काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अवरुद्ध संसद बैठक खुलाउन इच्छा देखाएको छैन ।

गत बुधबार (माघ २३ गते) बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो पार्टीका उपसभापति एवं कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बिहीबारदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 

त्यसयता नेकपाका नेताहरुले संसद बाहिरका कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीका नेताहरुको बचाउ गरेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरुलाई अनावश्यक आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरुले उल्टै भ्रष्टाचारीलाई बचाउन कांग्रेस एकजुट भएको आरोप लगाइरहेका छन् । 

तर कांग्रेसले स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि नीतिगत निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषदको उपप्रधानमन्त्री फस्छ तर प्रधानमन्त्री किन फस्दैन ? 

नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा नेपाललाई अख्तियारले चिनेन तर गच्छदारलाई दोषी देखायो । 

त्यतिमात्र होइन अख्तियारले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता दिन्छु भनी मौखिक सहमति गरेपछि उनलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएन । 

चोरले चोरेपछि पक्राउ परेका खण्डमा चोरेको सामना फिर्ता गरिदिन्छु मलाई छाडिदेउ भनेर अनुरोध गर्दा प्रहरीले छाड्छ कि छाड्दैन ? कानुनी कार्वाही हुँदैन ? 

कांग्रेसका नेताहरुले यही प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलले पनि यही आवाज उठाउँदा प्रहरीले उनीहरुका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दै छाडिदिने गरेको छ । 

प्रतिपक्ष दलले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपनि संसदको अवरोध कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलले कुनै रुची देखाएको छैन । 

नयाँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेक छैनन् । उनले उक्त जग्गा प्रकरणको विषय अदालतमा पुगेको अवस्थामा सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै पन्छिने काम गरेका छन् । 

उनले प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई बोल्ने समय नदिएर संसदमाथि पनि सत्तारुढ दलको कब्जाको स्थिति ल्याइदिएका छन् । जबकि सिद्धान्ततः संसद प्रतिपक्षले बोल्ने एकमात्र उत्तम फोरम हो । 

गत आइतबार पनि यही जवरजस्तीबीच कांग्रेसका सांसदहरुले आफ्ना विचार राख्न खोजेपछि सभामुख सापकोटाले माघ २८ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका थिए । 

सोमबार सभामुखले कुनै पनि अतिरिक्त पहल गरेनन् । यसको मतलब हो सत्तारुढ दलले संसद अवरुद्ध खुलाउने कुनै इच्छा देखाएको छैन । 

संवैधानिक निकायले निर्णय गरेर अदालतमा पुगिसकेको विषयमा न त सदनमा छलफल गर्न सकिन्छ न त सदनले ‘रुलिङ’ नै गर्नसक्छ । त्यसो भए मन्त्रिपरिषदका निर्णय सुनाउँदा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अनावश्यक कुरा किन बोल्छन् ? 

यसबारेमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसद बाहिर किन बोल्छन् ? अनि अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा आफैले नै गरेको जसरी संचारमन्त्री किन बोल्छन् ? पाइन्छ ? 

आपसी समझदारी नगरी कुनै पनि हालतमा संसदको अवरोध हट्ने सम्भावना छैन । तसर्थ बहुमतप्राप्त नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससंग सहमति गरी तत्काल अगाडि बढ्नु जरुरी छ । 

लामो समयको रस्साकस्सीपछि संसदले सभामुख त पायो तर उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । संसदले थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । 

तर प्रतिपक्ष दललाई चिँढाएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने हो भने त्यसबाट समाधान कसले निकाल्ने ? संसद नियमित गर्न पहल गर्ने दायित्व सरकारको हैन ?