सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रिय समितिमा देशमा भ्रष्टाचार अति नै बढेको भनी भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डकै माँग भएको लगत्तै सत्तापक्षकै सांसदहरुले संसदमा एनसेलको लाभकर, यती समूहलाई भाडामा दिएको सरकारी जग्गा र ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणबारे सदनलाई यथार्थ जानकारी दिन माग गरे । १८ माघमा केसको त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने २१ माघको संसद बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले खुलारुपले भ्रष्टाचार भएको मानिएका यी काण्डहरुका बारे सदनलाई यथार्थ जानकारी दिन माग गरेका हुन । यसले यो विमान खरिद काण्ड ‘के हो’  भन्ने फेरी एकपटक चर्चामा आएको छ । यो दिन संसदमा यस्तो माग गर्ने मध्येका एक हुन सांसद देवेन्द्र पौडेल ।

केन्द्रिय समितिमा भ्रष्टाचारका जेजस्ता कुरा उठ्लान भनी पूर्वअनुमान गरेर पधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यती समूहलाई भाडामा दिएको सरकारी जग्गा प्रकरणको बचाउ गर्न खोजे आफनो उद्घाटन भनिएको लामो (१२५ मिनेट) भाषणमा । तर यो काण्ड त्यो बैठकमा झनै प्रखर रुपले प्रकटभयो जसले मृत्युदण्डको तहसम्म कुरा पुर्‍यायो जसमा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत भएको थियो वाइडबडी खरिदमा भएको यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार काण्ड दवाइएको घटना पनि  । त्यसपछि समापन भाषणमा उनले फेरी अरु सहितका यस्ता काण्डहरुको बचाउ गर्दै भने – ‘आफनो कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेका होइन, बरु यस पहिलेका सरकारले गरका भ्रष्टाचारलाई उधिनेर कार्वाही बढाइएकाले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको हो ।’ 

उनको यो दावी पनि उनकै सासदहरुलाइ नै मान्य भएन । उनले यस्तो दावी गरेका दुई दिनपछि संसदमा अरु सहित वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार माथिको कार्वाहीको विवरण संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न भनी आफनै दलका सांसदले सरकारसंग माँग गर्नु त्यसकै एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।   

‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरण भ्रष्टाचारको एउटा त्यस्तो घटना हो जो प्रधानमन्त्री आफैले वितेको १३ महिनादेखि यसलाई लुकाइरहेका छन् विशेष संकेत मार्फत । अघिल्लो वर्षको पुस १८ मा वाइडबडी विमान खरिद सन्दर्भमा साढे ४ अर्व भ्रष्टाचार भएको भनी संसदको सर्वदलीय समितिले  प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो समितिमा दुईतिहाईको बहुमत सख्या सत्तापक्षकै थियो । त्यसबेला लेखासमितिको उपसमितले आफूलाइ बुझाउनु भन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको भनी प्रधानमन्त्री झोक्किएर पहिले प्रतिवेदन मान्न नै तयार भएनन् । लेखासमितिका कुनै पनि काम गोप्य रहँदैनन् भन्ने मान्न त्यसबेला उनी तयार भएनन् ।  यो प्रतिवेदनमा उनले जोगाउन खाजेका व्यक्ति, पदाधाकारीको नाम यस्तो अनियमितता गर्ने भनी किटानी भएपछि उनी बढीनै आक्रोसित भएका थिए ।

त्यो वर्षको पुस १८ मा यो प्रतिवेदन आयो । पुस १९ मा सरकारले एकतर्फी रुपले त्यस्तो अनियमितता देखाएर आफुमाथि अन्याय गरेको भनी आरोप लगाउँदै आफुलाई न्याय दिनभनी आफैले न्यायिक आयोग बनायो । यो भनेको यस्ता भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन र कार्वाही भन्दा यो प्रकरणमा नाम परेकाहरुलाई जोगाउने सन्दर्भको थियो भन्ने त्यसबेला नै विज्ञहरुले वताइरहेका थिए । हुँदै जाँदा के भयो भने सरकारले आफुमार्फत कैफियतमा नाम परेकाहरुलाई चोख्याउने नियत राखेको भनी त्यो आयोगमा कोही बस्न चाहेनन् र मन्त्रिपरिषदले गठन गरको छानविन  आयोग पछि आफै ढिसमिस भयो ।

यही क्रममा संसदको त्यो समितिले ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको देखिएको र थप अध्ययन गर्नका लागि भन्दै अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझायो । संसदीय समितिले कार्वाही होइन सिफारिस मात्रै गर्छ । समितले अख्तियारलाई बुझाउँदा  आख्तियारले सरकारको अर्थात प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझिसकेको हुनु पर्छ । त्यसैकारण होला अख्तयारले वितेको १३ महिनादेखि नै यो प्रतिवेदनमा कार्वाही गर्न आवश्यक ठानेन ।

सरकार आफुले पढ्न नै नपाइ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र त्यसमा पूर्वाग्रह राखेर पदाधिकारीको नाम उल्लेख भएको भनी यसमाथि कार्वाही हुन नसक्ने भनी सार्वजनिक चुनौती नै दिएको थियो जसको प्रभाव अख्तियारमा यो रुपमा परेको भन्ने चर्चा अहिलेसम्मनै चलिरहेको छ जो नेकपाको केन्द्रिय समितिमा पनि यो रुपमा उठ्यो ।

अदालतको भनाइ अनुसार पनि भ्रष्टाचार भनेको त्यो कहिले भयो भन्ने भन्दा कहिले थाहा पाइयो भन्नेमा  भरपर्छ । यसको अर्थ हो थाहा पाइसकेपछि त्यो तुरन्तै कार्वाहीमा जानुपर्छ । तर यो साढे ४ अर्वको घोटाला काण्डभने वर्षदिन भन्दाबढी कार्वाहीको प्रकृयामै आएन । त्यसैकारण होला भ्रष्टाचारका बारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ प्रति उनकै दलबाट यस्ता प्रश्नहरु उठ्न थाले । 

सत्तारुढदल कै दुईतिहाई संख्या रहेका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमले किनेका दुइटा एयरबसमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । उसको भनाइमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ र सम्वन्धित निकायबाट थप अध्ययन भए अनियमितताको यो रकम बढ्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजकत्वको उपसिमितिको प्रतिवेदनमा विमान खरिदका विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नतामा माथि उललेख भएको अंकमा  भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

विमान खरिदमा धेरै नै ठूलो र स्पष्ट रुपमा नै देखिने गरी भष्टाचार भएको भनी व्यापक चर्चा भएपछि संसदीय समितले छानविन गरको थियो । यो पहिलो छानविनको सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी अनियमितता विमानको मूल्यमा भएको छ । नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर विमानचाहि पुरानो ल्याइएको भन्नेबाट घोटालाको प्रराम्भ भएको मानिएको थियो जो पछि अध्ययनले पनि त्यस्ते देखायो । अध्ययन अनुसार नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३४।८० पर्ने सुझावलाई वेवास्ता गरी ‘एएआर इन्क’ले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४।८ मिलियन स्वीकारी गरिएकोबाट यतिठूलो रकम निगमलाइ घाटा परको भन्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

अर्को भार क्षमता २४२ मेट्रिक टन भएको ए ३३०–२०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेको एमओयू र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम ९२३०० भएका विमान ल्याइयो । 

भ्रष्टाचार बताउने प्रतिवेदनका विवरण जस्ताको तस्तै –

१) २०६५ को दफा २३६ को उपदफा १(क) बमोजिम नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ ९१०(ख) बमोजिम विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको अवस्थामा निगमलाई क्षति पुगेकोले सो कार्यमा संलग्न विमान खरिदका लागि गठित अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरु दोषी रहेकाले उनीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने ।

२) लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीको तत्कालिन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर बोलपत्रमा १००० घण्टा सम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम संचालक समितिले निगमले पाउने तत्कालिन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुनेगरी खरिद गरेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन २०१६ मा विमानको मुल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७  पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २।७६९९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि  कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३४।८० पर्ने सुझावलाई वेवास्ता गरी एएआर इन्कले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४।८ मिलियन स्वीकारी करिब अमेरिकी डलर ११।८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३।६ मिलियन डलर नोक्सानी भएकोले सोको दोषीहरुबाट भराउन र हाल वहाल रहेका तथा तत्कालिन संचालक समितिका पदाधिकारी लगायत अन्य संलग्नहरुलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कारवाही गर्न निर्देशन दिने ।

३) बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट गर्दा प्राविधिक पक्षलाई आधार नबनाई मूल्यमा आधारित भई छनौट गरिएको प्रस्तावमा मूल्यांकन समितिले प्रस्तावकको गैरकानूनी शर्तहरु नजर अन्दाज गरी निगमलाई आर्थिक क्षति पूर्‍याएकोले संलग्न मूल्यांकन कर्ता र छनौट गर्ने समितिलाई दण्ड जरिबानाको कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्ने ।

४) निगम संचालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागुहुने  वृद्धि दफाको अधिकतम् सीमा  व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम ९२।७६९९५ मा नबढ्ने गरी० कायम गर्दै न्यूनतम सीमा एयर बस कम्पनीले सोही बर्षको लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को वर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब अमेरिकी डलर ६।८ मिलियन नोक्सानी पुर्याएकोले उनीहरुबाट सो रकम भराउन तथा कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने ।

५) प्रस्ताव पेश गर्ने एएआर इन्क कम्पनीले प्रस्ताव गर्दा भार क्षमता २४२ मे। टन भएको ए३३०(२०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेकोमा एमओयू गर्दा र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमता भन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम भएका दुई २३० मे। टनका विमान ए३३०(२४३ जस्को भार क्षमता मात्र २३० मे।टन रहेकोमा यस्ले गर्दा निगमलाई अमेरिकी डलर ८।४ मिलियन क्षति र्पुयाएकाले कानुनी कारवाही सहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिने ।

६) निगमको विनियमावली २३६ ९१० ९झ० बमोजिम खरिद विक्रि सम्झौता गरेपछि मात्र प्रतिबद्धता शूल्क बापतको रकम एमओयूबमोजिम वायुयान आपुर्ति गर्ने कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनू पर्नेमा बैंक ग्यारेण्टी समेत नलिई पहिले नै प्रतिबद्धता शुल्क बापतको रकम एएआर कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गरी क्षति र्पुयाएकोले सो सम्बन्धमा कानुनी कारबाही गर्ने ।

 ७) मिति २०७३(१२(२५ मा बोलपत्र पेश गर्दा प्रस्तावक कम्पनी र उसको कन्सरट्युममा नभएको र पछि स्थापित संकास्पद हाइफ्लाइ एक्स लिमिटेड  भनिने विशेष उद्देश्य भएको कम्पनी ९जो यही कारोवारका लागि मात्र भनिएको० सँग सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचेर निगमको विनियमावलीमा नै नभएको अवस्थामा गैरकानुनी ढंगले खरिद सम्झौता गरी एस्क्रो एजेन्टमार्फत रकम अपचलन गरेको र एयर बस कम्पनीले कति रकम प्राप्त र्गयो र कति रकम अपचलन भयो सो सम्बन्धमा निगमसँग पटक पटक जानकारी माग गर्दा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने ।

८) बोलपत्रमा उल्लेख नै नभएको, खरिद बिक्री सम्झौताको ५।२  भुक्तानीअन्तर्गत सिधै विमान निर्माता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न सहमत हुँदाहुँदै निगमलाई जोखिममा पारी अपारदर्शी ढंगले रकम अपचलन गरेको र एस्क्रो एजेन्ट खडागरेर भुक्तानी गरी सो मार्फत निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएकोले सो रकमको यकिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र विगो भराउन निर्देशन दिने ।

९)निगमले खरिद बिक्री सम्झौतामा सबै रकम  एस्क्रो एकाउन्ट वा एयर बस वा एस्क्रो एग्रिमेन्ट अनुसार भनी प्रावधान राखेकोमा सिधै एयर बसलाई रकम पठाउने प्रावधान हुँदाहुदै एस्क्रो एजेन्टलाई १० हजार युरो कमिसन दिन स्वीकार गरी गैरकानुनी रूपमा रकम  अपचलन गरेकोमा अख्तीयारको दुरुपयोग गर्ने निगमका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने ।

१०)अन्तिम किस्ता भुक्तनीको हकमा, निगमले भुक्तान गरे लगतै एयर बसले बिल अफ सेल  जारी गरी  हाइफ्लाई एक्सलाई हस्तान्तरण गरेको र हाइफ्लाई एक्सले पनि तत्कालै बिल अफ सेल जारी गरी निगमलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा विमान हस्तान्तरण हुँदा सिधै फ्रान्समा नन रजिष्ट्रेशन भई नेपालमा दर्ता भएको तर हाइफ्लाई एक्सको नाममा दर्ता भएको नदेखिएकोले रकम अपचलनका लागि मात्र यो प्रपन्च रचिएको अवस्थामा एयर बस विमान निर्माता कम्पनीले कति रकम पायो, अन्य रकम कता भुक्तानी भयो र कति रकम हिनामिना भए, यो खरिदमा के कति छुट भयो यसबारे थप अनुसन्धान गरी के कति रकम निगमले गुमाएको छ यसको असुल उपर गर्न र संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने।

११)निगमले खरीद गरेको दुईवटा विमान कारखानामा अनुगमन गर्न लगानीकर्ताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य व्यक्तिहरु पटक पटक निगम कै खर्चमा निरीक्षण गर्न गएको तर भ्रमणमा ३८ जना व्यक्तिहरु सहभागी भएकोमा अधिकांशसँग प्राविधिक ज्ञान नै नभएकाले अनुगमन शंकास्पद रहेको तथ्य स्वयं भ्रमण टोलीका सदस्यहरुले स्वीकारेकाले निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले निजहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारेको पुष्टी हुन आएको र भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगर्ने सो भ्रमणमा गएका असम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन दिने ।

१२) बोलपत्रमा प्रस्तावकले पेश गरेको मिति २०१७ को सेप्टेम्बर र दोश्रो जहाज २०१८ को मार्चमा प्राप्त गर्नुपर्नेमा पहिलो वाइडबडी विमान ए३३०-२४३  (एएलवाई  अन्नपूर्ण) मिति २०७५-३-१४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए३३०-२४३ (एन एएलजेड मकालु) मिति २०७५-४-१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाण्डौमा अवतरण गरेका कारण भएको ढिलाइले निगम पहिलो जहाजबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोश्रो जहाजबाट ४ महिनाको आम्दानीबाट बञ्चित भएकोमा निगमको उडान तालिका प्रक्षेपणबाट पनि आर्थिक नोक्सान भएको पुष्टि भएकाले संचालकहरूबाट सो क्षतिको रकम निगमको उडान तालिकाका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन दिने ।

१३) पहिलो विमानले व्यावसायिक उडान १ अगष्ट २०१८ मा कतारको दोहाबाट र दोस्रोले २४ अगष्ट २०१८ मा थाइलैण्डको बैंककबाट शुरु गरेको भए पनि पूर्व निर्धारित व्यवसायिक योजना कामयावी नभएको, विमान दैनिक ५ देखि ७ घण्टा मात्र उडान गर्न सकेको र यसको पूर्ण क्षमता १४ देखि १५ घण्टा हुने कुरा स्वयं पदाधिकारीहरुले स्वीकार गरेको, हालै मात्र २२ दिनसम्म लापरवाहीपूर्ण तरिकाले  ग्राउण्डेड रहेका, नयाँ गन्तव्य तय गर्न नसकेको र कर्जाको व्याज समेत तिर्न आम्दानी नभएकोले दैनिक करीब  ६९ लाख रूपैयाँ ब्याज मात्र नोक्सानी भएकोले सो को उडान तालिका अनुसार हर्जाना सम्बन्धित पक्षलाई तिराउन निर्देशन दिने ।

१४)प्रस्तावमा एमएसएन नम्बर १८४० र १८४२ रहेको, बैना रकम १५ फेब्रुअरी २०१७ मा पठाए पछि पुनः १८४५ र १८५४ जानकारी गराएको, ती जहाजहरु २४२ मेट्रिक टन क्षमताको हुनाको साथै तिनीहरूले तीन महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएको कुरा जानकारीमा आएकोले निगम तीन महिनाको सम्भावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको देखिएकाले थप अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पदाधिकरिहरूबाट निगमलाई भएको नोक्सानी भराउन र दोषीहरुउपर कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिने ।

प्रधानमन्त्रीनै न्यायधीश जस्ता

यो वाइडबडी काण्डमा सार्वजनिक लेखासमतिको अध्ययन विधिवत सम्पन्न भएको काम हो । त्यसले किटानी गरका दोषीलाई अर्को छनाविनले निर्दोष बनाउन सक्तैन । न सरकाले नै को दोषी वा को निदोर्षी भनेर पहिचान गर्न पाउँछ । यस्तो गर्ने काम अदालतको मात्र हो । तर यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले नै यो काण्डमा को दोषी र को निर्दोषी हो भन्ने सार्वजनिक रुपमा नै आफै तोक्दै आउने गरेका छन् जसले पनि यो काण्डमा सरकारको नियत माथि प्रश्न खडा गर्छ । यो प्रतिवेदनले दोषी भनी कटानी गरेका व्यक्ति मन्त्री सचिव र निगमका सञ्चालक समेत थिए जसलाइ सरकारले जोगाउन चाहन्थ्यो । त्यसबेला सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री आफै यो प्रतिवेदनबाट केही आफ्नाहरुको नाम हटाउन चाहन्थे । त्यसैकारण आफना सदस्यमार्फत उनले सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले एक-डेढ हप्ताका लागि प्रतिवेदन मागेका थिए । लेखासमितिको प्रचलन अनुसार प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसरी गोप्य रहने थिएन । पछि त्यस्तै भयो । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री यो प्रतिवेदनलाई थातिमा राख्ने निश्कर्षमा पुगेका हुनुपर्ने भनी अनुमान गरिएको थियो । वितेका एकवर्षसम्म त्यस्तै भैरहेको छ पनि ।