काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय माग गरेर उनले हालै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्नो नाम जोडिएको आरोप लगाउँदै दुःख व्यक्त गरे। “यसमा अनावश्यकरुपमा मेरो नाम जोडेर राजनीतिक पूर्वाग्रह साधिएको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले भने, “मेरो कार्यकालमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन, यसप्रति मेरो आपत्ति छ।”

नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोरखेलले केही दिनअघि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै यति होल्डिङ्सलाई दिइएको भनिएको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले देउवा जोडिएको उल्लेख छ। नेपाल ट्रष्ट, गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो अनियमिता भएको आरोप लगाउँदै उनले यस विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताए।

सभापति देउवाले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमिताको आरोप लगाउँदै उनले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको ‘अडियो टेप’का विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए। विश्वका ५० भन्दाबढी मुलुकमा कोरानो भाइरस फैलिएको र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल उच्च जोखिमा रहेका जनाइसकेको अवस्थामा उच्च सतर्कता अपनाउन र तयारीको अवस्थाका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गरे।

समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएर मूल्यवृद्धि गर्न खोजको बताए। यस विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। “सरकारले संसद्को अधिकार कुण्ठित गरेको छ”, गिरीले भन्नुभयो, “कुनै पनि वस्तुमा कर लगाउने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार होइन, कर संसद्ले मात्र लगाउन सक्छ।”

पूर्वाधार करले अप्रत्यक्षरुपमा मूल्यवृद्धि हुने जिकिर गर्दै उनले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले इन्धनमा थप कर लगाएको आरोप लगाए। “पूर्वाधार कर सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ”, उनले भने, “दोहोरो करको मारमा जनतालाई पार्नुहुँदैन ।” यही फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु १०  पूर्वाधार कर लिने निर्णय गरेको थियो।