वर्तमान ओली सरकारले दुई वर्षको अवधी पुरा गरेको छ । जनताको आँखाबाट हेर्ने हो भने यो सरकारले जनता समक्ष गरेका बाँचा कति पुरा भए कति भएनन मुल्याङ्कन गर्नु नै पर्दछ । निर्वाचनको समयमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वन्यो। जुन उचाइमा पुगेर दुइटा दलमा एकता भयो त्यही अनुरुप कार्य हुन सकेन । एकताले संसदमा दुई तिहाइको ऐतिहासिक सहजता र ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार त दियो तर राष्ट्रको जीवनमा परिणाममुखी नतिजा दिन सकेन । समृद्धि र राष्ट्रवादको टोपी लगाएर जनताको अभिमत वटुल्न सफल ओली सरकार सत्तामा पुग्ने वित्तीकै उसको लोकप्रियता क्षय हुनुको कारण जनआकांक्षालाई सम्वोधन गर्नुको साटो राजनीति पुजिपतिको स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लीन रहनु नै हो । प्रारम्भीक वर्ष समृद्धिका लागि आधार वर्ष र त्यसपछिको कार्यान्वयन एवं कानुन निर्माण गर्ने भनि (समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा) लगाए पनि दुई वर्षको कामकारवाहीलाई हेर्दा कुरा धेरै काम थोरैमा वित्न पुग्यो।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर दलहरुले दावी गरे अनुसार नया युगको प्रारम्भ भएन । पात्र, प्रवृति, राजनीतिक संस्कार उहि पुरानै, सशुसान, शान्ति, समृद्धिको वा“चा कसरी मेल खाला ? आफूलाई राष्ट्रवादी लोकप्रिय नेताको रुपमा परिणत गराई भारी वहुमतका साथ केपीओली नया युगको प्रधानमन्त्री भए । तर नेपाल जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन् । कानुन निर्माण गर्ने नाउमा धेरै विवादित विधेयकहरु ल्याएका छन् जस मध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यक्ति तथा संस्थाको टेलिफोन ट्याप गर्ने कानुनी अधिकार दिने विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक, सुचना र प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि वन्देज लाउन खोजेको छ।

यस्तै थुप्रै विधेयकहरु संविधानको मुल मान्यता विपरित छन् । नागरिकका समस्या, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न छोडेर सरकार आपैm नागरिक अधिकार खोस्न उद्धत देखिन्छ । वजार भाउ आकासिएको छ । महंगी र कालोवजारी वढेको छ । किसान र उपभोक्ता विचौलिया र व्यापारीबाट ठगिन पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने हो भने यि सवै कुरामा जनताको पहुच छैन । कर्णालीका जनता सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन् । करिव २० लाख युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशीन पुगेका छन् । ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार हत्या हिंसाका घटना वढी रहेका छन् । ठूला जलविद्युत, विमानस्थल, सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार विकासको कार्य शुरु भएता पनि यसले गति लिन सकिरहेको छैन । यसरी सरकार चलाउने नेताको न त ढंग नै फेरिएको देखिन्छ न त दुई तिहाईको दंभ नै । 

त्यसैले ओली सरकारको दुई वर्ष चारैतर्फ आलोचना र टिका टिप्पणीको घेरावन्दीमा छ । उनी प्रतिपक्ष मिडिया, नागरिक समाज, सरोकारवाला, एवं वुद्धिजिवी सवैबाट चौतर्फी आलोचित छन् । यसका पछाडी कुनै नया ग्राइण्ड डिजाइन नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको मनोभाव र कार्यशैली नै विशेष जिम्मेवार देखिन्छ । यो दुई वर्षमा निकै वेथिति वढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अनेक प्रकारका घटनाहरु वाहिरिएका छन् । जस्तो ३३ किलो सुन काण्ड, कर काण्ड, सेण्डीगेट काण्ड, वुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना काण्डा, वाइडवडी र न्यारोवडी काण्ड, एशिया प्यासेफिक समिट काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड, होली वाइन काण्ड, यति समूहसंग साठ गांठ काण्ड र वालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आङ्खना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने काण्ड आदि । यसरी हेर्दा ओली सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल देशलाई घाटा लागेको देखिन्छ । त्यसैले ओलीको दुई वर्षको कार्यकालका वाचा पुरा नहुनुमा निम्न कारणहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । 

१. अवैज्ञानिक बाँचा 
ओली सरकारले निर्वाचनको वेला गरेका प्रतिवद्धता नै अवैज्ञानिक, महत्वकांक्षी र सस्तो लोकप्रियतामा आधारित थिए । जस्तो चुनावी घोषणा पत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर वनाइने छ । तर आज यिनै वस्तुका लागि  अरवौं रुपैया मुलुकबाट वाहिरिएको छ । भैरवा विमानस्थल निर्माण अझै पूरा हुन सकेन । काठमाडौंमा पेट्रोलियम वहानलाई विद्युतिय वहानबाट प्रतिस्थापन गर्ने भनेता पनि पेट्रोलियम वहान नै गुडी रहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा सेण्डिगेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिने भनेता पनि जुन हुन सकेको छैन । तुइनलाई झोले पुलले विस्तापित गर्ने भनेपनि अझै हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचय पत्र र गरिवी परिचय पत्र वितरण कार्य विवादित हुन पुगको छ । सवै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा ल्याउने भनिएतापनि यसले असुरक्षा निम्ताएकोे छ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन निर्माण, वाढी र पहिरो पिडितलाई घर निर्माण कार्य पनि अझैं पुरा हुन सकेको छैन । राष्ट्रव्यापि नापि भूमिको अभिलेख, अध्यावधी एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने भनेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्यालयजाने सवै उमेरका वालवालिकालाई स्कुल भर्ना कार्यक्रम पनि अधुरो नै देखिन्छ । परिमार्जित शिक्षा नीति लागु वजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनिएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । सवै पसलमा मुल्य सुची गुणस्तरीय अनुगमन गर्ने भनिएतापनि मुल्यवृद्धि आकाशिएको छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन एवं वाह्य हस्थक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने भनेता पनि अझै असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरिएको देखिदैन । भारतसंगको १९५० लगायत तथा असमान सन्धि र सम्झोताको पुनावलोकन, सिमा समस्याको नाका व्यवस्थापन गर्ने भनिएता पनि अभैm कुटनीति पहल भएको देखिदैन । द्वन्द्व  पिडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति तथा पुनस्थापना गर्ने भनिएता पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा द्वन्द्व पिडित आयोगले अभैm काम गर्न सकेको छैन ।

२. चुनाव जित्ने नियत 
ओली सरकारका चुनावी अभियानका वा“चा एवं एजेण्डा सरकारमा गएर पुरा गर्नु भन्दा चुनाव जित्ने नियतले केन्द्रित देखिन्छन । जस्तो घर घरमा ग्याँस पाइप जडान, वृद्धभत्ता दोव्वर, एक घर एक रोजगार, महिला हिंसाको अन्त्य, स्वदेशमै ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने, पानी जहाज र रेलको आश्वासन आदि । यि सवै कुरा पुरा हुन सकेनन् ।

३. वाँचाको वेवास्ता 
चुनाव जितेर करिव दुई तिहाईको सरकार निर्माण गरेको दुई वर्ष वित्दा पनि जनतासंग गरेका वाचालाई सिरानी मुनी राखेर सरकार निदाएको जस्तो देखिन्छ । जनताको जनसवाल, जनजिवीका र जनसरोकारका मुद्दाबाट निकै टाढै छ । महंगी, कर, कालोवजारी, वढेकै छ । ऊखु किसानले ऊखुको मुल्य पाइरहेका छैनन् । नागरिकको जिवन अस्तव्यस्त छ । तर सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नका लागि मन्त्रि परिषदको निर्णयमा अख्तिायारले छानवीन गर्न पाउने गरि नीति गत भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ ।

४. सत्ताको उन्माद र दम्भ 
ओली सरकारको असहिष्णु र अधिनायकवादी अवतार नेपाली जनतासमक्ष साक्षत्कार भैसकेको छ । सत्ता नपाउदासम्म पुरानोशैली, गल्ती दोहोरिन नदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने, लोकतन्त्रमाथि कुनै खलल हुनु नदिने आर्थिक समृद्धि र मुलुकलाई अगाडी लैजाने नारा लगाउने तर सत्ता प्राप्ती पछि असहिष्णु, अराजनैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्दत हुनुले यो सरकार लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्माण भएको हो । तर विरोधका स्वरलाई सुन्न नसक्ने प्रवृतिले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

५. एकाङ्गी स्वभाव 
प्रधानमन्त्री ओलीको एकाङ्गी स्वभावका कारण उनीसंग कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । जस्तो उनको आङ्खनै स्वभावका कारण आङ्खनो सचिवालय एवं मन्त्रिहरुको फेरवदल गर्नु पर्‍यो । कसैलाई पनि नरुचाउने र सवैलाई सत्रु भावले हुर्ने हुनको शैलीले गर्दा उनि सवैबाट आलोचित हुन पुगेका छन् । कहिले पत्रकारलाई मुटु भएका सम्पादक छैनन्, भन्न पुग्छन भने कहिले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको भ्रष्टाचार उपलव्धी भन्ने ठान्छन् । कहिले रेलको टिकट चाडै काट्नुहोस भन्छन् कहिले नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संसोधन गरेर यतिसंग सति जान्छन् । कहिले वालुवाटारमा संगित सांझ मनाएर वासुरी वजाउछन् ।  यसरी उनि (एको अहमद्वीतीय नास्ती न भुत नभिष्य) भन्ने डुव्न पुगेको देखिन्छ ।

६. अन्य दलसँग कटु सम्बन्ध 
विगतको दुई वर्ष ओली सम्बन्ध आलोचना, तर्क वहस विरोधी प्रति पूर्णतया असहिष्णु र अधिनायकवादी देखिन्छन । जस्तो विशेष गरि प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेससंग सधै आक्रामक एवं अरि¨याल भएर जाइलाग्ने उर्दि दिन्छन । यस्तै साना दल मधेशवादीलाई कहिले सिडी वनाएर सत्तामा लैजान्छन् । कहिले गाली गलौच गरेर मन्त्रीबाट हटाइ दिन्छन् । यस्तो यिनको  रंग फेरिरहने स्वभावको कारण अन्य दलसंग यिनको अविश्वास चुलिएको छ । मुलुकका समस्या समाधान गर्न सहकार्य, सहमती र एकता गर्न कहिले अगि सरेको देखिदैन ।

७. आङ्खनै पार्टी भित्रको असन्तुष्टि 
समृद्ध राष्ट्र वनाउने अभियान वोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले आङ्खनै पार्टी मिलाउन सकेका छैनन् । पार्टी भित्रका वरिष्ठ नेताहरुमा असन्तुष्टि वढदै गएको देखिन्छ । उनको कार्यशैली सल्लाहाकारको रुपमा चिनीने आसेपासेबाट घेरिएको छ । पाटीका वरिष्ठ नेतासंग परमार्श नगर्ने, आङ्खनै संसदीयदललाई नजर अन्दाज गर्ने, विरोधलाई नपचाउने, कसैको कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिले पार्टी भित्र पनि असनतुष्टि चुलिएको छ । 

८. वौद्धिक समुदायको उपेक्षा 
सुरुमा ओली सरकारले थिङटयाग वनाएर उनकै सल्लाह अनुसार सरकार चलाउने प्रतिवद्धता देखाए तर सवैभन्दा आफु जान्ने कसैको कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिले गर्दा वौद्धिक समुदायले उनको उखानटुक्कामा विश्वास गरेनन् । विस्तारै वौद्धिक जमात उनिबाट टाढा हुदै गयो । उनले पनि वुद्धिजिवीलाई गाली गर्न थाले । वुद्धिजिवीले पनि उनको आचारण रुचाएनन् ।

९. दलालको घेरावन्दी 
प्रधानमन्त्री ओली दलाल, विचौलिया र व्यापारीको घेरावन्दीमा छन् जस्तै राजनीतिक नियुक्ती एवं ठेक्कापट्टा, लेनदेन, आदि सवैमा व्यापारीको र विचौलियको दवावमा कार्य गर्न पुगेका छन् । जस्तो गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति होण्डिङसलाई दिनु, क्ररसर व्यवसायीलाई चुरे दोहन गर्न दिनु, ऊखु किसानलाई अनुदान नदिनु, चिकित्साशास्त्र सम्वन्धि विधेयक व्यापारीलाई पोष्ने आदि ।

१०. कर्मचारीको अविश्वास 
कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । यसले सरकारलाई डोर्याइरहेको हुन्छ । तर सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने वा सरुवा वढूवा गर्ने क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कार्य गरेकाले कर्मचारी सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उल्टै सम्वन्धित मन्त्रीले जागीर खाइदिन्छु भनेर धम्काउनाले कर्मचारीहरु सडकमा उत्रिएर आनदोलनमा उत्रिए । जसको कारणले कर्मचारी सरकार प्रति जवाफ देही हुन सकेनन् । प्रादेशिक र स्थानीय तहको संगठनीय संरचना कानुनी पूर्वाधार तयार भयो तर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले कर्मचारीको अविश्वास वढदै गयो । 

११. अन्तराष्टिय सम्बन्धमा असन्तुलन 
अपरिवक्व विदेश नीतिका कारण सरकारको विदेश नीति पटक पटक असफल भएको छ । विदेश नीति मुलतः देशको स्वार्थ र प्राथमिकतामा आधारित भएर गर्ने हो । तर कुन देशले के चाहेको छ भनेर आधारित भएर गर्ने होइन । जस्तो होली वाइन प्रकरण होस वा भेनुजुयला प्रकरण, विमेष्टिकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने प्रतिवद्धता र पछि फिर्तालिने घोषण जस्ता प्रकणरबाट परराष्ट्र नीति, यस्तै इण्डोप्यासफिक रणनीतिमा अमेरिकीसंग प्रतिवद्धता जारहेर गर्ने, चीनको नेतृत्वमा हामी त्यसमा छैन भन्ने सरकारको परराष्ट नीति ढुलमुले देखिन्छ । यस्तै लिपुलेक कालापानी विषयमा कुटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्न नसक्नु आदि।

संग्रौला, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्