arrow

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र तारागाउँका अध्यक्ष न्यौपाने हयात होटलको प्रभावमा

१ सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने संसदीय समितिको निर्णय अलपत्र

logo
प्रकाशित २०७६ फागुन २१ बुधबार
hayat-hotel.jpg

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ३३ केजी सुनकाण्डको खुब हल्ला भयो । तर सुनकाण्डको प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । 

हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा फिर्ता गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले १ बर्षअघि दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उल्टै तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेले हयात होटलको प्रभावमा परि मुआब्जा नै नलिएका जग्गाधनीको घर भत्काउनका लागि मिडियाबाजी गर्न उद्यत देखिएका छन् । 

हयातको डिजाइनमा योगेश भट्टराईले न्यौपानेलाई तारागाउँको अध्यक्ष बनाएपछि अहिले उनका अनेक हर्कत देखिन थालेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वभगौडा असई न्यौपाने हयातका कर्मचारी पूर्वएसपी गोविन्दराम परियार र सुरेश केसीको योजनाबमोजिम पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रभावमा पारी नियुक्त भएका थिए ।    

तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन नेतृत्वमा रहेकी अंगुरबाबा जोशीले हयात होटलको नाममा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको १ सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न २०७५ चैत २४ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर हयात होटलका संचालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठले ओली सरकारका सबै निकायमा प्रभावमा पारी अहिलेसम्म पनि फिर्ता गरिएको छैन । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले वर्तमान संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा  उपसमिति गठन गरी तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५४ रोपनी सरकारी जग्गा कसरी हयात होटलले दर्ता गर्यो भनेर छानबिन गरेको थियो ।

सापकोटाको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा हयात होटलले १ सय ५४ रोपनी जग्गा गलत किसिमले जग्गा दर्ता गरेको उल्लेख छ । सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषदले मात्र कसैलाई दिन सक्छ । 

तर तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर हयात होटलको नाममा जग्गा दर्ता गरेकी थिइन् । तर सरकारले न त जग्गा फिर्ता गरेको छ न त १३ अर्बको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने अंगुरबाबामाथि कुनै कारबाही गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हयात होटलको जग्गाको बारेमा तारागाउँका दोषीमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको छैन । 

५० बर्षदेखिको किचलो, हरेक सरकारको खानेबाटो 
महिला विकासका लागि गठित तारागाउँ विकास समितिले २०२६ साउन २० मा बौद्धको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

महिला विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनीमा तारागाउँ विकास समितिले २०४९ असोज २२ मा सर्राफ समूहसँग होटल र जुवा अखाडा (क्यासिनो) खोल्नका लागि संयुक्त लगानीका नाममा होटलका नाममा नामसारी गरेको थियो । 

१ सय ५० रोपनी जग्गामा हयात होटल खोल्ने र त्यसमा तारागाउँ विकास समितिको प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले १५ करोडबराबरको ३९।९ प्रतिशत सेयर कायम हुनेगरी सम्झौता भएको थियो ।

अधिग्रहण गरिएकोमध्ये केही रोपनी मुआब्जा नै नदिई अधिग्रहण गरिएकाले मुद्दा परेको थियो । मुआब्जा नै नदिई अधिग्रहण गरिएकामध्ये मन्दिरप्रसाद लम्सालसहितका जग्गाधनीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६२ जेठ १९ मा भोगाधिकार कायम रहने आदेश दिएको थियो ।

राजतन्त्र सक्रिय हुँदादेखि तारागाउँ विकास समितिको नेतृत्वमा रहेकी अंगुरबाबा जोशीले नै सुटुक्क उक्त जग्गा गलत ढंगले हयातलाई दिएकी थिइन् । सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र कसैलाई दिन सक्छ । 

तर तारागाउँ विकास समितिको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयबाट हयात रिजेन्सी होटलका नाममा जग्गा दिइएको थियो । जुन गैरकानुनी हो ।

यसरी गैरकानुनी रुपमा दिइएको १ सय ५४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले १ बर्षअघि २०७५ चैत २४ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । होटलमा तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी १० लाखका दरले ३९.९ प्रतिशत सेयर रहेकोमा उक्त सेयर पनि ९ प्रतिशतमा झारेको बिषयमा पनि अध्ययन गरेको थियो । 

हयात होटलका संचालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले होटल हरेक बर्ष घाटामा देखाई तारागाउँको सेयर ३९।९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झारेको पाइएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सुरुदेखि अहिलेसम्मको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण (डीडीए) गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले १ सय ५४ रोपनी गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरी दिइएको जग्गा फिर्ता गर्न कुनै प्रयास गरेको छैन । र, डीडीए गर्न समेत चासो देखाएको छैन ।  

हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरी कब्जा गर्दैआएको १ सय ५४ रोपनी जग्गाको हालको चलनचल्तीको मूल्य न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ प्रतिआनाकै हिसाब गर्दा पनि रु। १२ अर्ब ३२ करोड हुन आउँछ । तारागाउँले सेयरबापतको नामसारी गरिदिएको १ सय ५० रोपनी जग्गाको हिसाब अहिलेको मूल्यमा १२ अर्ब ९ करोड हुन आउँछ । 

करिब २५ अर्ब रुपैयाँको जग्गा घोटाला गरेको बिषयमा सरकार चुपचाप छ । हयात होटलका संचालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले सरोकारवाला निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि भूमिब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्म नै सेटिङ गरिसकेपछि यो प्रकरणमा अहिले सबै चुप छन् । 

हयात होटलकै अनुकूल अध्यक्ष नियुक्ति
हयात होटलको जग्गा फिर्ता गर्ने र सेयरको बारेमा डीडीए गरी सरकारका नाममा पहिलाकै प्रतिशतमा कायम गर्न निर्देशन दिएपछि सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले राज्यका सबै निकायमा प्रभावमा पारी तारागाउँको अध्यक्षमा आफू अनुकूलका प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्ति गराउन सफल भए । त्यसपछि हयातको जग्गा फिर्ता र डीडीए गर्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वभगौडा असई न्यौपाने प्रहरी सरुवा गर्ने बिचौलियाका रुपमा चिनिन्थे । उनले हयातले गलत ढंगले कब्जा गरेको १ सय ५४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउनेतिर भन्दा पनि मुआब्जा नै नदिई अधिग्रहण गरिएका जनताका ३–४ रोपनी जग्गामा बनेका घरहरु अदालतको आदेश विपरीत भत्काएर चर्चामा आउने उपाय अबलम्बन गर्न थालेका छन् ।  

तारागाउँ विकास समितिले २०२६ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये स्थानीय मन्दिरप्रसाद लम्सालसहितका जग्गाधनीलाई मुआब्जा नै नदिई जबर्जस्ती सक्कली जग्गाधनीपूर्जा नै नखिची मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट लगत कट्टा गरिएको थियो । अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिएर सक्कली पूर्जा खिचेर मात्र गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तत्कालीन बागमती अन्चलाधीश कार्यालयले जग्गाको प्रतिरोपनी १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले मुआब्जा तय गरेको थियो भने घरको ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । घरको मुआब्जा धेरै भएकाले घर भएका लम्सालसहितका जग्गाधनीको मुआब्जा दिइएन । मुआब्जा नदिएपछि अधिग्रहणमा परेको थिएन ।

तर तारागाउँ विकास समितिले मुआब्जा नै नदिएका जग्गा पनि मालपोतको ढड्डामा लगत कट्टा गरी आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गर्यो । मुआब्जा नै नदिई जग्गा जबर्जस्ती अधिग्रहण गरिएपछि जग्गाधनी लम्सालसहित अर्का एक शेर्पा पनि अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गाको भोगाधिकार लम्सालकै हुने आदेश दियो । तर सर्वोच्चको यो आदेश बिपरीत तारागाउँका अध्यक्ष लम्साल हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा हडपेको र सेयरबापत राखेको समेत गरी ३ सय ४ रोपनी जग्गाको ध्यान अन्यत्र मोड्न लम्सालको जग्गामा बनेको घर भत्काउने सस्तो लोकप्रियता कमाउने र हयातबाट लाभ लिन ब्यस्त छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले अदालतको आदेश विपरीत न्यौपानेले गर्न खोजेको यस्तो हर्कत नरोके मानहानीमा जाने संभावना छ । तत्कालीन अन्चलाधीश कार्यालय बागमतीले उक्त घरहरु अधिग्रहण गरेको थिएन । तारागाउँ विकास समितिले मुआब्जा नै नदिएकाले अदालतले भोगाधिकार लम्साल र शेर्पाकै हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै उक्त जग्गाको भोगाधिकार लम्सालकै हुने आदेश २०६२ जेठ ९ मा दिएको थियो । लम्सालको घरसँगैको शेर्पाको गुम्बा पनि छ ।

गुम्बाको हकमा पनि अदालतले भोगाधिकार दिएको छ । यसरी हयात होटलको बिषयलाई ढाकछोप गर्न होटलबाट प्रभावित भएर तारागाउँका अध्यक्ष न्यौपाने सस्तो लोकप्रियता कमाउन अदालतको फैसलाबिपरीत घर भत्काउन उद्यत देखिएका छन् । 

मन्दिरप्रसाद लम्सालकी बिधवा पत्नी जयन्ती लम्सालले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २०५२ जेठ २९ मा घर निर्माणका लागि नक्सापास नै गरी घर निर्माण गरेकी थिइन् । जयन्ती लम्सालको नाममा महानगरले नक्सा पास गरेको थियो । यदि सरकारी जग्गा भएको भए र २०२६ मा अधिग्रहणमा परेको भए महानगरले नक्सा पास गर्दैनथ्यो । यसरी अदालतले भोगाधिकारको आदेश दिएको जग्गामा बनेको घर भत्काउने तर गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको हयात होटलबाट करोडौं घुस लिएर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने र अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी घर भत्काउने खेलमा लागेका छन् ।

हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको १ सय ५४ रोपनी जग्गा र मुआब्जा नदिई अधिग्रहण गरिएका लम्सालसहितको जग्गाको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया ५० बर्षदेखि रोकिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले लम्सालसहितका जग्गाका बारेमा समाधान गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको थियो । तर छिटोछिटो सरकार फेरबदल हुँदा उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार मुआब्जा नलिएका र अदालतको आदेशले भोगाधिकार पाएका जग्गाधनीहरुलाई नै उक्त जग्गा दिने प्रस्तावमा पनि निर्णय हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । हरेक सरकार आउँछन्, तर तारागाउँको किचलो समाधान गर्दैनन् ।

किचलो राख्दै हयात होटलसँग लाभ लिने गर्दैआएका छन् । किचलो समाधान भएमा लाभ नहुने भएकाले पनि ५० बर्षदेखि तारागाउँको जग्गा विवाद समाधान हुन सकेको छैन । अख्तियारले समेत लम्सालको जग्गाका बारेमा सर्वोच्चले भोगाधिकार दिइसकेकाले उजुरी तामेलीमा राखी विवाद समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ