मन्त्रीले राखेप सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न नपाउने, अब समितिबाट

रासस, प्रकाशित मिति : २०७६ माघ २७ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरिन् ।

लामो छलफलपछि सो विधेयक पारित भएको हो । नेपालको खेलकूद सङ्घीय संरचनामा गएको सभापति घर्तीले बताइन् । “महीनौँदेखिको छलफल तथा सुझावसहितको खेलकूद विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु”, उनले भनिन् । समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा विधेयकमा किटान गरिएको छ ।

पारित भएको सो विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिवको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिनेछ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्य–सचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ । समितिले सदस्य–सचिवका लागि एक महलिासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ । सो विधेयकअनुसार सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

यसअघि राखेप सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो । सदस्य–सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर, स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा खेलकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।   

विधेयकअनुसार राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् १७ सदस्यीय हुनेछ । परिषद्मा पहिलो पटक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । उक्त समितिमा यी चारवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । “नेपालको खेलकूद क्षेत्रको विकासमा चारवटै संस्थाको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ, त्यही योगदानका आधारमा अबदेखि राखेपमा ती संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको हो”, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने।

समितिका अर्का सदस्य गगनकुमार थापाले लामो छलफलपछि खेलकूद विधेयक पारित गरिएको बताए। “हामीले पटकपटक विस्तृत छलफल गर्‍यौँ, विधेयकमा महत्वपूर्ण कुराहरुको सर्वसम्मत टुङ्गो लगाएका छौँ”, उनले भने।

यसैगरी राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् सञ्चालनका लागि कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजकमा राखेप सदस्य–सचिव तथा सदस्यहरुमा मन्त्रालयको खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यसअघि व्यापक चर्चामा रहेको कसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलाडी मान्ने भन्ने विषयको पनि सो विधेयकले टुङ्गो लगाएको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्नाले ओलम्पिक, एशियाली र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकूद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घद्वारा आयोजित खेलकूद एवं सो खेलकूदका विश्वस्तरीय च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गरी सहभागी भएको नेपाली खेलाडीलाई जनाउनेछ ।

यस्तै विधेयकअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले परिषद्बाट आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाउनेछ । समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति घर्ती, युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, सांसदहरु जीवनराम श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, गगन थापा, अञ्जना विशंखे, रेखा कुमारी, सरीता न्यौपाने, विद्या भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मनकुमारी जिसीलगायत उपस्थित थिए ।  

नयाँ