काठमाडौं । नयाँ संविधानमा हरेक बर्षको जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएपनि कम्तीमा कतिदिन छलफल गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था नहुदा त्यसको फाईदा अहिलेको सरकारले उठाउने भएको छ । हरेक बर्ष सरकारले बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडी बजेटका बारेमा संसदमा प्रि बजेट छलफल गर्ने गरिन्छ । बजेटमा सवै दल र सांसदका भावनालाई समेट्नका लागि प्रि बजेट छलफल गर्ने गरिएपनि यस्तो छलफल औपचारिकता र देखावटी मात्रै हुने भएको छ ।
सांसदहरुलाई पर्याप्त छलफल गर्न नदिएपछि सांसदले धेरै माग तथा सुझाव राख्न नपाउने भएकाले सरकारले आफ्नो तरिकाले बजेट ल्याउन पाउछ । अहिलेको सरकारले ठ्याक्कै त्यस्तै गर्न लागेको पाईएको छ ।
सरकारले बजेट घोषणा गर्ने दिन आउन अव एक महिना मात्रै वाँकी रहदा पनि अहिले सम्म व्यवस्थापिका संसदको बैठक कहिले बस्ने हो भन्ने कुनै टुङगो लागेको छैन । बजेट घोषणा गर्न केहीदिन मात्रै वाँकी राखेर बैठक आह्वान गर्ने र प्रि बजेट छलफल पर्याप्त हुन नदिई जेठ १५ मा बजेट घोषणा गर्ने सरकारले रणनिति बनाएको छ ।
तत्काल गर्नै पर्ने कतिपय नियमित र अनिवार्य कामले अव बस्ने संसदको केही समय लिनेवाला छ भने सरकारको निति तथा कार्यक्रमले पनि केहीदिन लिने छ । त्यस कारण प्रि बजेट निकै छोटो गराएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सहित अन्य पार्टी तथा सांसदका कुरा नसुनीकन एकपक्षीय तरिकाले सत्ताधारी दलहरुले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको रणनिति सरकारले बनाएको देखिएको छ ।
काँग्रेसले संसद बैठक चाडो बोलाउन भन्दै पटक पटक माग गरिरहेको भएपनि सत्ताधारी दलहरुले तत्काल बैठक बोलाउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । सभामुख ओनसरी घर्ती मगर संसद सचिवालयका प्रमुख कर्मचारीहरु सहित विदेश भ्रमणमा छिन भने सत्तारुढ दलहरुले पनि बैठक बोलाउने सरसल्लाह र छलफल गरेको पाईएको छैन ।
अस्तीत्वमा रहेका अधिकाँश कम्युनिष्ट पार्टीहरु सहभागी रहेको अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले बजेटपनि कार्यान्वय र व्यवहारमुखी भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता बढी देखाउने कम्युनिष्टमय बजेट ल्याउने संभावना बढी देखिएको अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका छन् ।
हुन त माओवादी नेता मात्रिका यादवले अहिले सरकारमा भएका नेता तथा पार्टीहरुलाई कम्युनिष्ट मान्दैनन् । उनी भन्छन् “यीनीहरु पनि कम्युनिष्ट हुन् ? यी त सवै दलाल पुँजीपतिका सेवक हुन् । नाम मात्रै कम्युनिष्ट हो यीनीहरुको । ”
यादवले भने झै यीनीहरु सारमा कम्युनिष्ट नहोलान् तर आवरणमा भने अहिलेको सरकार अधिकांश कम्युनीष्टहरुको पार्टी संगै रहेको सरकार हो । त्यसैले यीनीहरुले चर्को राष्ट्रवाद र सस्तो लोकप्रियता नयाँ बजेटमा पनि देखाएर जनतामा भ्रम छर्ने कसरत गरिरहेका छन् ।
