनौपचारिक काम कारबाही पनि होला । त्यसकारण त्यो ‘साइज’लाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण भयो भने ‘न्यारो डाउन’ हुँदै जान्छ । सही कारोबार भयो भने अनौपचारिक कारोबार कम हुँदै जान्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सघाएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र कहाँ सिर्जना हुन्छ भने तपाईँ हामीले कुनै सामान किनेर बिल नलिँदा सिर्जना  हुन्छ । कुनै भ्रष्टाचार भयो भने त्यहाँ हुन्छ । आमउपभोक्ता सचेत हुने र बिलविजक लिने हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक रुप लिन्छ । 

आम मानिसको धारणा के छ भने, सरकारी निकाय सानालाई मात्र समात्छ, ठूलालाई सक्दैन भन्ने छ, त्यो कुरा सही हो ?
मलाई लाग्दैन, विभागले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर जुन परिणाम देखाएको छ, त्यसमा साना ठूला भन्ने छैन । ठूलो चुहावटलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । करोडौँ राजस्व चुहावट गर्ने ‘साना माछा’ हो र भन्या ? बहुराष्ट्रिय कम्पनी १० अर्बको कारोबार गर्ने सानो हो र ? भाटभटेनी सानो हो र अरु पनि अर्बौँका छन् । राजस्व चुहावटको कसूरमा सानो भन्ने त कुरै भएन । सानाले ठूला चुहावट गर्नै सक्दैनन् । ठूलाले नै अधिक चुहावट गर्छन् । विभागको कारबाहीले ठूलाले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । अहिले कर्मचारी तथा पत्रकार पनि कारबाहीमा परेका छन् । कुनै आवरणमा कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा विभागको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

सुराकीलाई दिने प्रोत्साहन दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा विगतमा सुनिन्थ्यो, अहिले के छ ?
सुराकी भनेको वास्तविक सुराकी जो हुन्छ, त्यो मात्रै हो । आफैँले छानविन गरेकामा कुनै सुराकी हुन्न । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा अहिले सुराकीलाई १५ प्रतिशत वा १५ लाख जुन घटी हुन्छ त्यो दिने व्यवस्था छ । विगतमा त्यस्तो अवस्था सुनिएको थियो, तर अहिले छैन । कर्मचारी र उसका नातेदारले सूचना दिन सक्छन् तर सुराकी पुरस्कार पाउँदैनन् । 

सुन नियन्त्रणमा चलाइएको मुद्दाको अवस्था के छ ?
भन्सार बाहिर सुन फेला परेको अवस्थामा प्रहरीले विभागमा पठाउँछ । विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अगाडि बढाउँछ । अहिले सङ्गठित ढङ्गले सुनको अवैध ओसारपसार भएको छैन । डेढ वर्षका अवधिमा हामीले ७५ किलोभन्दा बढी सुन नियन्त्रणमा लिएका छौँ । अनुसन्धानमा खुलेका कागजातका आधारमा डेढ सय केजीभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ । 

राजस्व चुहावट गर्ने कोही पनि छुट्दैनन् त ?
कानुन विपरीतका कारोबारमा कोही पनि संलग्न नहोऔँ । ढुक्कले कारोबार गरौँ । कारोबार गरेर घर गइसके पनि ढुक्कले निद्रा लागोस् । मलाई लाग्छ धेरै व्यवसायी अभ्यस्त भइसकेका छन् । केही क्षेत्रमा समस्या छन् । पछिल्लो अवधिमा त्यस्ता गम्भीर विषय कमै देखिएका छन् । असल काम गर्ने व्यवसायी ढुक्क छन् । गलत काम गर्ने कुनै न कुनै बेला कारबाहीमा भने अवश्य पर्छन् ।