मार्तडी। बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका–४ सिमकुरुको भावना आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत रमिता रोकाया र बीमा रोकाया दुई वर्ष अघि वार्षिक परीक्षाको समयमा महिनावारी भए। महिनावारी हुँदा विद्यालय जानु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास थियो। त्यसै कारण कक्षा ७ मा पढ्ने दुवै परीक्षा छोड्न तयार भए तर विद्यालय गएनन्। विद्यालय नजिकै देवीदेउताको मन्दिरसमेत भएकोले समाजकै डरले उनीहरु विद्यालय पुगेनन्। उनीहरुलाई अर्को प्रश्न पत्र बनाएर परीक्षा लिन विद्यालयलाई सम्भव थिएन। शिक्षकले पनि विद्यालयमा नै आएर परीक्षा दिन लगाउने आँट गरेनन् बरु घरमै प्रश्न पत्र पुर्याएर शिक्षकको निगरानीमा परीक्षा दिन लगाइयो।
यो कुरुक्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रसङ्ग मात्र हो। विद्यालय परिसरमै भगवती माई, कैलाश, मस्टा देउताका मन्दिर छन्। देउताकै डरले उनीहरु महिनावारी भएको पाँच दिन विद्यालय नआउने गरेको भावना आधारभूत विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक दिनानाथ चौधरीले बताए। छात्रा मात्र नभई विद्यालय पढाउने शिक्षिकादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका महिला सदस्यसमेत विद्यालयमा पढाउन र बैठकमा जाँदैनन्। महिनावारी हुन थालेका छात्राले वर्षको ६० दिन अनिवार्य विद्यालय बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, हाल बिरामी र घरको अनिवार्य कामबाहेकका अरु दिन नियमित विद्यालय आउने गरेको शिक्षकको भनाइ छ।
सोही नगरपालिका–४ कुरुक्षेत्रका देवलडाँडा मावि, भावना र बूढीनन्दा आधारभूत विद्यालयमा देखिने यी समान प्रकृतिका समस्या हुन्। महिनावारी हुँदा छात्रा विद्यालय नआउने देवलडाँडा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रह्लाद श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन्। “अहिले केही समय भयो छात्रा नियमित विद्यालय आउँछन्, अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म कोही पनि आउँदैन थिए”, श्रेष्ठले बताए।
विद्यालयमा छात्रानै बढी हुने तर उनीहरुनै नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएर शैक्षिक उपलब्धिनै न्यून हुन्थ्यो। “यो शैक्षिक सत्रदेखि केही सुधार भएको छ”, प्रअ श्रेष्ठको भनाइ थियो। देवडाँडा माविको शैक्षिक उपलब्धि दर हालसम्म पनि ४० देखि ४५ प्रतिशत छ। “छात्रा नियमित आउन थालेपछि सुधार भएको हो, केटाले मात्र नियमित कक्षा लिएर हुँदैन, शिक्षिका पनि नआउने दैनिकजसो पढाइ नै प्रभावित हुने गरेको थियो”, प्रअ श्रेष्ठले सुनाए।
उनकै अनुसार अझै कुरुको घोडाकोट क्षेत्रका ३५ बढी छात्रा नियमित विद्यालय आउने गरेका छैनन्। बाटोमा दोगाडे खोला पर्ने र पर्वतबाट आएको पवित्र पानी महिनावारी भएको महिलाले नाघ्न नहुने अन्धविश्वासले नआएको बताइएको छ। तर यो शैक्षिक सत्रदेखि भने कुनै समस्या नभएको वडाध्यक्ष राजन रोकायाको भनाइ थियो। कुरुक्षेत्रलाई देवभूमिका रुपमा चिनिन्छ। कुरुक्षेत्रमा १२ कोटी देउता बस्ने गरेको धार्मिक मान्यता छ। हिँड्ने बाटासमेत अलग हुने र सिङ्गो बस्तीमा समेत छाउ हुँदा बस्न नपाइने प्रचलन छ।
राज्यले ल्याएको कानून र त्यसको कार्यान्वयनसँगै सबै प्रकारका विभेद र अन्धविश्वास हटाउने अभियानपछि अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। “वर्षमा ६० दिन बढी छात्रा गयल हुनुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यो हटेको र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार देखिन थालेकामा खुशी लागेको छ”, वडा अध्यक्ष रोकायाको भनाइ थियो।
विद्यालयमा पढाइ र शैक्षिक उपलब्धिसँगै महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा पनि सुधार हुँदै गएको भावना आधारभूत विद्यालयका शिक्षिका बेलकुमारी रोकायाले बताइन। पिसविन नामक गैरसरकारी संस्था र वडा कार्यालयले संयुक्तरुपमा छाउपडीविरुद्धको अभियान चलायो। गोठ भत्काएपछि बल्ल नियमित विद्यालय आउने र गोठ छोडेर घरभित्र बस्न थालेको वडाध्यक्ष रोकायाको भनाइ थियो।
जनप्रकाश मावि कोल्टी कक्षा १२ मा पढ्ने करिश्मा रोकायासँग छाउ हुँदा विद्यालय नगएको सम्झना छ। “केही समययता मात्र हामी महिनावारी हुँदा विद्यालय आउने गरेका छौँ, त्यो पनि पिसविनका सर, वडा कार्यालयको दबाबमा नत्र कोही पनि विद्यालय आउने गरेका थिएनन्”, रोकायाले थपिन्। गाउँमा लामो समयदेखि छाउ कुप्रथाविरुद्ध अभियान सञ्चालन भइरहे। स्थानीयले कुरा सुने पनि कतिपयले त्यसलाई बेवास्ता गरे।
गोठ भत्काउने र राज्यले दिने सुविधा रोक्ने लगाएका दबाबमूलक अभियान पछि बाध्य भएर विद्यालय जाने र घरमा बस्ने गरेको पिसविन स्थानीय अधिकार परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक पदम कठायतले बताए। गाली गर्ने, गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने धम्की दिने गरेको स्मरण गर्दै कठायतले गाउँमा हाल कुनै गोठ नभएको र कुनै पनि छात्रा छाउ हुँदा विद्यालय बाहिर नरहेको परियोजना संयोजक कठायतले बताए।
उक्त वडामा दुई हजारजनाको बसोबास छ। तीन वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। देउताको मन्दिर बनाएर, मूर्ति चढाएरै भए पनि छाउ हुँदा घरमा बस्ने र विद्यालय नियमित जाने गरेको स्थानीय पिरुकला बोगटीले बताए। कुरुक्षेत्रमा मात्र ४० बढी गोठ भत्काइएका छन्। पछिल्लो समयमा स्थानीय प्रशासन, सङ्घसंस्था, प्रहरीको सक्रियतामा छाउगोठ भत्काइएका छन्। यहाँका नौवटै स्थानीय तहका ६९ वडामा रहेका छाउपडी गोठ प्रहरी, जनप्रतिनिधि र गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा हटाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाप्रसाद न्यौपानेले बताए।
