मानव सभ्यताको विकाससँगै आफ्नो क्षमता, चेतनास्तर अनुसार हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्रता, समानता, पहिचान र अस्तित्वको खोजी गर्दे समाजको विकासक्रम अगाडि बढेको हुन्छ । विश्वका ठूलाठूला मजदुर आन्दोलन, राजनैतिक स्वतन्त्रता र औद्योगिक क्रान्तिका साथसाथै महिला आन्दोलन पनि इतिहासमा स्मरणीय बनेको छ।

महिला आन्दोलनको विगतलाई हेर्दा सन् १८५७ मा पहिलो पटक अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरको सुति कपडा कारखानामा मजदुर महिलाहरु शोषण र दमन विरुद्ध सडकमा उत्तिएर प्रदर्शन गरेका थिए । महिलाहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, कारखानाका महिला मजदुरमाथी भएको यौनजन्य दुर्व्यवहारको अन्त्य, शिशुहरुको लागि उचित प्रबन्ध र महिलाहरुको शारिरिक अवस्था अनुसार गर्भवती, प्रसुतिको आधारमा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने लगायतका माग राखी विश्वको इतिहासमा पहिलोपटक मजदुर महिलाहरु आन्दोलित भएका थिए । उक्त दिन ८ मार्च थियो। त्यसको हाराहारीमा अमेरिकामा चलेको दासप्रथा विरुद्धको आन्दोलन र फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति र अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा महिला मताधिकारको लागि चलेका आन्दोलनहरुले अगुवा महिलाहरुलाई प्रेरणा प्रदान गर्‍यो ।

महिला आन्दोलनलाई संगठित गरी अझै शसक्त बनाउने उदेश्यले सन् १९०७ मार्च ८ का दिन जर्मनको स्टुगार्डमा १३ देशका समाजवादी महिलाहरुको प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो, जसको नेतृत्व साधारण कृषक परिवारमा जन्मिएकी शिक्षण पेशामा संलग्न रहेकी महिला नेतृ क्लाराजेटकिनले गरेकी थिइन् । जसमा कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुका लागि देनिक ८ घण्टा समय निर्धारण गरिनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला तोकिनु पर्ने, मजदुर महिलाका बालबालिकाका लागि शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था हुनु पर्ने, लैंगिक भेदभाव रोकिनु पर्ने र महिला मताधिकार हुनुपर्ने लगायतका मागहरुलाई प्रस्तावको रुपमा पास गर्दै ऐतिहासिक रुपमा संगठित र संस्थागत हुँदै विश्व महिला आन्दोलन अगाडि बढेको कुरा इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले लेखिएको छ।

यसको साथै सन् १९१० मार्च ८ कै दिन १७ राष्ट्रका समाजवादी महिलाहरुले आफ्नो देशका सिमाहरु पार गर्दे डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरे। जसमा महिला अधिकार स्वतन्त्रताका साथै मातृशिशु कार्यक्रम संचालन गरिनु  पर्ने, हतियारको होडबाजी बन्द गरी शान्तिपूर्ण जीवन यापनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, महिलाहरुको आर्थिक र राजनैतिक रुपमा सक्रिय भई लाग्न पाउनु पर्ने मागहरु राख्दै विश्व युद्धको विरोधको प्रस्तावसहित हरेक वर्षको ८ मार्चको दिन विश्वभरीका महिलाहरुले आफ्ना हक अधिकार स्थापित गराउन अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने निर्णयसहित सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका लागि चलेको ८ मार्चको यो पर्वलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८५ को दशकलाई नारी दशकको रुपमा समेत घोषणा गर्‍यो । यसरी विभिन्न खाले दमन, उत्पीडन र शोषणबाट मुक्ति पाउने ध्येयले निरन्तरता पाइरहको लैगिंक समानता र स्वतन्त्रताको अनवरत यात्राको रुपमा रहेको ८ मार्चलाई नेपालमा पनि औपचारिक रुपमा मनाउन थालिएको छ। 

नेपालको महिला आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा वि.सं १९७४ मा दिव्या कोइराला, दुर्गादेवी, तुलसादेवी लगायतका अगुवा महिलाहरुले महिला हक अधिकार र राजनैतिक सचेतनाका लागि महिला समिति नामको संस्था गठन गरेका थिए ।  तत्कालिन समाज रुढीवादी खालको थियो । महिला र पुरुषका लागी हेर्ने दुष्टिकोण विल्कुलै फरक थियो । महिलाहरुलाई मात्रै वस्तुको रुपमा हेरिन्थ्यो । यस्तै कुरिति र कुसंस्कारको विरोध गर्ने क्रममा वि.सं.१९९८ मा नेपालको महिला आन्दोलनकी अर्की विरङगाना योगमायाले आफना ६८ जना अनुयायी सहित अरुण नदीमा जल समाधि लिएकी थिइन। यो घटनाले पनि तत्कालिन शासकहरुमा ठूलो खैलाबैला नै मच्चायो।

त्यसैगरि वि.सं. २००२ सालमा चन्द्रकान्त मल्लले नारी जागरण केन्द्र स्थापना गरी महिला विभेदको अन्त्यका लागि आवाज उठाएकी थिइन् । यसरी नेपालको महिला आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसित जोडिएर आएको पाइन्छ । वि.सं. २००३ सालमा मोरङको जुट कारखानामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको मजदुर आन्दोलनमा निरंकुश राण शासनको अन्त्य श्रमिकहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी र प्रजातन्त्रको वहाली लगायतका मुद्दाहरु उठाउदै सहभागी भइरहदा दिव्या कोइराला, इन्दिरा आचार्य, नलिनी उपाध्याय लगायतका अगुवा महिलाहरु गिरफ्तार भएका थिए। नेपाली महिलाहरुलाई संगठित गर्ने उदेश्यले वि.सं. २००४ सालमा स्व मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघ र वि.सं. २००८ सालमा कामक्षादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भई महिलाहरु सांगठनिक,औपचारिक र संस्थागत रुपमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बृद्धि हुने क्रम बढदै गयो।

देशमा भएका पटक पटकका परिवर्तन सँगै महिलाहरुको प्रतिनिधित्व पनि बढ्दै गएको छ। वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचन देखि २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा महिला आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप महिला सहभागीता बढ्दै गएको छ।

वि.सं.२०१५ को संसदमा १०९ सीटमा १ जना महिला, वि.सं. २०३८ मा ११२ सीटमा २ जना महिला, वि.सं. २०४३ मा ११२ सीटमा ३ जना महिला, वि.सं. २०४८ मा २०५ सीटमा ७ जना महिला, वि.सं. २०५१ मा २०५ सीटमा ७ जना महिला, वि.सं. २०५६ मा २०५ सीटमा १२ जना महिला, वि.सं. २०६३ को पुनर्स्थापित संसदमा ३३० सीटमा ५८ जना महिला, वि.सं. २०६४ मा ६०१ सीटमा १९७ जना महिला, वि.सं. २०७० मा ६०१ सीटमा १७७ जना महिला, वि.सं. २०७४ मा १७५ सीटमा ९० जना महिला । यसरी संसद अर्थात् नीति निर्माण गर्ने स्थानमा महिलाहरुको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिदै आएकोमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा भने महिलाको नेतृत्वलाई त्यत्ति विश्वास नगरिएको हो की जस्तो देखिन्छ।

स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको पुनर्स्थापित संसदको वैठकले २०६३ जेष्ठ १६ गतेका दिन नेपाली महिलाका लागी एउटा सुनौलो विद्येयक पास गरी फराकिलो ढोका खोलीदिएको थियो। जुन प्रस्तावमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको उपस्थिति ३३ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था संसदमा गढगडाहट तालिले पास गरिएको थियो। तर आज यतिका धेरै परिवर्तन भइरहदा मुलुकमा कम्युनिष्ठ पार्टीको २ तिहाइ बहुमतको वलियो सरकार वन्दा पनि मन्त्री परिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला राख्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ। प्रादेशिक सरकारतर्फ पनि कुनै पनि प्रदेशमा मुख्य मन्त्री महिला बन्न सकेनन् । मुख्यमन्त्रीको रुपमा त महिलालाई विश्वास गर्न सकिएन सकिएन, तर प्रादेशिक सरकारमा पनि महिलाको उपस्थिति न्युन र नगन्य छ।

आज हामी ‘‘समानताको पुस्ता, अन्त्य गरौ हिंसा विभेद र असमानता’’  भन्ने मुल नाराका साथ ११० औ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेका छौ । यो दिन हामी सवैका लागि महान पर्वको दिन हो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा क्लारा जेटकिनलाई स्मरण गर्दे नेपालको महिला आन्दोलनका अग्रणी महिलाहरु दिव्या कोइराला, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, योगमाया न्यौपाने, कामक्षादेवी, द्धारिकादेवी ठकुरानी, साहाना प्रधान, शैलजा आचार्य लगायतका विरङगानाहरुलाई श्रद्धापुर्वक सम्मान गर्ने दिन हो। दिवस मनाइरहदा विगतका महिला आन्दोनको समिक्षा, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र तिनै उपलब्धिको जगमा टेकेर न्याय, स्वतन्त्रता, समानताका लागि अवको यात्रा तय गर्नु पनि हो। यिनै धरातलमा उभिएर हामीले नेपालको संंविधान २०७२ प्राप्त गरेका छौं । स्वर्गीय शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा जारी गरिएको संविधान २०७२ ले महिला सहभागिता मात्रै नभई राष्ट्रकै प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कुरालाई किटानका साथ बोलेको हुनाले यिनै संविधानका धारामा पदार्पण गर्दै राष्ट्रपतिको रुपमा महिला देख्न पाएका छौ। यो हामी सबैको गर्वको विषय हो। तर विडम्बना केन्द्रदेखि सात वटै प्रदेशमा कम्युनिष्ठ गठवन्धनको सरकार भइरहदा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता किन गराउन सकिएन ? किन एउटै प्रदेशमा पनि मुख्य मन्त्रीको रुपमा महिलालाई देखेर गौरव गर्ने अवसर प्राप्त हुन सकेन? साच्चीकै कम्युनिष्ठ पार्टीमा मुख्य मन्त्री बन्ने महिला नभएकै हुन त ? होइन भने महिला मुक्ति र महिला स्वतन्त्रताका भाषण गरेर नथाक्ने कम्युनिष्ठ नेताहरुद्धारा महिला हेपिएकै हुन त ?

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा पनि राज्यले लिएको निति बमोजिम महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । महिला दिवस मनाई रहँदा महिलाका सबालहरु उठाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले तामझामका साथ ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि अनौपचारीक र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम महिला श्रमिकहरुलाई छुनै सकेको छैन। मुलुकमा भष्ट्राचार बढेको छ, महंगी आकासिएको छ। सर्वसाधरण श्रमिक वर्गका लागि ढाड सेक्ने गरि कर लगाइएको छ। अपराधिलाई राजनैतिक संरक्षण गरिएको छ । महिला हिसांका घटनाहरु वृद्धि भइरहेका छन् । यस्तै परिवेशमा महिला दिवस मनाईरहँदा दिवसको लक्ष्य भनेको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको यात्रा हो । जहाँ विधिको सासन हुन्छ विधिको सासनमा मात्रै समाज समतामुलक यात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्छ। तसर्थ विधि निर्माण गर्ने स्थानमानै महिला प्रतिनिधित्वको खोजी गरौ विचरामा बन्दी भएर यतिका धेरै संर्घषका गाथाले इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले लेखिएको नेपालको महिला आन्दोलनलाई कमजोर आकलन नगरौँ। ११० औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसले यही प्रेरणा दिन सकोस् । सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरुलाई शुभकामना ।                   
(लेखक शर्मा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस राष्ट्रिय महिला समितिका उपाध्यक्ष हुन्।)