काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) ल्याउनुको कारण खुलाएका छन् । मंगलबार एनअल नेसनल क्याडेट कोर (एनसीसी) को र्यालीलाई सम्वोधन गर्दै मोदीले छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकलाई दिइने ‘ऐतिहासिक अन्याय’ सच्याउन भारत सरकारले नागरिकता ऐन ल्याएको बताए ।
मोदीले उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अल्पसंख्यक समुदायमा गरिएको अन्यायको उदाहरण उद्धृत गर्दै पाकिस्तानमा कसरी गैर(मुस्लिमलाई भेदभाव गरिन्छ भनी सभामा बताएका थिए ।
मोदीले एक उदाहरण दिँदै भने, ‘केहि समयअघि पाकिस्तानी सेनाले एक विज्ञापन निकालेको थियो । यो सफाईकर्मीहरूको लागि भएको विज्ञापनमा केवल गैर मुस्लिमले मात्र आवेदन दिन सक्ने उल्लेख थियो । यसको अर्थ यो दलित र अन्य अल्पसंख्यकहरूका लागि थियो ।’
के पाकिस्तानी सेनाले वास्तवमा गैर मुस्लिमलाई उपहास गर्ने त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशित गर्यो ? सेनाले नै गरेजस्तो देखिए पनि पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलले पोष्ट गरेको थियो।
रिपोर्ट गरिए अनुसार गत अगष्ट २६ तारिख सन् २०१८ मा पाकिस्तानको डाउन समाचार पत्रमा उक्त विज्ञापन छापिएको थियो ।
यस विज्ञापनले सामाजिक संजालमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्याएको थियो । यसलाई धेरैले जातीयताको स्पष्ट मामलाको रुपमा लिएका थिए ।
वर्षौंदेखि पाकिस्तानमा यस्तै किसिमको गलत काम मुस्लिमले गैरमुस्लिमलाई गर्दै आएको छ ।
मोदीले विज्ञापनको मतलब सफाईसम्बन्धी रोजगारीको काममा दलित र अन्य अल्पसंख्यकको लागि हुनुले पनि पाकिस्तान सरकारले कसरी हेर्दोरहेछ दलित र गैरहिन्दूलाई भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।
यस्ता खाले छिमेकी राष्ट्रका जनताको पीडा संवोधन गर्न नै नागरिकता ऐन ल्याएको उने स्पष्ट पारे । भारतले पाकिस्तानी, बंगलादेशी, अफगानी लगायत देशका अल्पसंख्यक गैरमुस्लिमलाई संवोधन गर्नका लागि यो ऐन ल्याएको बताएको छ ।
