काठमाडौ। सरकारले जेठ १५ भित्र ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को वार्षिक बजेटको विषयमा सत्तानरूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच टकराव सुरू भएको छ। सरकार गठनको समयदेखि नै कुनैपनि राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि समावेश गराउन नपाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र हरेक सरकारी निर्णय एकलौटी रूपमा गर्दै आएको दल नेकपा एमाले लगायत सरकार समर्थित अन्य दलहरूबीच बजेट ल्याउने विषयमा गम्भीर मतभेद चुलिन थालेको छ।
सत्ता समर्थित दलहरू काँग्रेसलाई नैतिक संकटमा पारेरै भएपनि जेठ १५ मा आफू अनुकूलको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेका छन् भने काँग्रेस त्यसको प्रतिवादको तयारीमा रहेको काँग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्तिले जनईरहेको छ। जसले गर्दा संविधानले तोकेको अन्तिम मिति जेठ १५ गते नजिकिदै गर्दा दुई पक्षबीच चर्को मतभेद र टकराव चुलिन थालिसकेको छ।
नेपालको संविधान २०७२को भाग १० को धारा ११९ को उपधारा ३ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा(१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सो उपधाराले संक्रमणकालिन व्यवस्थाको विषयमा उल्लेख नगरेकोले सरकारका लागि जेठ १५मा बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नु बाध्यकारी रहेको सांसद्हरू बताउँछन्।
तर, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु बाध्यकारी भएको भएपनि अहिलेको सरकारको लागि तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउनु ‘फलामको च्यूरा चपाउनु’ सरह रहेको बुझिएको छ। सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म कुनैपनि निर्णयमा प्रतिपक्षीलाई समाबेश नगराएको सरकारको वार्षिक बजेटमा पनि प्रतिपक्षीलाई बाईपास गर्ने योजनामा रहेको काँग्रेसी सांसद्हरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरू सरकारले बजेटलाई पार्टीकरण गर्न लागेको भन्दै सो विषयमा सशंकित बनेपछि सरकार र प्रतिपक्षीबीचको टकराव सतहमा आएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले एमाले नेतृत्वको यो सरकारले सरकारी बजेटलाई पार्टीगत सम्झिएर बजेटको न्यूनतम सिद्धान्तबाट समेत च्यूत भएको आरोप लगाएका छन्। उनले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिलो सरकार र प्रतिपक्षी दल बसेर बजेटको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको भएपनि यो सरकारले यस्तो प्रक्रियालाई लत्याएर अहिलेसम्म गम्भीर विषयमा कुनैपनि छलफल नगरेको आरोप लगाए।
बजेटमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको भन्दै यस्तो गल्ती नसच्याए बजेट पारित हुन समस्या हुनसक्ने चेतावनी दिए। ‘समयमा नै बजेटको विषयमा टुङ्गो लगाउनको लागि जेठ १५ को मिति तय भएको हो’ आचार्यले हाम्राकुरासँग भने ‘बजेटको विषयमा सरकारले मनोमानी रोक्दैन भने हामी पनि चुप लागेर बस्न सक्दैनौं।’
उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद् एवं पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डे भने काँग्रेसले बजेटको विषयमा असहयोग गर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन्। ‘काँग्रेस त बजेट बुझेको पार्टी हो नि, उसले पनि बजेट रोक्ने काम गर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन’ उनले भने ‘माओबादीले त बुझिसक्यो बजेट के हो भन्ने कुरा, काँग्रेसको त के कुरा ?’
तर नेपाली काँग्रेसकी सचेतक इश्वरी न्यौपानेले भने संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु बाध्यकारी भएपनि संविधान उल्लंघन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै हिँड्ने सरकारले बाध्यकारी संविधान पनि मान्ला भन्ने आफूलाई नलागेको प्रतिक्रिया दिईन्। ‘प्रि–डिस्कसन’ विनै बजेट ल्याएर सबै बजेटलाई पार्टीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै, राम्रो भए समर्थन र नराम्रो भए त्यसको विरोध गरिने उनको भनाई थियो। उनले मंगलबार सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि एकलौटी गरेर नियुत्तिः गर्न चाहेको भए नसक्ने अवस्था नरहेको बताईन्। उनले सरकारले सबैकुरा एकलौटी गर्दैजाने हो भने प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको विरोधमा खुलेर लाग्नबाध्य हुनुपर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका सचेतक गोकुल प्रसाद घर्तीले काँग्रेस संविधान कार्यान्वयनको क्रममा समेत प्रतिपक्षी मानसिकताबाट गुज्रिएको भन्दै यसले काँग्रेसलाई नै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले बजेट रोक्नु उसको धर्म हो भने बजेट रोख्न सक्ने जनाउ पनि दिए। राजदूत नियुक्तिको विषयमा कुरा गर्दा उनले ‘सक्नेले निर्णय गर्ने’ भन्दै काग्रेसले सक्ने भए गरेर देखाएको भए हुने बताए। उनले जेठ एक गतेदेखि संसद्मा प्रि–बजेट छलफल सुरू हुने र बैशाख १२ गते सभामुख नेपाल फर्किएपछि संसद् अधिबेशन बोलाउने तयारी रहेको पनि स्पष्ट पारे।
यसरी बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा यी दुई प्रमुख दलहरूबीच तीब्र मतभेद चुलिएको छ। अझ राजदूत नियुक्तिमा समेत आफ्नो भाग खोसिएपछि नेपाली काँग्रेस एमालेबाट थप रूष्ट बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस समस्यामा रहेको देखिन्छ। तोकिएको जेठ १५ मा बजेट ल्याउन अबरोध गर्दा संविधान उल्लंघन हुने तथा संविधान ल्याउन दिने हो भने एमालेले एकलौटी ल्याएको बजेट स्वीकृत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अर्को सत्ता सझेदार एमाओवादी पनि बजेटमा आफ्नै ठूलो हिस्सेदारी दावी गरेको छ। बजेटमा आफ्नो कार्यक्रम पार्न उसले आफ्नो समेन्त्रहरु परिचालन गरीरहेको छ। पर्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम र जनतालाई प्रभाव पार्ने खालका विकास निर्माण कार्यको खाका दुई दिनभित्र पार्टीलाई बुझाउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्री तथा पार्टीको राजनीतिक नियुक्तिमा परेका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुबीको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा दाहालले आगामी बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका विकास निर्माण योजनाहरु ल्याउने बारे कुराकानी भएको दाहाल पुत्र प्रकाशले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो छलफलले आगामी बजेटबारे पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागि तथा अन्य निकायमा नियुक्त भएकाहरुलाई दुरदर्शी बन्न आग्रह गरेको छ।’ पछिल्लो समय पुनःनिर्माणको कार्यलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने भएकाले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने कार्यक्रमहरु ल्याउने बारे छलफल भएको छ।
दाहालले बैठकमा संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख नीति अनुरुप जनताले राहतको महसुस गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। बैठकमा सरकारले ६ महिना सम्म गरेको सुस्त कार्यबाट आम नागरिक सन्तुष्ट नभएको भन्दै दाहालले सबैले देख्ने खालका काम गर्न र सोही अनुरुप बजेटको तयारी गर्न भनेका छन्।
एमाओवादीको भागमा गृह, शिक्षा, उर्जा, सिंचाई, आपूर्तिसहित महत्वपूर्ण आठ वटा मन्त्रालय परेका छन्। दाहालले यसअघि, मंगलबार मात्रै कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सार्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लान निर्देश गरेका थिए। सोही अनुरुप अब कर्मचारीको निर्वाचन जेठ १९ गतेका लागि तय भएको छ।
