काठमाडौं। बेलायतको यूरोपेली संघ (ईयू) बाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को पक्षमा मतदान भएको तीन वर्षभन्दा लामो समयपछि अन्ततः आधिकारिक रुपमा फेब्रुअरी १ बाट ब्रेक्जिट भएको छ। लामो समयदेखि यो विषयमा विभिन्न किसिमको विवाद देखिँदै आएको थियो।

यससँगै बेलायतको यूरोपसँगको सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएको छ। यो बेलायतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको लागि पनि नयाँ युगको शुरूआत भएको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि बताइसकेका छन्। तर, अहिले नै बेलायतमा जारी रहेका ईयूको सबै नियम भने परिवर्तन भएका छैनन्। अझै पनि बेलायतबाट ईयूबाट पूर्णरुपमा बाहिरिन अझै केही समय थप लाग्छ। फेब्रुअरी १ बाट बेलायतमा ११ महिनाको लागि संक्रमणकालीन अवस्था शुरू भएको छ।

यो अवधिमा ईयू र बेलायतले दीर्घकालीन सम्बन्ध कस्तो रहने भन्नेबारे निक्र्योल गर्नेछन्। साथै, बेलायतले ईयूमा रहँदा पाइरहेको धेरै सुविधा र कर्तव्य कायम रहनेछ। बेलायती नागरिक पनि ईयूको नागरिकबाट हट्नेछन्। तर, उनीहरूले पहिलाको जस्तै गरी ईयूभर स्वतन्त्र रूपमा विना भिसा घुम्न पाउनेछन्। यूरोपेली संसद्मा रहेका बेलायती सदस्य हट्नेछन्। बेलायत भने ईयूको एकल बजारमा पूर्णरूपमा आवद्ध रहनेछ।

वास्तविक ब्रेक्जिट यो संक्रमणकालीन अवस्था सकिए पछि मात्र हुनेछ। यो अवस्था सकिएपछि बेलायतले चाहेको जस्तो स्वतन्त्रता पाउनेछ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नियम बेलायतको हकमा लागू हुन्छ। त्यसअघिको संक्रमणकालीन अवस्थामा उसले गरेको सम्झौताको आधारमा त्यसपछिको सम्बन्धको निर्धारण हुन्छ। 

शनिवारबाट बेलायत संक्रमण कालमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि उसले सबै ईयूको नियम मान्नुपर्नेछ। तर, राजनीतिक संस्थासँग भने उसको सम्बन्ध हुनेछैन। यो मितिबाट यूरोपेली संसद्का बेलायती सांसद हट्नेछन्। ईयूको नेतृत्वमा बेलायती नागरिक रहने छैनन्। ईयूको विभिन्न प्राविधिक नियोगमा पनि बेलायतको प्रतिनिधित्व रहनेछैन।

यो अवधिमा बेलायतले ईयूको नियमबारे आवाज उठाउन पाउँदैन। यूरोपेली आयोगसँग बेलायतमा आफ्नो नियम पालना भएको वा नभएको अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहनेछ। त्यस्तै, यूरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसलाई पनि बेलायतमाथि जरीवाना लगाउने अधिकार रहनेछ। बेलायतले ईयूको मापदण्ड अनुसारको बजेट तयार पार्नुपर्नेछ। यूरोपेली नागरिक सेवासमा आबद्ध बेलायतीले ईयूमा आफ्नो बाँकी करियर पूरा गर्न पाउनेछन्। ईयूमा बेलायती कूटनीतिक अधिकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी प्रतिनिधिको संस्थालाई अर्कै नाम दिइनेछ।

ईयूको आधिकारिक प्रस्ताव लैजाने र सूचना क्षेत्रका बेलायती अधिकारी पनि घटाइनेछ। 
बेलायती र ईयूका नागरिकले विना भिसा भ्रमण गर्न पाउने अधिकार संक्रमणकालसम्म निरन्तर पाउनेछन्। त्यसपछि ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमा रहने बेलायतीले भने सरकारले तोके अनुसारको बसोवासको प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्नेछ। कस्तो किसिमको प्रशासनिक व्यवस्था राख्ने भन्ने उनीहरूको आफ्नो अधिकार रहनेछ। त्यसपछि बेलायती नागरिकलाई जस्तो दर्जामा राखे पनि उनीहरूलाई डिजिटल बसोवासको कागजात प्रदान गर्नुपर्नेछ।

यसले उनीहरूको ईयूमा बस्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नेछ। तर, उनीहरूलाई सबै ईयूका मुलुकमा विना भिसा भ्रमणको अधिकार भने हुँदैन। सम्बन्धित मुलुकमा मात्र यो व्यवस्था हुनेछ।

बेलायतमा रहेका ईयूका नागरिकले सन् २०२१ को जुनसम्ममा बेलायतको सेटेल्ड स्टाटस स्कीममा नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूले अहिले पाउँदै आएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो स्कीम पाँच वर्ष बेलायतमा बसिरहेका ईयू नागरिकलाई मात्र लागू हुने छ। तर, उक्त अवधि नपुगेकाले प्रि–सेटल्ड स्टाटसका लागि आवेदन दिनुपर्छ। यसबाट उनीहरूले पाँच वर्षसम्म बेलायतमा रहेर काम गर्न पाउनेछन्। यसका लागि सन् २०२० को डिसेम्बर भित्र बेलायत आएर काम गर्ने ईयूका नागरिकले आवेदन दिन पाउने छन्।

संक्रमणकालीन अवस्थामा ईयू र बेलायतको व्यापार यथावत रहनेछ। तर, बेलायतले ईयूका नियोगले गरेको कुन सामग्री कुन अवस्थामा विक्री गर्ने भन्ने निर्णयमा भने प्रतिनिधित्व जनाउन पाउने छैन। संक्रमणकालीन अवस्था व्यावसायिक हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

यो वर्षको अन्तिमसम्म दुई पक्षको बीचमा हुने सम्झौताको आधारमा व्यावासायिक क्षेत्रको भविष्य निक्र्योल हुनेछ। जस्तो सम्झौता भए पनि बेलायतको सीमा क्षेत्रमा भन्सार रहने निश्चित छ। यसले आपूर्ति सञ्जाल, आफ्नो सेवा सार्ने र खर्चको विश्लेषण लगायत काम प्रभावित हुनेछन्।

यो अवधिमा बेलायतले आगामी दिनको लागि कस्तो किसिमको सम्झौता ईयू तथा अन्य मुलुकसँग गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता नभए पनि २०२१ जनवरी १ बाट बेलायत पूर्णरुपमा ईयूको अधीनमा नहुने बताइसकेका छन्। यस्तोमा व्यावसायिक हिसाबमा ईयूसँगको सम्बन्धमा उसको लागि निकै नकारात्मक किसिमको असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन्। विना कुनै सम्झौता बेलायत ईयूबाट बाहिरिएको खण्डमा उसको लागि यो निकै नकारात्मक हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन्।

अहिले बेलायतले आफ्ना सामग्री ईयूका २७ मुलुकमा निर्यात गर्दा कुनै आयात कर लाग्दैन। तर, यो वर्षसम्ममा ईयूसँग स्वतन्त्र व्यापारको सम्झौता गर्न नसकेको खण्डमा ईयू निर्यात गर्दा बेलायती सामग्रीमाथि आयातकर लाग्छ। यसले अहिले बेलायतमा भइरहेको सबै किसिमको व्यापार प्रभावित हुनेछन्। बेलायतको लागि यो मात्र समस्याको विषय भने होइन। यो समयमा उचित व्यापार सम्झौता हुन नसकेको खण्डमा भने सबैभन्दा धेरै व्यापारिक सम्बन्ध भएको ईयूसँग उसले व्यापारिक हिसाबमा नोक्सानीको सामना गर्नुपर्नेछ। जुन बेलायतको लागि निकै महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहनेछ।

त्यसो त यसअघि नै बेलायत र ईयूको बीचको लागि तय गरिएको समयसीमाको विषयमा विभिन्न आशंका उब्जिँदै आएको छ। यो अवधि व्यापार सम्झौताको लागि निकै छोटो भएको यूरोपेली अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले यो अवधिमा व्यापार सम्झौता गर्नु असम्भवजस्तै भएको बताएका छन्। यस्तोमा बेलायतलाई आफ्नो तालिकालाई निकै छोटो बनाएर प्रमुख विषयमा मात्र व्यापार सम्झौता गर्ने विकल्प रहेको अधिकारीहरुले सुझाएका छन्। तर, अब यी दुई पक्षको बीचमा कस्तो किसिमको सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताए अनुसार अहिले बेलायत ईयूसँग दुई किसिमको सम्झौताको विषयमा सोचिरहेको छ। जसमा एउटा विकल्प अस्ट्रेलियासँग ईयूले गरेको व्यापार सम्झौता वा क्यानडासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता। यी दुई सम्झौतामध्ये एउटालाई रोज्ने तयारीमा बेलायत छ। जसमा बेलायतको लागि क्यानडासँगको व्यापार सम्झौता उपयुक्त बताइँदै आएको छ। यसअघि जोन्सनले पनि यस्तै किसिमको सम्झौता गर्नु आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका थिए।

तर, यस्तो सम्झौताको लागि समयको अभाव हुने बताइएको छ। अहिले क्यानडाले ईयूको कुनै पनि नियम मान्नुपर्दैन। तर, ईयूका धेरै मुलुकले क्यानडालाई बेलायतलाई दिँदै आएको जसरी छूट तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसैले बेलायतको लागि पनि यो सम्झौता उपयुक्त हुने बताइएको छ।

समयको अभावले यो सम्झौताको सट्टामा अस्ट्रेलियासँगको सम्झौता हुनसक्ने सरकारी स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ। तर, यो कुनै पनि हिसाबमा बेलायतको पक्षमा भने हुने छैन। सही तरिकाले ब्रेक्जिट हुन नसकेको खण्डमा बेलायतबाट आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीले आफ्नो सेवा तेस्रो मुलुकमा सार्नेछन्। यो क्रम केही मात्रामा भने शुरू पनि भइसकेको छ। यसले मुलुकको समग्र लगानी क्षेत्र नै प्रभावित बन्नेछ।

त्यसका साथै मुलुकको समग्र व्यापार पनि प्रभावित बन्नेछ। संक्रमणकालपछि केही रुपमा बेलायतलाई फाइदा पनि हुनेछ। ब्रेक्जिटपछि बेलायतले ईयूको कुनै पनि नियम मान्नुपर्ने छैन। यस्तोमा आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबमा अहिले बेलायतले भोगिरहेको केही कठिनाइको समस्या अब भने समाधान हुनेछ। साथै ईयूलाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा बुझाउनुपर्ने शुल्कबाट पनि बेलायत मुक्त हुनेछ। साथै उसलाई आफ्नो सबै क्षेत्रको निर्णय आफैंले लिने अधिकार प्राप्त हुनेछ।