काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि संविधानले तोकेको दिन जेठ १५ आउन अब झण्डै पाँच हप्ता बाँकी छ। बजेटको सार्वजनिक गर्ने मिति आउँनै लाग्दा सरकार र प्रमुखप्रतिपक्षी दलबीचको टकराव र दूरी पनि चुलिँदै गएको छ भने सरकार पक्षधर दलहरू वार्षिक वजेट समेत पूर्व छलफल विनै छक्याएर पारित गराउने सुरमा रहेको देखिन्छ। यसैलाई विषय बनाएर आजको दिनसम्म आईपुग्दा सरकारको कदमप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई नै पार्टीकरण गर्न लागेको आरोप प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले लगाउन थालेको छ। तर, सरकार समर्थित दल नेकपा एमाले तथा एनेकपा माओबादीका नेताहरू भने सरकारले अहिलेसम्म कुनै अस्वभाविक काम नगरेको दाबी गर्छन्।
उता, संविधानले उल्लेख गरेअनुसार जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने वजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोध हुने हो कि भन्ने कुरा पनि अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बन्दै गएको छ। तर, नेपाली काँग्रेसका लागि कत्तिको सहज छ त बजेट रोक्नको लागि? नेपालको नयाँ संविधानले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय निश्चित नहुँदा बिकासे कार्यक्रममा असर परेको भन्दै जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२को भाग १० को धारा ११९ को उपधारा ३ ले ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा(१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले मूल दफामा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको उल्लेख भएको छैन भने मूल दफाको व्यवस्था नै बाध्यकारी हुने बताए। यसको अर्थ प्रतिपक्षीले अवरोध नै गरेपनि सरकारले जेठ १५ गते जसरी पनि संसद्मा बजेट पेश गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ।
कुनै पनि आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सरकारमा जो सुकै भएपनि सरकारले प्रतिपक्षी दललाई समेत छलफलमा राखेर बजेट निर्धारण गर्ने गरेको थियो। तर केही वर्ष यतादेखि यो विषय कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्य बताउँछन्। अहिलेको सरकारले त यो विषयमा अहिलेसम्म कुनैपनि औपचारिक छलफल नगरेको उनको आरोप थियो।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसकी सचेतक इश्वरी न्यौपानेले ‘प्रि–बजेट डिस्कसनको काम समेत सरकारले अहिलेसम्म नगरेको र सरकारले संसद् बैठक आह्वानसम्म नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले सरकार पार्टीगत ढङ्गले एकलौटी काम गर्दै हिँडेको भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव पनि दिईन्। यसरी एकलौटी निर्णय गर्ने हो भने सरकारलाई बजेट पारित गर्न असहयोग गर्न काँग्रेस बाध्य हुने उनको चेतावनी थियो।
बजेट रोक्न के गर्नसक्छ काँग्रेसले ?
प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सरकारले काँग्रेससँग बजेट ल्याउने विषयमा छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको खण्डमा पनि नेपाली काँग्रेसको सामु संसद् अवरूद्ध गरेर बजेट स्वीकृत गर्न अवरोध गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले प्रतिपक्षीले मुढेबल देखाएर संसद् अवरूद्ध गर्ने बाहेक बजेट रोक्नको लागि अरू कुनै विकल्प बाँकी नरहेको दाबी गर्छन्।
उता, व्यवस्थापिका संसद्को सहसचिव एवं अर्थ समितिका सचिव समेत रहेका हिमलाल सुवेदीले संसद्को प्राविधिक विषयको कुरा गर्दा यो बहुमतबाट चल्ने भएकोले बजेट तयार पार्न पनि बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे। उनले संसद् अवरूद्ध गर्नुबाहेक संसद्मा प्रस्तुत बजेट रोक्ने प्रक्रिया केही पनि नरहेको उनको भनाई थियो।
त्यसो त नेपाली काँग्रेससामु प्रस्तुत वजेट रोक्नको लागि संबैधानिक चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेको छ। जेठ १५ गतेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकिएन भने संविधान नै संशोधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको लागि यो कदम सुहाउँदो छैन। तर, बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत भएपछि भने प्रतिपक्षीले अबरोध गरेर बजेट पास हुन नदिन भने सक्छन्। त्यसको लागि पनि नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीको लागि धेरैदिन संसद् अवरूद्ध गर्न नैतिक संकट पर्नसक्छ।
अर्कोतर्फ बजेट रोक्नको लागि अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट राष्ट्रपतिबाट पारित गराउनु पर्नेछ। यसरी बजेट रोक्नको लागि पनि राष्ट्रपतिबाट बजेट रोक्ने अवस्था नरहेकोले प्रतिपक्षी दललाई सहज रूपमा बजेट अबरोध गर्ने अवस्था रहेको छैन।
नेकपा एमालेले अहिले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुरू गरेका कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने सम्भावना नै न्यून रहेको छ। अहिले बजेटको विषयमा छलफल नै नगर्नुले पनि यसलाई स्पष्ट बनाएको काँग्रेसका एक नेताले टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यही सरकारले बजेट ल्याउँछ भने नेपाली काँग्रेस एमाले सरकारको लुछाचुँडीमा निरीह बनेर हेर्नुको विकल्प रहेको छैन।
के होला त अबको काँग्रेसको बाटो?
नेपाली काँग्रेसका सामु अब यो सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बजेटमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेका कामहरू पनि प्राथमिकतामा पार्नको लागि सरकार परिवर्ततनको विकल्प छैन। त्यसैले पनि काँग्रेसले यही सरकारले ल्याएको बजेटमा बार्गेनिङ गरेर आफ्ना एजेण्डाहरू पनि समावेश गराउने कोशिस काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म गर्नेछ तर त्यसमा पनि काँग्रेसलाई नैतिक संकटमा पारेर एमालेले बजेट पनि पारित गराउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। त्यसैले, नेपाली काँग्रेसका सामु अहिले सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गराउनु या त एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमा चित्तबुझाउनुको विकल्प रहेको छैन।
