, काठमाडौं। मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव सिफारीस गर्ने व्यक्ति दोषी भए, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी निर्दोष ? यो आजको सर्वाधिक चासोको प्रश्न भएको छ ।

अख्तियार सम्बन्धि कानूनको एक दफाको व्याख्या गर्दै स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले मन्त्रीपरिषदबाट भएका निर्णयहरूमा कारवाही नहुने गरी उन्मुक्ति दिदै आएको छ ।

यसको लाभ मन्त्री परिषद (मप)ले पनि लिदै आएको छ । जब मपको कुनै निर्णय उपर अख्तियारबाट वा अदालतबाट प्रश्न उठाईन्छ-ती हरेक मौकामा मपले ‘नीतिगत’ निर्णय गरिएको तर्क दिएर उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ ।

सत्य के हो भने, मन्त्रीपरिषदले दुई किसिमका प्रस्तावहरूमा मात्र निर्णय गर्दछ: १.नीतिगत, २. कानूनबाट प्रत्यायोजित निर्णय गर्नुपर्ने बिषय ।

यहाँ बिर्सनु हुन्न कि, कुनैपनि मन्त्रालय वा मन्त्रीले पनि दुई प्रकारका बिषयमा मात्र निर्णय लिने गर्दछ: १. कानूनले स्पष्ट रूपमा निर्णय लिन तोकेको बिषय र, २. मंत्रिपरिषद स्वयंले कार्य सम्पादन नियमावली बनाएर मन्त्रीले निर्णय लिने भनी तोकि दिएको बिषय ।

आजको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मपले तत्काल आई परेका कुनै बिषय उपर सैद्धान्तिक वा नीतिगत प्रकृतिका निर्णय लिएको हो कि, कानून: अथवा नियमावलीको आधारमा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत गरिएको निर्णय हो ?

नीतिगत निर्णयले त कारवाही वा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पायो । तर, के कानून: अथवा नियमावलीको आधारमा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत गरिएको निर्णयले पनि कारवाही वा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु हुन्छ त ?

यस सवालमा माथीको मूल प्रश्न केन्द्रित हुनु पर्दछ । यसमा जानकार कहलिनेहरूको मत बिभाजित रहेको छ । आ-आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गरिंदैछ ।

यस कुरोको खोजि हुनुपर्दछ कि, कुन कथ्य वा परिभाषा अन्तिम वा निर्णायक हुने ? अदालत बाहेक अन्य कुनै निकायले यसको निरूपण गर्न सक्दैन । यही सत्य हो ।

अहिलेको प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसको आरोप छ कि, मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव सिफारीस गर्ने व्यक्ति दोषी भए, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी निर्दोष ? यसर्थ, यस सवालको निरूपणका लागि स्वयं नेकाले सार्थक पहल लिनु पर्दछ ।

अहिले नेकाले संसद अवरूद्ध गर्नु वा सडक तताउनु कत्तिको अर्थपूर्ण हुन्छ-उसैले जानोस । तर, कुनै लाभ हुने छैन । ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘स्ट्रीट ट्रायल’ को खेल खेलेर कुनै फायदा हुने देख्दिन । कांग्रेस यस सवालमा यौटा थिती बसाल्न अदालत जानु उचित हुनेछ ।

साथै, चालु संसदमा अख्तियार सम्बन्धि कानूनमा केही संशोधन पनि प्रस्तावित छ । कांग्रेसले बुझ्नु पर्दछ कि, समय बदलिएको छ । मन नपरेको छिमेकीलाई खाने बाघ आफ्नो दैलोमा आई पुगेको छ । मन नपरेको छिमेकीलाई खाने बाघ देख्दा सिरक ओढेर सुत्ने सुत्ने बेला रहेन अब । प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले निजी लाभहानीको भन्दापनि निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सर्वकालिक व्यवस्थाको निर्माणमा लाग्नु सार्थक हुनेछ ।

हेक्का राखे हुन्छ कि, बिजय गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेला अहिलेका अख्तियार आयुक्त गृहसचिव थिए, ट्यूनिंग मिलेको थियो । प्रमुख आयुक्तमा उनको नियुक्तिमा कांग्रेसले आफ्नो सहमतिलाई लुकाउन सक्दैन । अहिले पनि एक जना महिला आयुक्त नेकाका कार्यकर्ता पृष्ठभूमिकै  हुन् । के पायो त नेकाले ? कहाँ भयो प्रतिरक्षा ?

नेकपासंग बिगत समयमा नेकाको पानी बाराबार थियो । हालै शेर बहादुर देउवाले प्रम ओलीसंग सौहार्द्रता बढाउनु भयो । सहमतिहरू कायम गर्नु भयो, बाहिर समाचार आयो-अब सरकारले प्रतिपक्षसंग परामर्श गरेर नै संबैधानिक लगायतका नियुक्तिहरू गर्नेछन । के कांग्रेस अब पनि यही खेलमा रहिरहने ?

ललिता निवास जग्गा प्रकरणले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, बिमलेन्द्र निधी, पूर्णबहादुर खडकाहरुलाई गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छI