काठमाडौं । कश्मीरी अधिकारकर्मी, पत्रकार र युरोपेली सांसदहरुले भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरबाट विधेयक ३७० खारेज गरेकोप्रति हार्दिक स्वागत गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद युएनएचसीआरको जेनेभा प्रेस क्लबमा ४३ औं सेसनका क्रममा भएको ‘जम्मू–कश्मीर सिफ्टिङ फ्याक्ट्स फ्रम फिक्सन अर्थात् जम्मू–कश्मीर काल्पनिकबाट तथ्यमा परिणत विषयक कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, पत्रकार र सांसदहरुले भारतको कदमको स्वागत गरेका हुन् । 

उक्त कार्यक्रममा जम्मू कश्मीरमा पाकिस्तानको अवरोधले निम्त्याएको मानवअधिकारको दयनीय अवस्थाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । 

युरोपेली संसदका पूर्व सांसद नाथन गिलले भारतीय सरकारले विधेयक ३७० हटाएर कश्मीरी क्षेत्र र कश्मीरी जनतालाई आतंकवादबाट मुक्त गरेको भन्दै उक्त कदमको प्रशंसा गरे । 

गिलले केन्द्र शासित सरकारले उउक्त क्षेत्रमा नयाँ बिहानी देखेको र सबै भारतीयलाई बराबरीको दृष्टिले हेरेको समेत स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘अति भन्दा अति भएको आतंकवाद विरुद्ध लडेर भारतीय केन्द्र सरकारले जनतालाई बुझाएको छ । विधेयक ३७० हटाएर जम्मू–कश्मीरमा पाकिस्तानी जनतालाई पनि बढी भन्दा बढी अधिकार दिएको र भारतीय समुदायसंग पनि एकीकृत हुने अवसर दिएको छ ।’

कश्मीर उपत्यकाकी महिला अधिकारकर्मी साइद तेहमीनाले विधेयक ३७० हटेपटि कश्मीरी महिलाहरुले आफ्नो अधिकार पाएको र त्यसलाई आनन्दीपूर्वक लिएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘कश्मीरी केटी जसले कश्मीर बाहिर बिहे गरेपछि आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छैने । पहिले कश्मीरी महिलाले कश्मीर बाहिर बिहे गरेपछि उनी र उनका बच्चाले कश्मीरी सम्पत्ति पाउँदैनथे अब तिनीहरुले घर र जग्गा किन्न पाउने छन् । त्यो उनीहरुको अधिकार हो ।’

कश्मीर मुद्दालाई पाकिस्तानले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि उनले बताएकी छिन् । 

उक्त छलफलका क्रममा पाकिस्तानले कसरी कश्मीरमा अनधिकृत रुपले आक्रमण गरिरहेको छ र उक्त क्षेत्र ओगटेको छ भन्ने बारेमा समेत डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गरिएको थियो ।  

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष अगष्ट ५ मा जम्मू–कश्मीरबाट विधेयक ३७० खारेज गरेको थियो ।