काठमाडौं ।  समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थ, महादेवस्थान, सतुङ्गल इचङ्गुलगायत क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने आफ्नो सरकारको पालामा गरिएको निर्णयमा कुनै कैफियत नरहेको प्रष्ट्याएका छन्। डा भट्टराईले लामो समयदेखि मोहीले कमाउँदै आएको हालको नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा दर्ता गरिदिने उक्त निर्णय भूमिहीन र जोताहा किसानको पक्षमा रहेको बताए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले फर्माइस विर्ता प्रथाअनुसार गरिब किसानलाई मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गापछि नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएता पनि उक्त जग्गा पूर्व राजपरिवारको नभएकाले वास्तविक जोताहा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गर्नका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मंगलबारको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दुई वर्षे उपलब्धिको विषयमा यही फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मातातीर्थलगायतको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए ।

सोही विषय कोट्याउँदै डा भट्टराईले तथ्य प्रमाणअनुसार गरिएकाले उक्त निर्णय गलत नभएको जिकिर लिए । उनले यो जग्गा माफियाले चलखेल गरेको ललिता निवास प्रकरणजस्तो नभएको प्रष्ट पारे। डा भट्टराईले भने, “हामीले पनि जानेर नजानेर अन्त्यमा केही निर्णय गर्न पुग्यौँ, त्यो अलग्यै विषय हो, विल्कुलै भूमाफिया र केही व्यक्ति, सरकारी र कर्मचारीतन्त्रका मानिसले गरेको एउटा लुटै थियो, त्यो फरक प्रसङ्ग हो, त्यसबारे प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले टुङ्गो लाग्ला ।” उनले ललिता निवासको विषय भने आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको जिकिर गरे ।

उनले मातातीर्थको विषयलाई ललिता निवास प्रकरणसँग जोड्न नहुनेमा जोड दिए । पछिल्लो समयमा विभिन्न आशङ्का उब्जिएकाले आफूले त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको बताए ।

डा भट्टराईले राजा महेन्द्रको पालामा फर्माइस विर्ता प्रथा रहेको र विसं २०१६ मा विर्ता उन्मूलन भए पनि उन्मूलन नभएकाले राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा राजपत्रमा जारी गरी पुनः दर्ता खुला गरेको बताए । उक्त सूचनामा राजाले ‘हाम्रो हक परित्याग गरेका छौँ, त्यो रैकर हुने छ त्यसलाई रैकरमा दर्ता गरियोस्’ भनेर उल्लेख भएको डा भट्टराईले बताए । त्यस समयमा विभिन्न कारणले विपन्न परिवारका सदस्यले जग्गा दर्ता गर्न नपाएकोसमेत उनले बताए ।

विसं २०४६ मा राजाको स्वकीय सचिवालयका केही सदस्यले दर्ता नगराएको प्रसङ्ग जोड्दै उनले विसं २०६७ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन आयो । त्यो बेला राजपरिवारमा भएको जग्गा स्वतः नै ट्रष्टमा जान्छ भनेर सबैले एकमतले निर्णय गरेको समेत उनले जानकारी दिए । उनले भने, “त्यो रैकर भइसकेको जग्गा थियो, त्यो राजाको नाममा गलत ढङ्गले दर्ता गरिएको थियो, त्यसैले पीडित किसानले उजुरीसमेत गरेका थिए ।”

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६७ सालमा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बनाएको र त्यसैको सबैले अनुशरण गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सरकारले समेत सोही प्रतिवेदनको अनुशरण गरेको बताए ।

उक्त प्रतिवेदनमा हाल ट्रष्टमा आएका भनिएका जग्गा कुनकुन जग्गा वास्तविक ट्रष्टका हुन् वा हैन भन्ने विषयमा कानूनीभन्दा नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख रहेको डा भट्टराईले बताए ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले २०६८ सालमा बनाएको अर्काे समितिले पनि सोही प्रतिवेदनलाई आधार लिएको र पछि कानून मन्त्रालयको राय माग्दा पनि सोहीअनुसार नै राय दिएको डा भट्टराईले बताए । “त्यस कारण विसं २०६९ भदौ १ मा आफूले जानी बुझी नै उक्त निर्णय लिएको हुँ”, डा भट्टराईले थपे । उनले मालपोत कार्यालय कलङ्कीले पनि कार्यविधि पूरा गरेको देखिएको पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको आदेशमा देखिएको डा बताए ।

तत्कालीन समयमा गोरखापत्रमा समेत सार्वजनिक सूचना जारी भएको र स्वयं ट्रष्टले पनि सूचना जारी गरेको उनको भनाइ थियो । त्यहाँ रहेको जग्गामा भूमाफियाले लाभ लिएको नभई वास्तविक पीडितले लिएको उनको जिकिर थियो । यो विषयमा नेपाल ट्रष्टलाई थाहा छैन भन्नु अर्थहीन कुरा भएको डा भट्टराईको भनाइ थियो ।

डा भट्टराईले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतल पाटनले समेत मालपोत कार्यालय कलङ्कीको निर्णण अन्यथा नभनेको प्रसङ्ग जोड्दै त्यसमा जग्गा मिचेको भन्ने नदेखिने भनेकाले जोताको किसानको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रुपमा सही छ भने । उनले आफूले कुनै कैफियत नगरेको दाबी गरे ।

आशङ्कातिर जान नहुनेमा जोड दिँदै उनले देशमा भ्रष्टाचार क्यान्सर रोगझै फैलिरहेको अवस्थामा सामूहिक उपचार गर्नुपर्ने बेला एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु गलत भएको बताए । सबैलाई दोष लगाउँदा वास्तविक चोर उम्कन सक्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । यसलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको भन्दै उनले वर्तमान समयमा आफूलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बेला आएको समेत बताए ।

संविधान संशोधनका विषय बाहिर आएको कुरा जोड्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र समानुपातिक संसद्को व्यवस्था गर्नका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए ।