काठमाडौं । भारतीय संसदले पारित गरेको नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) बारे संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय जेनेभामा छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलमा भारतले अनधिकृत रुपमा आप्रवासन रोक्न गरिएको अभियान भनी प्रस्तुत गरिएको छ । गत ११ डिसेम्वरमा पारित गरिएको उक्त ऐनमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिष्टियन समुदायमाथि दमन हुँदा आप्रवासी बन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यस्तालाई भारतले नागरिकता दिने बताएको हो ।
कोही पनि पीडाका कारण नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने सहित भारतले उक्त विधेयर ल्याएको थियो ।
तर यो राम्रो कदमलाई भड्काउन खोजिएको र विशेष गरी भारतमा बसोबास गर्दै आएका मुस्मिलहरुलाई उचालेर आन्दोलन समेत भइरहेको छ ।
राष्ट्रसंघमा मुस्लिम समुदायलाई नागरिकता प्राप्तकर्तामध्ये एक नभएर उनीहरूको धर्म अनुरुप भेदभावको लागि आलोचनासमेत गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघको बैठकमा बसंविधानसभाले ल्याएको नयाँ प्रावधान र मुसलमानहरूको अवस्थालाई राज्यसभाका संसद सदस्य मोबाशेर जावेद अकबर, भारतका प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी, युरोपियन संसद सदस्य फुलभियो मार्टसकेल्लो, पत्रकार अतिका अहमद फारूकी र दक्षिण एशिया डेमोक्रेटिक फोरम एसएडीएफका कार्यकारी निर्देशक पाउलो कासाका सहभागी रहेका थिए । उक्त प्यानललाई युरोपियन आयोगका पूर्व निर्देशक तथा दक्षिण एशिया विज्ञ ब्रायन टोलले मोडरेट गरेका थिए ।
अकबरले भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता बहुलता भएको र संविधानले धर्मलाई बेवास्ता गर्ने सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी उनले भारतले कुनै पनि ुवादु स्वीकार गर्ने र उनीहरूको लागि मात्र( लोकतन्त्र भएको बताए ।
अकबरले महात्मा गान्धीको भनाईलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हिन्दू र मुस्लिम एक हुन्। भगवानले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो र कसैले पनि तिनीहरूलाई अलग पार्न सक्दैन।’
