काठमाडौं। विद्युत उत्पादनमा सरकारको लक्ष्य ठूलो छ, यही आर्थिक वर्ष २०७६-०७७को अन्त्य सम्ममा एक हजार २ सय ६९ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसक्ने’ भनेर। तर, पछिल्लो समय हाईड्रो पावरमा विदेशी लगानी आउनै छाडेको छ। आएपनि पैँसा कमाउन मात्रै आउँछन् विदेशी कम्पनी। त्यसमा पनि चिनियाँ झन् माहिर छन्।

सरकारको नीतिका कारण भारतीय कम्पनीको हातमा अहिले कुनै जलविद्युत् आयोजना परेका छैनन्। माथिल्लो कर्णाली ओगटेर बसेको जीएमआर समेत लाईसेन्स बेलायती कम्पनीलाई बेचेर हिँडिसकेको छ। अरुण तेस्रो पनि सुसुप्त अवस्थामा छ। भारतका प्राइभेट कम्पनी लगानी गर्न डराइरहेका छन्। कारणः भारत सरकारले पैँसा दिँदैन, उनीहरुलाई।

चिनियाँ कम्पनीलाई भने सजिलो छ, उनीहरुलाई सरकारले नै लगानी गरिदिन्छ। चिनियाँ सरकारी कम्पनी आउँदा मोडल नै फरक हुन्छ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, ‘तै पनि चिनियाँ कम्पनी पनि कमाइ खाने निहुँले मात्रै आउँछन्।’उनका अनुसार ठेक्का पट्टा लिनु पर्ने भए र कमाइ हुने देखिए आउँछन् र झ्यामझुम बनाउँछन्, नभए वास्ता गर्दैनन्।

साना सम्पन्न, ठूला लथालिङ्ग
चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएका साना आयोजना सम्पन्न भएका छन्। जस्तै : माथिल्लो मस्र्याङ्दी (५० मेगावाट), माथिल्लो मादी (२५ मेगावाट) र चिलिमे भन्दा माथि निर्माण भइरहेको एउटा आयोजा। र, माथिल्लो तामाकोशीको पनि केही भागको काम चिनियाँ कम्पनीले गरेको छ।

तर, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज भाग्यो भने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय युक्त आयोजनामा लथालिङ्ग छ। अहिले आएर ७५० मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा प्रवेश गरेको छ, पावर चाइना। 

फेरी ठूलो आयोजनामा चीन
भारतको नेशनल हाईड्रो पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) ले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चासो राखिरहेको छ। तर, सरकारले भर्खरै ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा चीनलाई काँधहालेको छ। गएको आइतबार मात्रै लगानीबोर्ड नेपाल, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेडबीच समझदारी भएको छ।

गएको चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा कम्पनी र कर्पोरेशनले आयोजना विकासका लागि संयुक्त रुपमा प्रस्ताव आह्वान गरेको भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी तथा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबिराज पोखरेल र पावर चाइना युरेसियाका उपाध्यक्ष पान डेग्यूले हस्ताक्षर गरे। 

खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत गएको अक्टोबरमा बोर्डले कम्पनी र पावर चाइनाको संयुक्त उपक्रमलाई सर्भे तथा विस्तृत अध्ययनका लागि अनुमति दिएकोमा अहिले यो आयोजनाको विकास, सञ्चालन, सम्भार तथा हस्तान्तरणका लागि समझदारी गरिएको हो।

समझदारी पछि दुवैतर्फको संयुक्त टोलीले तत्काल आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताएका छन्। उनका अनुसार आउने फागुन भित्र अध्ययन सुरु गरेर दुई वर्ष भित्र पूरा गरे लगत्तै आयोजना निर्माण सुरु गरिने छ।

पावर चाइना युरेसियाका उपाध्यक्ष डेग्युले नेपाल लगायत विश्वर भर नै आफ्नो जिम्मामा आएका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

तमोरमा पावर चाइनाको लगानी ४९ प्रतिशमात्रै
तमोरमा १ खर्ब ८९ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) मध्ये कम्पनीले ५१ प्रतिशत र पावर चाइनाले ४९ प्रतिशत लगानी गर्नेछ। ५८ अर्ब स्वपुँजी मध्ये ३० अर्ब कम्पनीले मात्र लगानी गर्नेछ। विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी गठन गरेर निर्माण अघि बढाउने भन्दै अध्ययन गरिरहेको आयोजनालाई लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले शोकेस गरेको थियो।

जलाशययुक्त आयोजना भन्दा ३७ मेगावाटको क्षमताका काबेली र १४.९ मेगावाटको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई असर पर्ने भन्दै लामो समयदेखि यसबारे विवाद छ। त्यही कारण विद्युत् विकास विभागले प्राधिकरणलाई २५२ मेगावाटको मात्र अनुमतिपत्र दिएको थियो। प्राधिकरणले २५२ मेगावाट आयोजना योग्य नहुने बताउँदै ७६२ मेगावाटमै बनाउनु पर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइ रहको बेला आयोजनालाई शोकेस गरिएको थियो।

तमोरलाई राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मा प्रस्तावित ११ वटा जालशययुक्त आयोजनाको आठौं प्राथमिकता सूचीकृत र २०८२ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले २ सय ५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा यस आयोजनाको क्षमता ७ सय ६२ मेगावाट हुने र वार्षिक ३ हजार ३ सय ५४ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन भई हिउँदमा ६ घण्टा र वर्षायाममा दैनिक २४ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न देखिएको छ।

तमोर बनाउँदा जम्मा एक सय २६ घर मात्र पुर्नवास गर्नुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। यो आयोजनालाई कम सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति हुने आयोजनाको रुपमा लिइएको छ। कम्पनीका अनुसार ७५६ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन लागिएकोले यसको विस्तृत अध्ययन भएपछि मात्र लागत, विद्युत् उत्पादन एवं यसबाट पर्ने सामाजिक तथा वातावरणीय असरबारे थाहा हुनेछ।