काठमाडौं । नेपालको संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा परम्परागत स्वास्थ्य र आयुर्वेदलाई जगेर्ना गर्ने भनिए तापनि यसलाई व्यवहारिक र व्यावसायिक बनाउन नसकिएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।  प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)ले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको परम्परागत स्वास्थ्यसम्वन्धि राष्ट्रिय परामर्श वैठकमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

परम्परागत स्वास्थ्य नेपालको मौलिक स्वास्थ्य पद्धति हुँदा हुँदै पनि यसको जगेर्ना, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा अन्य विकसित मुलुकले यसको प्रतिलिपि अधिकार लिन लागिसकेकोमा पनि चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।  परम्परागत स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा निरुत्साहन गरेकोप्रति पनि सहभागीहरुले आक्रोश व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य अभियन्ता एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष शरदराज वन्तले परम्परागत स्वास्थ्य टुँग्याउन नसकिने मुद्दाको रुपमा रहिरहेको बताए । परम्परागत स्वास्थ्यको भेग धेरै रहेकाले यसको मापदण्ड बनाउन गाह्रो भएको र यसमा परम्परागत स्वास्थ्यकर्मी आफैले यसप्रति विश्वास जगाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।  उनले परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुले वाधाहरुका बारेमा स्पष्ट भइ गहिराइमा गएर निक्र्यौल गर्नु आवश्यक रहेकोमा पनि उनले जोड दिए ।

उनले भने,‘सहश्राव्दि विकास लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्यमा परम्परागत स्वास्थ्यका कुरा नभएको । राष्ट्रिय योजनना आयोगका दस्तावेजहरुमा पनि आउन नसकेको । यसका लागि सरोकारवालाहरु एकजुट भइ संगठित भइ आफुनो आवाज आफैले उठाउनुपर्ने आवश्यक छ ।’

आयुर्वेद स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विभागले परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीको परिचय खोल्ने प्रयास गरिरहेको र स्वास्थ्यकर्मी रजिस्टर हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा  दर्ता भएपछि परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीको डाटावेस बनाउन सकिने र सोही अनुसार स्क्रिनिङ्ग गर्न सकिने उनल जानकारी दिए ।  उनले भने,‘अहिले गाँजा धतुरबाट औषधी बनाउन सकिन्छ त भनेको छ तर कसरी र कसले केको आधारमा बनाउँछ भनेर भन्न सकेको छैन । यदि प्रमाणित भएको भए निश्चित ठाउँमा गाँजाको खेती गर्न सकिन्थ्यो ।’

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरु नेपालको गहना भएको र नेपालका ५० प्रतिशत जनताहरुको पहिलो स्वास्थ्य सेवाको आधार रहेको बताए । अहिले पनि केही रोग लाग्यो कि परम्परागत स्वास्थ्यकर्मी पहिलो सम्पर्क व्यक्ति हुने गरेको र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके सवैको लागि स्वास्थ्यको पहुँच हुने बताए ।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक धनञ्जय पौडेलले परम्परागत स्वास्थ्य विश्वाससँगै संस्कृति पनि रहेको र यसैंको आधारमा वनस्पतिको संरक्षण गर्न सकिने बताए । अहिले परम्परागत स्वास्थ्यलाई वैज्ञानिक आधारसँग जोडिनु आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिंदै नेपालमा परम्परागत स्वास्थ्यकै कारण वनस्पतिको उपयोगका बारेमा लिपिवद्ध गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

डा.बामदेव सुवेदीले नेपालमा ४ लाख परम्परागत स्वास्थ्यकर्मी रहेको जानकारी दिंदै उनीहरुले औपचारिक र विकसित प्रणालीबाट जोडिनुपर्ने धारणा राखे । उनले परम्परागत भन्नेवित्तिकै अवैज्ञानिक, अवव्यवस्थित भन्ने भ्रम रहेको र विद्यमान निर्देशिका र नितिहरु स्पष्ट पार्ने खालका नभएको बताए । डा.अभिषेक ताम्राकारले धेरै जातजाति जनजाति संस्कृति भएकाले नेपालका धेरै ठाउँमा धेरै किसिमको परम्परागत ज्ञान रहेको र यो ज्ञान लिपिवद्ध हुन नसकेको बताए ।

नेपालमा ५–६ हजार वर्षदेखि परम्परागत स्वास्थ्यको अभ्यास भइरहेको र प्राचीनकालमा अस्पताल नै भएको हस्तलिखित पुस्तक राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भएको जानकारी उनले दिए । यी ज्ञानको प्रतिलिपि अधिकार विकसित मुलुकले लिन लागिरहेको र सुत्केरी मसला, ज्वानोको समेत अन्यले लिन लागेको उनले बताए । उनले भने, सरकारले परम्परागत स्वास्थ्यको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धता गरी यसको लिपिवद्ध गरी प्रयोगमा ल्याउन प्रचारात्मक अभियान चलाउनुपर्छ ।

डा.बाबुराजा जोशीले ग्लोबल पोलिसी अनुसार नेपाल चल्दा नपालको मौलिकता हराउँदै गएको बताए । परम्परागत स्वास्थ्य भनेको मानसिक र शारीरिक विरामीसँग अन्तरसम्वन्धित रहेको र यसमा वैज्ञानिक आधार भएता पनि प्रमाणित गर्न अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको जानकारी उनले दिए ।

डा.श्याममणी अधिकारीले नेपालमा जडिबुटी निर्यात गर्ने १५२ ओटा कम्पनी रहेको बताए । प्रा. मधुसुदन सुवेदीले बजारीकरणभित्र दलालीकरण भएकाले परम्परागत स्वास्थ्यमा समस्या रहेको दृष्टान्त पेश गरे ।