काठमाडौं। कुनै पनि ठूला आयोजनाको निर्माणको ठेक्का लिनेले सिमेन्ट, छड, गिटीबालुवा जस्ता सामग्री मापदण्ड अनुसार नराखी गुणस्तरहीन निर्माण गरी ज्यादा मुनाफा लिने गरेको आम बुझाई छ। तर नेपालमा डिजाइन(डीपीआर) गर्ने र सुपरभिजन गर्ने परामर्शदाताका काममा यो भन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । परामर्शदाता(कन्सलटेन्सी)ले आयोजनासँग सम्झौता गर्दा जे जस्ता विज्ञ इन्जीनीयर(एक्सपर्ट) राख्ने भनेर गर्दछन् त्यसअनुसार फिल्डमा सुपरभिजन नै नगरी वा नखटाई आयोजना प्रमुखसँग मिलेर ती विज्ञहरुको तलव भत्ता सुविधा भुक्तानी लिने गरेका छन् ।

आयोजना निर्माण भएको फिल्डमा २० जना विज्ञ इन्जीनीयरको बायोडाटा सम्झौता गर्दा पेश गरिन्छ, तर फिल्डमा ३ जना पनि नखटाई १७ जनाको प्रतिब्यक्ति ३ देखि ५ लाख मासिक तलव परामर्शदाता कम्पनीका संचालकले नै कीर्ते सही गरी लिने गर्दछन् । विभाग वा आयोजनामा विज्ञ राख्नुपर्नेमा नराखी परामर्शदाताहरुले राष्ट्रिय बजेटमा ब्रम्हलुट मच्चाएका छन्।

इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी) ले यस्तै गरी करिब १७ अर्ब रुपैयाँका ठेक्का लिएको छ । कन्सलटेन्सीहरु बिषयगत हुन्छन्, तर इआरएमसीले सबै बिषयका परामर्शका ठेक्का लिने गरेको छ । उसले सिंचाईको इन्जीनीयरलाई भवन, खानेपानी, हाइड्रोका परामर्शका काममा पनि त्यही बिषयको विज्ञका रुपमा बायोडाटा पेश गरी परामर्शका काम लिने गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इआरएमसीले परामर्शको काम लिएका आयोजनामा पेश गरिएका बायोडाटाहरुको अध्ययन गर्ने हो भने एउटै विज्ञलाई कतै सिंचाई त कतै सडक र भवनको विज्ञका रुपमा राखिएको पाइने स्रोतको दावी छ। सिंचाईको विज्ञ इन्जीनीयर सडक, भवन वा हाइड्रोको हुनै सक्दैन । तर नेपालमा इआरएमसीले त्यस्तै गरिरहेको तथा कसैले छानबिन नगर्ने कारणले मनोबल बढेको छ। 

विभिन्न विभाग र आयोजनासमेतमा महानिर्देशक वा आयोजना प्रमुखसँग मिलेर १७ अर्बको ठेक्का लिएको र २ बर्षमा सक्ने सम्झौता गरी १० बर्षसम्म काम नसकेको इआरएमसीले विद्युत विकासका २४ वटा ठेक्का ओगटेको छ । २४ वटै आयोजनाका ठेक्का उसले तोकिएको समयमा नसकी अलपत्र पारेको छ । 

विद्युत विकास विभागले इआरएमसी र हाइड्रो कन्सल्टको जोइन्ट भेन्चरलाई शिवाखोला २६.९५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । २०७४ असार ३० मा  सक्ने गरी २ वर्षको समय दिएर २०७२ असार ३१ मा सम्झौता गरिएको थियो। तर, समयमा काम नसकेपछि अध्ययनका लागि अझ डेढ वर्ष समय थप गरी २९ मंसिर ०७५ सम्म पुर्याइयो । तर, फेरि पनि काम सकेको छैन। अझै म्यादथपका लागि कम्पनीले विभागमा आवेदन दिएको छ।

विद्युत विकास विभागले २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार पार्ने जिम्मा पनि इआरएमसीकै लगानीकर्ताहरूको नयाँ कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सी र स्मेक कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइयो । तर, कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले डेढ वर्षमा पनि डिपिआर तयार पारेन । अर्को एक वर्ष समय थप गरियो । तर, थपिएको समयसमेत काम नगरी बिताएपछि उसलाई २ करोड रुपैयाँ जरिवाना (लिक्विडिटी ड्यामेज) तिराइयो । तर, सोही कम्पनीलाई समय थप गरी पुनः जिम्मेवारी दिए पनि काम सकिएको छैन ।