दिल्ली चुनाव परिणामको संकेत

हरि अधिकारी,   प्रकाशित मिति : २०७६ माघ २९ बुधबार
तस्वीर – दिल्ली मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल

भारतको राजधानी रहेको तर पूर्ण राज्यको दर्जा पाइनसकेको दिल्ली प्रदेश उपराज्यको विधानसभाका लागि गत ८ फेब्रुअरीका दिन भएको निर्वाचनमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले नेतृत्व गरेको आम आदमी पार्टी आपले विधानसभाका कुल ७० मध्ये ६२ स्थानमा जीत हासिल गरेको छ ।

केजरीवालका लागि दिल्लीको चुनावी दङ्गलमा प्राप्त भएको यो लगातार दोस्रो ठूलो जीत हो र उनको जम्माजम्मी ८ वर्ष पुरानो पार्टीले भारतको राजनीतिमा राखेको एउटा कीर्तिमान पनि ।

आम आदमी पार्टीले सन् २०१५ को शुरूतिर भएको चुनावमा पनि दिल्ली विधानसभाका ७० मध्ये ६७ स्थान जितेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएको थियो । त्यतिबेला जम्माजम्मी ३ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेको त्यस नाबालक संगठनको त्यो बडो नाटकीय विजय थियो ।

त्यसले देशका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, भारतीय राजनीतिको दिशा र दशामाथि नजर राख्दै आएका अध्येता र विश्लेषकहरूलाई समेत उत्तिकै अचम्भित पारिदिएको थियो । सन् २०१४ मा भएको लोकसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पाएर केन्द्रीय सत्तामाथि कब्जा जमाउन सफल भएको शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टीलाई इन्द्रप्रस्थको चुनावी रणभूमिमा उठ्नै नसक्ने गरी धूलो चटाइदिएर केजरीवालले भारतीय राजनीतिको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपेका थिए ।  

ुयस पटक विधानसभाका सत्तरी वटै स्थान आपको पोल्टामाु भन्ने नाराका साथ चुनावको मैदानमा ओर्लिएको आम आदमी पार्टीले ७० होइन ६२ स्थान जितेको छ । यो संख्या सन् २०१५ को चुनावमा जितेको भन्दा ५ स्थान कम हो । आपले गुमाएको ५ स्थान भारतीय जनता पार्टी भाजपाको पोल्टामा परेका छन् ।

यो तथ्यांकका आधारमा भाजपाले सन् २०१५ को तुलनामा केही राम्रो परिणाम ल्याएको छ भन्न सकिन्छ । सन् १५ मा मात्र ३ स्थानमा खुम्चिएको भाजपाले यस पटक त्यो संख्यामा ५ स्थान थप्न सफल भएकोले ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभाको विपक्षी बेन्चमा अब भाजपाका ८ जना विधायकहरू हुनेछन् । त्यसो त भाजपा विगत २१ वर्षदेखि दिल्ली विधानसभाको विपक्षी बेन्चमै बस्दै आएको छ । 

भाजपाले दिल्लीको दङ्गलमा ५ वर्षअघि प्राप्त गरेको कुल मत संख्यामा भने यस वर्ष आएर वृद्धि भएको देखिन्छ । कुल ७० स्थानका लागि भएको चुनावमा पार्टीले जितेको स्थान(संख्या ३ बाट बढेर ८ हुनु प्रसन्न्ताको विषय हुन सक्दैन । वस्तुत त्यो लाजमर्दो अंक नै हो, तर पनि गत चुनावमा पाएको मतसंख्यामा वृद्धि भएको तथ्यांकले  भाजपाका नेता कार्यकर्ताहरूको हृदयमा लागेको पराजयको घाउमा अलिकति भए पनि मल्हम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आपले सन् १५ मा ५५ प्रतिशत मत पाउँदा अहिले एक प्रतिशत घटेको छ । भाजपाले पहिले ३२ प्रतिशत मत पाउँदा अहिले ८ प्रतिशतले बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । कांग्रेस १० प्रतिशतबाट घटेर ४ मा अड्किएको छ । अन्य भोटमा पनि २ बाट घटेर १ भएको छ । सिट कम जिते पनि फाइदा भाजपालाई केही न केही भएकै छ ।  

दिल्ली बेग्लै विधायिका क्षेत्र बनेका समयदेखि नै यसको राजनीतिमा निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहँदै आएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको भने यस चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भएको छ ।

उपराज्यको राजनीतिमा आम आदमी पार्टीको अभ्युदय भएका क्षणदेखि नै खस्कँदै जान थालेको कांग्रेसको शाख सन् १५ को चुनावमा समयमा आएर यसरी चकनाचूर भएको थियो, त्यस ऎतिहासिक राजनीतिक संगठनले उपराज्यको विधानसभाका ७० स्थानमध्ये एउटामा पनि आफ्नो उमेदवारलाई जिताउन सकेको थिएन । 

कांग्रेसका हकमा भरखरै सम्पन्न चुनावमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै, लज्जास्पद स्थितिको पुनरावृत्ति भएको छ । अहिले पनि कांग्रेसका सबै ६८ जना प्रत्याशीहरू पराजित मात्र भएका छैनन् अधिकांशको जमानत जफत भएको छ ।

सन् १५ को चुनावमा कांग्रेसले पाएको ९ प्रतिशत मत पनि यस चुनावमा आएर लगभग आधा भएको छ । ४ प्रतिशतमा झरेको छ । दिवङ्गता नेतृ शीला दीक्षितको नेतृत्वमा दिल्ली उपराज्यको  प्रशासन लगातार १५ वर्ष सञ्चालन गरेको र दिल्लीको विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेको कांग्रेस उपराज्यको राजनीतिका सन्दर्भमा सधैँका लागि अप्रासङ्गिक भएको दावी गर्नेहरू समेत देखा परेका छन् । 

आम आदमी पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक र निवर्तमान मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली विधानसभाको यो चुनावमा  बितेको ५ वर्षको आफ्नो कार्यकालमा दिल्लीका जनताका लागि आफूले गर्न सकेका र गर्ने प्रयत्न गरेका असल कामहरू देखाएर भोट मागेका थिए । उनको सरकारले दिल्लीका  सर्वसाधारण, खासगरी कम आय भएका निम्न वर्गका जनतालाई राहत हुने किसिमका सेवा र सुबिधाहरूका केही प्याकेज वितरण गरेको थियो ।

त्यस्ता प्याकेजहरूमा उल्लेख्य थिएस् निम्न आय वर्गका परिवारलाई महिनाको २ सय युनिटसम्मको बिजुली बिल फ्री, महिनाको २० हजार लिटरसम्मको पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक तथा अस्पतालहरूमा पूरै निशुल्क स्वास्थ्योपचार, महिलाहरूलाई दिल्लीका बसहरूमा निशुल्क यात्रा र वरिष्ठ नागरिकहरूलाई सरकारी खर्चमा तीर्थयात्रा । न्युन आयवर्गका जनताका लागि आप सरकारको यो स्किम प्रत्यक्ष फाइदाको विषय थियो भने केजरीवालको नाम र काम तृणमूलसम्म पुग्ने प्रभावकारी उपकरण पनि थियो यो ।  

आमदानीका हिसाबले तल्लो तहमा पर्ने नागरिकहरूलाई राहत दिने यी स्किमहरूका अतिरिक्त केजरीवाल प्रशासनले दिल्लीका सरकारी स्कूलहरूको भौतिक र शैक्षिक दुवै स्तरलाई माथि उठाउँन जुन कल्पनाशीलता र लगनका साथ काम गरेको थियो त्यसले पारेको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव चुनावमा केजरीवालका पक्षमा जवर्जस्त लहर पैदा गर्ने किसिमले प्रतिविम्वित भएको देखियो ।

दिल्लीमा शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा भएको काम वास्तवमै परिवर्तनकारी देखिएको छ । आज दिल्ली प्रशासन अन्तर्गत सञ्चालित सरकारी स्कूलहरू व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालित कुनै पनि साधनसम्पन्न निजी स्कूल भन्दा कम्ती छैनन् । 

केजरीवाल प्रशासनले ले आफ्नो ज्युरिस्डिक्सन भित्रपर्ने क्षेत्रमा  सडक, ढल, सडक बत्ती, सीसीटीभी क्यामेरा, फ्री वाइफाइ, बस र टेम्पोहरूका लागि पर्याप्त पार्किङ जस्ता जनसुबिधाका साधनहरूको व्यवस्था गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थियो ।

दिल्ली अधिकारसम्पन्न पूर्ण राज्य नभएको र केन्द्रको सत्ता सहयोग पुर्‍याउने भन्दा हरेक मामिलामा भाँजो हाल्ने तर्फ नै उन्मुख रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई काम गर्न सजिलो थिएन । तर उनले प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता सिर्जना गर

नयाँ