फोन ट्यापिङलाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने
विशेष सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ६०
प्रकाशित २०७६ चैत ६ बिहिबार
890
Shares
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिबाट बिहिबार ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ ।
समितिको बिहिबार बसेको बैठकले विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले पारित गरेको विशेष सेवा विधेयकमा विशेष सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाइएको छ । यसअघि उमेरको हदबन्दी ५८ राखिएकामा ६० वर्ष पुर्याइएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए । समितिले पास गरेको विधेयक बिहिबारै राष्ट्रियसभामा पेश गरिनेछ ।
उनले विशेष सेवा भन्नाले आफैमा पनि विशेष तरिकाले सरकारका सूचना सङ्कलन गर्ने र सूचना दुरुपयोग भयो भने त्यही खालको सजाय दिनुपर्ने भएकाले त्यस्ता सूचना चुहाउनेलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको बताए । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पर्ने किसिमको अति गोप्य सूचना कुनै प्रलोभनमा परी वा नपरी अनधिकृत व्यक्तिलाई थाहा दिएमा वा त्यस्ता सूचनासँग सम्बन्धित अति गोप्य कागजातको बेचबिखन गरी गोप्यता भङ्ग गरेमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए । उनले कसुर हेरेर विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको बताए ।
यसैगरी विधेयकमा फोन ट्यापिङ राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतादेखि खासखास कुरामा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । जो कोहीले फोन ट्यापिङ गर्ने नभई अनुसन्धान अधिकृतले मात्र पाइने व्यवस्था गरिएको सभापति गुरुङले बताए । “त्यो फोन ट्यापिङ गर्न आधार र अभिलेखीकरण हुनुपर्ने छ । कुनै अदालतमा फोन ट्यापिङलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने र फोन ट्यापिङको दुरुपयोग गरेको खण्डमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने।
