काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संभावित संक्रमण रोक्न भिडभाड हुने स्थल र संस्थामा तत्काल आवश्यक तयारी गनुपर्ने सुझवा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरुले तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद भिमसेनदास प्रधान र रेणुकुमारी यादवले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न तत्काल भिडभाड हुने स्थलमा आवश्यक तयारी गर्न र शैक्षिक संस्था तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गरे। सांसद रामबहादुर विष्टले कोरोना भाइरसको संभावित महामारीलाई लिएर बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुदै गएको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न के कति प्रगति भईरहेको छ भनी जानकारी माग गरे।
सांसद बिमला नेपालीले संविधानअनुसार दलित विद्यार्थीका लागि व्यवस्था भएको छात्रवृति वर्तमान सरकार गठन भएदेखि खोसिएको भन्दै यसले दलित समुदायमा चोट पुगेको बताउँदै सुनिश्चित गर्न माग गरे । सांसद भरतकुमार शाहले यातायातमा सिण्डिकेट हटिसकेको भएपनि अझै भारतबाट आउने ट्रकमा ढाँट लगाएर शुल्क लिईरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद महेश्वरजंग गहतराजले मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताए।
सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले छुवाछुतका घट्नामा वृद्धि भईरहेको भन्दै दलित आयोग र महिला आयोग तत्काल गठन माग गरे । सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कर्णाली राजमार्गको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै स्तरोन्ती गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्तरीय सडकको अभावमा पहाडी जिल्लामा यात्रा कठिनाई भएको भन्दै सडक सुधारका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रंगमति शाहीले हुम्लामा हिमपातका कारण खाना र अत्यावश्यक सुविधाबाट जनता बन्चित हुनुपरेकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विश्व बजारमा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा किन समायोजन नभएको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । साथै उनले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर विभिन्न नाममा रु ४७ कर लिने गरेको भन्दै तत्काल विश्व बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग गरे ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत संखुवासभामा विशेष नापी सुरु भएकामा स्थानीय जनता खुशी भएको उल्लेख गरे । सांसद रामबाबुकुमार यादवले संघीयता कार्यान्वयनको संघीय निजामति विधेयक र नागरिकता विधेयक पारितमा देखिएको ढिलाईप्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रेणुका गुरुङले पूर्व प्रधान सेनापतिको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरण छानविन कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरे ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले १० वर्षे जनयुद्ध कालमा तराईका जिल्लामा हटाईएको भन्सार कार्यालय बिहिबार सम्म पनि पुनःस्थापना किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरे । सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद यति लामो समयसम्म रिक्त राख्नुपर्ने कुनै कानूनी प्रावधान नभएपनि निर्वाचनमा किन ढिलाइ भनी प्रश्न गरे ।
