पाल्पा रामपुर । पाल्पामा १० वटा स्थानीय तह मध्ये २ वटै नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम पर्न सफल भएको छ । रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका यी दुबै नगरपालिकाले एकैसाथ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न मन्त्रालयसंग सम्झौता समेत गरेका छन् ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये ७ स्थानमा मात्र औद्योगिक ग्राम बन्ने घोषणा हुँदा पाल्पाको रामपुर र तानसेन नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम पार्न सफल भएका हुन् ।

 रामपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ को बिरेन्द्रटारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि तयारी गरेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताए । नगर कार्यपालिकाको बैठकले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि जग्गा छनौट गरेर केन्द्रमा पठाएसँगै सरकारले रामपुरको बिरेन्द्रटारलाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय गरेको हो ।

तानसेनको वडा नं. ७, क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउन जग्गा छनौट गरी नगरपालिकाले पठाएको थियो । तानसेनको पक्लुवामा औद्योगिक ग्राम बनाउने तानसेन नगरपालिकाले योजना अघि सारेको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए ।

रामपुर र तानसेनमा एकै समय डिपिआर र निर्माण शुरु गर्ने गरि एकै साथ जिल्लाका २ नगरपालिकामा नै औद्योगिक ग्राम पर्दा जिल्लाका उद्योगी,व्यवसायी खुसी भएका छन् ।

हुन त यसअघि पाल्पाली करुवा र ढाकाको प्रर्वद्धन गर्ने भन्दै तानसेन र माथागढीमा नमुना औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रयास २ बर्षअघि देखि भएको थियो । तानसेनको बाघखोर र माथागढीको सराईमा जग्गा छुट्याइएको थियो । २ बर्ष गरि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेपनि काम हुन सकेन ।

प्रदेश ५ मा ७ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने घोषणामा जिल्लामा नै २ वटा परेपछि संघ र प्रदेशको समन्वयमा स्थानीय तहले बनाउने औद्योगिक ग्रामको सम्झौता सँगै अहिले यहाँका नगरपालिकाले डिपिआरको चरणमा लागेका छन् । नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको जग्गाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको टोलीले निरीक्षण गरेर नगरपालिकाले अघि सारेको जग्गा औद्योगिक ग्रामका लागि उपर्युक्त रहेको जनाएको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिकाले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सम्झौतापछि ९२-९२ लाख रुपँया प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्राप्त गरेका छन् ।

नगरमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्दै उचित वातावरण व्यवस्थापन गर्न बिरेन्द्रटारमा औद्योगिक ग्रामको प्रक्रिया अगाडी बढाएको रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमण बहादुर थापाले बताए । पहिलो चरणमा डिपिआरको काम अगाडी बढाउन थालिएको बताउदै बिरेन्द्रटारको ४२ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा डिपिआर गरि ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पठाउने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको समन्वयमा नगरपालिकाले लगानी गरि औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

 हामीसँग यत्रतत्र छरिएका साना उद्योगी व्यवसायी छन्,नगरपालिकाले विशेष गरि महिला र समग्र युवालाई लक्षित गर्दै सावुन सरफ, सेनेटरी प्याड बनाउने देखि विभिन्न साना उद्योग सम्बन्धी तालिम र अन्य सहयोगको कार्यक्रम छ, उनले भने–यस खालका उद्योग सहित साना उद्योगलाई औद्योगिक ग्राममा लैजाने लक्ष्य छ । यहीको उत्पादनमा जोड नभइकन आर्थिक विकास सभव नहुने भन्दै नगर प्रमुख थापाले विभिन्न तवरबाट युवा, उद्योगी, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्रामको विकासमा लागेको बताए ।

 रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्याललाई मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकेको छ । स्थानीय स्रोत,साधन कच्चा पदार्थ प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सचालन गर्न लागेको बताए । पहिलो चरणमा बिरेन्द्रटारलाई औद्योगिक ग्रामका रुपमा विकास गरेपछि दिर्घकालिन सोच र आबश्यकता अनुसार अन्य ठाउँमा विकास गर्न नगरपालिकाले सक्नेछ अर्यालले भने । केही अनुदान मन्त्रालयबाट आएको छ अब छिट्टै काम शुरु गछौं प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्यालले थप्ए । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीय स्रोत साधानको प्रयोग गर्दै आम्दानी बढाउन सकिने र एक स्थानीय तहको ग्रामले अर्को पालिकाको ग्रामसँगको समन्वयमा बजार विस्तार गर्न सकिने विश्वास रहेको उनले बताए ।

देशभर पहिलो चरणमा ३२ औद्योगिक ग्राम निर्माण थालनीको प्रक्रियामा छ । यो चरणमा सबैभन्दा धेरै गण्डकीमा ११ वटा, प्रदेश ५ मा ७ वटा, बाग्मतीमा ५ वटा, सुदुरपश्चिम र प्रदेश २ मा ३-३ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २ र प्रदेश नम्बर १ मा एउटा गरि यी सबै पालिकासँग मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । प्रदेश ५ मा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, रामपुर र तानसेन नगरपालिका, तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका,  सुनवल नगरपालिका र खजुरा गाउपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ ।

नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डिपिआर स्वीकृत पछि निर्माण शुरु हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले जग्गाको छनोट गर्दा हिमाली तथा दुर्गम पहाडमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ विघा जमिन न्युनतम हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो औद्योगिक ग्राम घना मानववस्तीदेखि १ किलोमिटर दुरीमा हुुनुपर्ने, ग्रामको २ सय मिटर परिधिभित्र मानववस्ती विकास नहुने मापदण्ड छ ।  औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसँग जोड्ने पहुँचमार्गको न्युनतम चौडाई १० मिटर, औद्योगिक ग्र्रामभित्रको मुख्य सडकको न्युनतम चौडाई १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

  बिशेष गरि साना घरेलु उद्योग डेरी, मह प्रशोधन, चिया कफी, फलफुल प्रशोधन, जडीवुटी प्रशोधन, काठ तथा बेतवास फर्निचर, प्राकृतिक रेशा उत्पादनलाई ग्रामभित्र स्थापना गर्न प्राथमिकतामा राखेको छ । भने स्थानीय उत्पादकमा जोड दिदै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले भनेको छ । औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ ।

  स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वा खरिद गरी प्राप्त गरेको जग्गालाई आफैले औद्योगिक ग्रामको रुपमा विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा निजि क्षेत्रको सहभागितामा विकास गरि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अधिकतम निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।

 सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा देशभर ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने गरि तयारीमा छ । ७ स्थानीय तहको औद्योगिक ग्राम घोषणाको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको लागि ११ वटा वन मन्त्रालयले रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जहाँ प्रत्येक प्रदेशमा १० वटा औद्योगिक ग्रामको लक्ष्य लिएको मन्त्रालयको भनाई छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।