गिल्गिट र सिन्चियाङ : आधुनिक उपनिवेशका दुई कथा

सेन्ज एच सरिङ्ग, प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुण १० शनिबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। पाकिस्तानले गिल्गिट बाल्टिस्तानमा आफ्नो कब्जा जमाउने योजना बनाएको छ जसलाई भारतले केन्द्र शासित लद्दाखको एक हिस्सा मान्दै आएको छ। पाकिस्तानको यो कदमको उद्देश्य हिन्द महासागरमा चीनको अतिक्रमण र प्रभुत्वलाई वैध बनाउने भू–राजनीतिलाई साथ दिनु रहेको भारतीय बुझाइ छ।

विभाजनभन्दा अघि गिल्गिट र बाल्टिस्तान जम्मू र कश्मीरका जिल्ला थिए। जम्मू कश्मीरको विषयमा भारतको निर्णयबाट रुष्ट बनेको पाकिस्तानले आफ्नो सेनाको प्रयोग गरि गिल्गिटका गभर्नरलाई पक्राउ गर्‍यो। साथै, उसले बाल्टिस्तानमा आक्रमण गर्‍यो। यो आक्रमण पछि पाकिस्तान र भारतको बीचमा युद्ध भयो। यो मुद्दा सन् १९४८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा लगेपछि रोकियो। त्यसपछि राष्ट्रसंघले एक सम्झौता गरेर पाकिस्तानलाई कब्जा गरिएको जमिन भारतलाई नै फिर्ता दिन भन्यो। त्यो प्रस्तावमा पाकिस्तान सहमत भयो। तर, उसले अहिले सोही गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई नै कब्जा गरेर त्यहाँका मानिसलाई बन्धन बनाएको आरोप छ।

यसअघि गरिएको दाबी अनुसार नै सन् १९९४ मा भारतले पाकिस्तानलाई उक्त जमीन खाली गर्न भन्यो। तर, उसले खाली गर्न मानेन। सन् २०१९ को अगष्टमा भारतको संसदले गरेको निर्णयसँगै अब यो क्षेत्र उसको लद्दाखको एक हिस्सा बनेको छ। जम्मू कश्मीरलाई केन्द्र शासित बनाएसँगै भारतले न त बाहिरी सीमा बदल्यो, न त पाकिस्तान र चीनले गरेको कब्जामा आफ्नो दाबीलाई छाड्यो। उसले यी दुवैमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। 

पाकिस्तानले कुनै पनि संवैधानिक आधार विना नै जी–बीमा शासन चलाइरहेको छ। यस्तोमा पाकिस्तानले उक्त भूमि छाड्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय चर्किँदै गएको छ। पाकिस्तानले सन् १९४९ मा जी–बीमा कब्जा गर्न शुरु गर्यो। त्यसको पहिलो कदमको रुपमा जम्मू कश्मीरको भागलाई आजाद कश्मीर र उत्तरी क्षेत्र दुई भाग बनायो। आजाद कश्मीर धेरैजसो जम्मू कश्मीरको प्रान्तको भागबाट बनेका थिए। उत्तरी क्षेत्रमा जी–बीका जिल्लाहरु थिए। पाकिस्तानको यो कदमले जी–बी पाकिस्तानको नियन्त्रणमा पर्न गयो र उसले आफ्नो नक्साको सीमांकन चीनको सिन्चियाङसम्म विस्तार गर्यो। 

जी–बी र सिन्चियाङ राज्यका मानिसहरुको बीचमा धेरै किसिमको समानता पाउन सकिन्छ। किनकी यी दुवै क्षेत्र दासत्वको शिकार भएका क्षेत्र हुन्। अहिले जी–बीका केही ठूला गाउँमा पाकिस्तानी नागरिकको बसोवास धेरै भइसक्यो । अहिले यो क्षेत्रका मूल निवासी अल्पसंख्यक बन्न पुगेका छन्। पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री जुल्फिकर भुट्टोले कश्मीरको भूमि स्वामित्व ऐन गरेपछि यो क्षेत्रमा पाकिस्तानीको बसोवास बढेको हो। यो ऐनलाई एसएसआर भनिन्छ। 

कश्मीरको अधिकार रक्षा गर्ने भनी आफूलाई घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री इमरान खानको पनि जी–बीमा सम्पत्ति छ। त्यस्तै पाकिस्तानका धेरैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री सेना प्रमुख तथा धनाढ्यको सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा छ भने उनीहरुले सो क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा लगानी पनि खन्याइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासन वा न्यायपालिकासँग त्यस किसिमको नियमको उलंघन उल्ट्याउने अधिकारको अभाव छ। यसले बाहिरी र स्थानीयको झगडा पनि बढाएको छ।

अहिले त्यहाँको शिया समुदाय ६८ प्रतिशतबाट ४१ प्रतिशतमा झरेका छन्। अहिले सुन्नी मुस्लिमले शिया मुस्लिमको बसोवास रहेको क्षेत्रमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर सिपेकको सडक बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सिन्चियाङमा जस्तै जी–बी मा वपन यस किसिमको कार्य स्थानीय भाषिक र सांस्कृतिक मूल्यमा हुँदै आएको छ।

पाकिस्तानी जस्तै सयौं चिनियाँले पनि जी–बीमा स्थायी बसोवासको नागरिकता लिइसकेका छन्। एसएसआर हटाउँदा सबैभन्दा धेरै फाइदा चीनलाई पुगेको छ। उसले जी–बी क्षेत्रमा सडक, रेलमार्ग, ड्याम, औद्योगिक र आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको अवसर पाएको छ भने स्थानीय र स्रोत र साधन उपयोगको अवसर पनि पाएको छ। चीनले डीमर ड्यामबाट सिन्चियाङमा बिजुली आयात गर्ने योजना बनाएको छ। यो ड्याम जी–बीको उर्वर भूमिमा हुनेछ। सिपेकको लागि जी–बी निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। 

सिन्चियाङजस्तै जी–बीले पनि आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ। स्थानीय पाकिस्तानी कर्मचारीको कृपामा रहन्छन्। पाकिस्तानले कश्मीर रक्षाको कसम खाँदै जी–बीको उज्वल भविष्यलाई ध्वस्त पारिरहेको छ। स्थानीय मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन्। पाकिस्तानलाई कसैले एसएसआरको उलंघन गर्ने कश्मीरको रक्षक हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। पाकिस्तानले कश्मीरको विषयमा छलफल गर्दा पनि जी–बीका मानिसलाई भने बोल्ने अवसर नै दिँदैछ। साथै उसले त्यहाँका नागरिकलाई पनि आधारभूत अधिकार विना नै रोखेको छ।

पाकिस्तानले जी–बीका मानिसलाई लद्दाखमा छुट्टिएका आफन्तलाई भेट्न नदिएको कारण उसले स्वतन्त्रताको माग कुनै पनि अर्थ छैन। पाकिस्तानी नेताहरु कश्मीरमा देखिएको आर्थिक गिरावटको विषयमा भाषण दिन्छन्। तर, उनीहरु जी–बी–अफगानिस्तानको आर्थिक कोरिडोर रोकिएको विषयमा भने एक शब्द पनि बोल्दैनन्। यो दुवै मुलुकको ऐतिहासिक व्यापारिक कोरिडोर हो। उनीहरु भारतले कश्मीरमा भारतले धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन गरेको कुरा गर्छन् तर उनीहरु जी–बीमा लद्दाखका बौद्धहरुको अधिकार कसरी खोसियो भन्ने विषयमा भने बोल्दैनन्। अहिले जी–बीमा भूमिको अधिकार र सीपेकको विषयमा बोलेको आरोपमा धेरै मानिस जेलमा छन्। सयौं कार्यकर्ताले देशद्रोहीको आरोप खेपिरहेका छन् भने धेरैलाई आतंकवादीको बिल्ला भिराइएको छ। 

चीनको सिन्चियाङको पनि अवस्था उस्तै छ। सिन्चियाङमा पनि लाखौं अल्पसंख्यक मुस्लिम कैदी जस्तै जीवन बिताइरहेका छन्। त्यहाँका धेरैले जी–बीका नागरिकसँग पनि विवाह गरेका छन्। तर, उनीहरुलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्किन दिइएको छैन। कश्मीरको मुद्दामा भारतले आफ्नो कदम स्पष्ट पारिसकेको छ।

तर, पाकिस्तान भने उइगर मुस्लिममाथि ज्यादती गर्ने मुलुकको पक्षमा उभिएको ६। चीनले बुर्का लगाएको आरोपमा मुस्लिम महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्छ,मुस्लिमलाई दाह्री खौरन र सुँगुरको मासु खान बाध्य पार्छ। तर,पाकिस्तान चीनकै सहयोग गर्छ। चीनले पाकिस्तानको विभिन्न स्थानमा सैन्य बन्दरगाह निर्माणको योजना अघि सारेको छ। यो सुविधाको लागि हिन्द महासागरमा अधिकार जमाउन जी–बीमा उसको पूर्ण नियन्त्रण हुनु आवश्यक पनि छ।

पछिल्लो समय चीनले जी–बीजस्तो सार्वभौमिकतामाथि गरेको हस्तक्षेपको आलोचना गरेका छन्। चीनले संलग्नताले कश्मीरको मुद्दा जटिल बनाएको राष्ट्रसंघले बताइसकेको छ। अहिले चीन र पाकिस्तान मिलेर जी–बी र सिन्चियाङलाई भगिनी प्रान्तको रुपमा विस्तार गर्दैछन्। यसले दुवै प्रान्तका अधिकारीलाई एक अर्काको प्रान्तमा आउन जान र आफ्नो प्रभाव विस्तारको लागि सहज हुनेछ। यसले चीनलाई विशेषगरी जी–बीमा पकड मजबुत पार्न सहयोग पुग्नेछ। पाकिस्तान चीनले विश्वलाई आफ्नो अधीनमा राखेको हेर्न चाहन्छ। पाकिस्तानको पक्षबाट चीनले बोलिदिने भएकाले पनि उसले चीनप्रति आशा व्यक्त गरेको हो। यसको फलस्वरुप दिनानुदिन पाकिस्तानमा चीनको प्रभाव चुलिँदै गएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सबाट

सरिङ्ग, वासिङ्टन डीसी-आधारित शोधकर्ता र मानव अधिकार कार्यकर्ता हुन्। जो गिलगित-बाल्टिस्तानमा जन्मिएका थिए। उनी वासिङ्टनमा गिलगित-बाल्टिस्तान अध्ययन संस्थान चलाउँछन्।

 

नयाँ