काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले समग्रमा सुदूरपश्चिम सरकार सफल भएको दाबी गरेका छन्। शान्ति–सूरक्षा, अमनचयन कायम गर्न, सुशासन कायम गर्न र संघीयता कार्यान्वयनको लागि आफूहरुको सरकार सफल भएको उनको भनाई छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूहरु ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा जुटेको र सोहीअनुसार सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। यद्धपी उनले सुदुरपश्चि प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनताका थुप्रै आशा र आकांक्षा रहेको र अहिलेपनि विद्यमान रहेको सुनाउँदै ती आकांक्षा पूरा गराउने दिशातर्फ सुदुरपश्चिम सरकार अग्रसर रहेको बताए।

आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहले सुदुरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक रुपमा पनि धनी रहेको सुनाए। उनले भने,‘हामीसँग अपर कर्णाली छ, पश्चिम सेती छ, यार्सा गुम्बा, बहुमुल्य जडिबुटीहरु छन्। पर्यटकीय हिसाबले पनि हामीसँग विभिन्न सम्पदाहरु छन्। हाम्रो प्रदेश सबै कुराको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो।’ उनले आफूहरुले संघबाट प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढेको पनि सुनाए। उनले भने,‘राजश्व परिचालन त्यही अनुसार भैरहेको छ। पुँजीगत खर्च गर्नेमा हाम्रो प्रदेश देशकै दोस्रो प्रदेश बन्यो। अहिलेसम्म हामीले ३२ वटा ऐन पारित गर्यौं। ३७ कार्यविधि बनायौं। १५ वटा निर्देशिका जारी गरेका छौं। चार वटा गठनआदेश बनायौं।

तीन वटा नियामावली जारी गरेका छौं । हामी यसमा पनि देशको अग्रभागमानै छौं।’ त्यतिमात्रै होईन, आफूहरुले बजेट कार्यान्वयनमा पनि पारदर्शीता अपनाएको उनले सुनाए । यो बीचमा आफूहरुले वित्तिय सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गरेको र अब छिट्टै लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, सरकारले विकटता हेरेर सुत्केरीको अवस्था हेरेर स्वास्थ्योपचारको प्रवन्ध गरेको पनि सुनाए। उनले भने,‘त्यसकोलागि हामीले हेलिकप्टर सेवाको प्रवबन्ध गरेका छौं। हवाई उद्धार कार्यक्रम बनाएका छौं। विपन्न वर्गको उपचारमा सहजता होस भनेर आधुनिक एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं।’ सरकारले राजश्व र भन्सारमा वृद्धि गरेको र कर छली घटाएको पनि उनको भनाई छ।

मन्त्री शाहले पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको पनि सुनाए। त्यस्तै, भारत र चीन दुवैसँग नाका खोल्नको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए। संघीयता कार्यान्वयनको लागि आफूहरु ईमानदार भएर लागिरहेको सुनाए। उनले भने,‘संघीय व्यवस्था भनेको जनता, कानून र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपनि हो।’

यो बीचमा सुदुरपश्चिम प्रदेशले केही दुःखद् पक्ष र विपतको पनि सामना गरेको शाहले सुनाए। उनले भने,‘निर्मला पन्तको दुःखद् घट्ना भयो, अर्को भारतले आफ्नो नक्शामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राख्यो। हामीले तत्काल मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर त्यसको विरोध गर्यौं । हामीले संघीय सरकारलाई पनि यो विवादको समाधानको लागि भारतसँग कुटनीति पहल गर्न आग्रह गरेका थियौं।’

उनले आफ्नो प्रदेश सरकार कानून निर्माण र पूर्वाधार विकासमा पनि सफल भएको सुनाए । उनले भने,‘संघीयता आफैंमा हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग हो । हामी यसको सफल कार्यान्वयनको लागि अघि बढिरहेका छौं । हामी सामूहिक प्रयत्नमा लागिरहेका छौं । सबैबाट सहयोग पाईएको छ ।’ उनले प्रदेश प्रहरी गठनको लागि आफूहरुलाई बाटो खुलेको सुनाउँदै त्यसको लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्ने जनाए । 

उनले प्राकृतिक विपद् (हावाहुरी) आउँदा भएको क्षतिलाई ध्यान दिएर सोहीअनुसार आपत्तकालिन बैठक राखेर राहत दिएको पनि सुनाए । उनले भने,‘हामीले ५ करोडको बजेट सहयोग गर्यौं ।’ त्यस्तै, उनले सीमा अतिक्रमण भएको विषयमा पनि गम्भिर रुपमा लिएर अघि बढेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रो भूमीको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यो भूमी हाम्रो हो । हाम्रो थियो । र, हाम्रै रहिरहन्छ ।’ 

निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउनको लागि सुदुरपश्चिम सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको भएपनि अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकिएकोमा भने उनले दुःखेसो पोखे । उनले भने,‘प्रहरी प्रशासनले पनि गम्भिर भएर अनुशन्धान गरेको हो । कतिपय घट्नामा अनुशन्धानको लागि समय लाग्छ । अनुशन्धानको पाटो जटिल भयो । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । अनुशन्धानमा ढिलाई भएपनि अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याईन्छ । दोषीलाई कारबाही गरिन्छ ।’

उनले छाउपढी प्रथा उन्मुलनको लागि आफ्नो सरकार गम्भिर रहेको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हामीले यीलगायत केही प्रथालाई कलंकको रुपमा लिएको छ । अहिले यसबारेमा व्यापक जनचेतना भैरहेको छ । सरकारले उन्मुलनको लागि कानूनसमेत बनाएर अघि बढेको अवस्था छ। ’उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफुहरुले अधिकार लिएको र संघीय सरकारले पनि सोहीअनुसार सहयोग गरिरहेको विश्वास दिलाए। उनले भने,‘अहिलेपनि हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा संघीय सरकार लागिरहेको छ । हामीले अधिकार पाईरहेका छौं ।’ 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सुदुरपश्चि प्रदेशको भ्रमणमा जाँदा प्रदेश सरकारले विदा नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामीले विदा दिएका होईनौं, तर स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिएको होला । प्रदेश सरकारले विदा दिएको होईन् । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष हो ।’

फरक प्रसँगमा नेकपा केन्द्रिय कमिटीका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री शाहले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी सचिवालयको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘वामदेवजी जत्तिको योग्य र परिपक्व नेता राष्ट्रियसभामा जानुपर्छ । अर्को कुरा, अर्थमन्त्रीजीपनि अर्थशास्त्रको विज्ञ हो । पार्टीको सचिवालयले जे निर्णय गरेको छ, त्यही निर्णय मान्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वले क्रुसियल अवस्थामा सप्राईज निर्णय गरेर समाधान गर्ने गरेका छन् ।’ उनले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प पनि सुनाए।