काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यले आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा पाउने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कोरोनाजस्ता भाइरसबाट बच्न सरकारले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार संविधानको मौलक हकमा व्यवस्था भए पनि जनताले निःशुल्क भनिएका औषधि सहजै पाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, “स्वास्थ्य र शिक्षा सहज हुनुपर्नेमा निजी र सरकारी विद्यालयका नाममा विभेद छ।”
काङ्ग्रेसकै रमेशजङ्ग रायमाझीले कोरोना भाइरस रोक्न सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए। नेकपाकी डा विमल पौडेलले ग्यासको हिटरले भारतीय पर्यटकको मृत्युजस्ता समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई जनताको जीउधनको सुरक्षामा ध्यान दिन माग गरे।
नेकपाका युटोल तामाङले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या घटाइएकामा चिन्ता प्रकट गरीन। राजपाका वृषेशचन्द्र लालले सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। नेकपाकी मीना बुढाले ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक अभाव भएकामा चिन्ता प्रकट गरे। समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले नागरिकता विधेयक छिटो ल्याउन माग गरे। नेकपाका शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य गराउन आग्रह गरे।
समितिको प्रतिवेदन पेश
‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङका तर्फबाट सांसद ठगे्रन्द्रप्रकाश पुरीले सो विधेयक सभासमक्ष पेश गरेका हुन्।
