पुटिनको योजनाको अर्थ...

सर्वसत्तावादको दिशामा पुटिन

हाम्राकुरा विशेष, प्रकाशित मिति : २०७६ माघ ५ आइतबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। रुसमा अहिले चरम राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा छ। बुधबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संविधामा महत्वपूर्ण केही सुधारको योजनाको घोषणा गरे। यससँगै रुसमा सरकारले राजीनामाको तयारी गरेको छ।

पुटिनले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै आफ्नो शक्तिमा रहने समय पनि लम्ब्याउने तयारी गरिरहेका छन्। बुधवार नै उनले सांसद र अन्य संसदीय प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका हुन्। नयाँ जनमतले रुसमा राष्ट्रपतिको अधिकार केही सीमित गर्दै संसद्को अधिकार बढाउने अपेक्षा छ। यसमा रुसको संसद्मा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ। अबको जनमतसंग्रह पछि रुसको संसद्लाई प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने अधिकार हुनेछ। तर, राष्ट्रपतिको भने हुनेछैन। साथै राष्ट्रपति पनि एउटै व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने तयारी छ।

यस्तो प्रणाली अमेरिकामा पनि छ। तर, अझै लामो समयसम्म पुटिन सत्ताको प्रमुख पदमा रहने सम्भावना भने कायम छ। अहिले ल्याउने तयारी गरिएको नयाँ नियमले राज्य परिषद्को अधिकार पनि थप हुनेछ। त्यसका साथै अर्को परामर्शदाता निकाय क्रेमलिनलाई पनि अधिकारसम्पन्न गराउने दाउ पुटिनको छ। यी दुई निकायको नेतृत्व पनि पुटिन आफैंले गर्दै आएका छन्। यस किसिमको परिवर्तनले पनि पुटिनको आगामी दिनको सार्वजनिक भविष्यको केही संकेत गर्नेछ।

यससँगै सरकारले राजीनामा पनि दिएको छ। यसले यो परिवर्तन गर्न पुटिनलाई बाटो खुलेको छ। रुसी प्रधानमन्त्री डीमित्री मेड्भेलेभले स्थानीय टेलिभिजनमार्फत राजीनामा दिएका छन्। उनले यस किसिमको परिवर्तनले संविधानका बुँदाहरुमा सुधारको लागि मात्र नभई शक्ति सन्तुलनको लागि पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यससँगै पुटिनले मेड्भेलेभलाई आफ्ना सहायकको रुपमा चयन गरेका छन्। उनलाई मुलुकको सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारीमा ल्याइएको छ। साथै संघीय कर सेवाका प्रमुखलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

पुटिनले अहिले गरेको घोषणासँगै रुसको राजनीतिक भविष्यबारे अन्योल सृजना भएको छ। पुटिन रुसमा सबैभन्दा लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। उनले पछिल्लो २० वर्षयता रुसमा शासन गर्दै आएका छन्। उनको अहिलेको कार्यकाल सन् २०२४ मा सकिँदै छ। यस्तोमा उनले अहिले अघि सारेको योजनाको अर्थ के हुनसक्छ ? भन्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ।

पुटिनको योजनाको अर्थ 
पुटिनले अहिले अघि सारिएको योजनाले रुसमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हुने बताइएको छ। तर, यसले धेरै किसिमको आशंका भने पक्कै पनि जन्माएको छ। पुटिनले बताए अनुसार अब बन्ने संसद्ले राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गर्नेछ। अब बन्ने संसद्मा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनको अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुनेछैन। तर, राज्य परिषद्को निर्णय संविधानमा नै उल्लेख गरिनसक्ने बताइएको छ।

यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने पुटिन सन् २०२४ पछि पनि सत्तामा रहने योजनामा रहेको स्पष्ट हुन्छ। उनले अहिले संविधान परिवर्तनको प्रस्ताव त गरेका छन् तर सन् २०२४ पछि आफ्नो लागि भने आफ्नो पदको सम्भावना जीवित राखेका छन्। त्यसपछि उनले सरकार प्रमुख, संसद्को प्रमुख वा राज्य परिषद्को अध्यक्ष भएर रहनसक्ने देखिन्छ। उनी राष्ट्रपति बनेर थप दुई कार्यकाल शासन गर्ने सोचमा रहेको पनि केहीको भनाइ छ। यसले अहिले पुटिन सर्वसत्तावादको दिशामा अघि बढेको स्पष्ट हुन सक्छ।

अहिले ल्याइएको संवैधानिक पुनर्संरचनाको रमाइलो पक्ष के छ भने यसमा पुटिनलाई सन् २०२४ पछि पनि शक्तिशाली बनेर बस्ने विभिन्न किसिमको सम्भावनालाई भने जीवित राखेको छ। 

सन् २०२४ पछिको प्रभाव 
अहिलेको संवैधानिक पुनर्संरचनाको विषयलाई सन् २०२४ को समस्याको रुपमा लिइएको छ। सन् २०२४ मा पुटिनको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिँदैछ। यस्तोमा उनी आफ्नो प्रभाव अझै लामो समयसम्म जारी राख्न चहन्छन्। त्यसैको परिणामस्वरुप यस किसिमको योजना अघि सारिएको देखिन्छ। उनी रुसमा आफूभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गराउने बाटोमा छन्। त्यसैका लागि उनले आफ्नो प्रभाव त्यसपछि पनि कायम राख्न यस्तो कदम चालेका हुन्। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने रुसी राष्ट्रपति सबैभन्दा शक्तिशाली पदको रुपमा चिनिँदै आएको छ। यो पदमा अहिलेसम्म कुनै पनि अंकुश विना नै रहँदै आएको छ। यस्तोमा पनि रुसको राष्ट्रपति पद पनि केही कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले अबको दिनमा पनि यो पदलाई शक्तिशाली बनाउन राष्ट्रपतिको अधिकार बाँडिएको हुनसक्छ। केहीले पुटिनले आफ्नो कार्यकालपछि पनि आफ्नो आफ्नो आवाज विश्वभर सुनाउन यो कदम चालेको बताएका छन्।

अहिले पुटिनले आफ्नै पदलाई केही कमजोर बनाउने किसिमको योजना ल्याउन लागेका हुन्। त्यसैले कसैले पनि यसलाई खराब भन्न सकेका छैनन्। तर, उनी आफ्नै शासन कायम राख्ने लयमा अघि बढेका हुन्।

मेड्भेलेभको पतन ?
पछिल्लो ८ वर्षमा प्रधानमन्त्री मेड्भेलेभको पद विभिन्न आरोपमा मुछिँदै आएको छ। उनी खासै धेरै प्रभाव पार्नसक्ने पदमा पनि थिएनन्। त्यसैले उनको विषयमा खासै ध्यान भने दिइएको थिएन। पुटिनलाई भने आन्तरिक राजनीतिमा खासै चासो छैन। विशेषगरी आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा पुटिनले ध्यान दिँदैनथे। पेन्सनको पुनर्संरचना वा आर्थिक सुधारको विषयमा पुटिनको भन्दा भेडभेलेभको बोलबोला चल्थ्यो। यी विषय रुसमा खासै लाकप्रिय छैनन्। तर, सिरिया वा भू–राजनीतिक हिसाबमा भने उनको कुनै किसिमको प्रभाव हुँदैनथ्यो।

यस्तोमा उनलाई आफ्नो पद छाड्नु कुनै नौलो कुरा होइन। यसले उनलाई आफ्नो छवि राम्रो पार्ने मौका पनि हुनेछ। त्यसैले उनले उपयुक्त मौका ठानी सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन्।

सन् २०१८ मा सरकारले ल्याएको पेन्सनको सुधारको कार्यक्रम निकै विवादमा आएको छ। त्यसका साथै अन्य सरकारको विभिन्न कार्यक्रममा मानिसहरुले रुचाएका छैनन्। त्यसैले समग्र सरकारका साथै पुटिनको पनि आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले पनि मेड्भेलेभ आफ्नो पदबाट पछि हट्नुपरेको धेरैको बुझाइ। सरकारको आलोचनात्मक कार्यक्रमले पनि उनलाई राजीनामाको लागि दबाब सृजना गरेको हो। तर, मेड्भेलेभलाई आगामी राष्ट्रपतिको लागि योग्य उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ। 

को हुन मिसुस्टिन ? 
पुटिनले संघीय कर सेवा प्रमुख मिखाइल मिसुस्टिनलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। उनले मुलुकमा रहेको आर्थिक समस्या र गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउने अनुमान गरिएको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारको विश्वास फिर्ता ल्याउन निकै कठिन रहेको बताइएको छ। 

अहिलेको रुसले ल्याएको योजनालाई जस्तोसुकै हिसाबमा व्यख्या गरिएको भए पनि यसलाई कम्युनिस्ट शासनको नीतिको रुपमा लिनेहरु पनि प्रशस्तै छन्। सत्तामा २० वर्षमा पनि अझै सत्तामा रहने प्रयासले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। त्यसो त अन्य उदाहरणले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। चीनलाई पनि यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। जहाँ पार्टीमा शक्तिशाली भएको आधारमा मुलुक चलाउने अधिकार एक व्यक्तिले पाउँछन्। रुसी राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको नाममा ल्याएको यो योजनालाई प्रजातन्त्रमाथिको धक्काको रुपमा लिइएको छ। 

त्यसो त प्रजातन्त्रमाथि रुसले धावा बोलेको यो पहिलोपटक त पक्कै पनि होइन। तर, यसले रुसको मात्र नभई समग्र कम्युनिस्ट शासनको प्रतिनिधित्व गरेको छ। रुसको यो शासन व्यवस्थाले आगामी दिनमा रुसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने त भविष्यले देखाउला। तर, त्यहाँका नागरिकको अधिकार भने पक्कै पनि कुण्ठित हुनेछ र एक व्यक्तिको सर्वसत्तावादको सामना रुसले अझै केही समय गर्नुपर्नेछ।

नयाँ