arrow

कोशी योजनाका काम ठप्प पार्ने स्थानीय किसानको चेतावनी

क्षतिपूर्तीका लागि ३ जिल्लाका किसानहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र

logo
प्रकाशित २०७६ चैत ८ शनिबार
koshi-barrage-photo.jpg

सुनसरी। कोशी नदी कटान डुवान पिडित संघर्ष समितिले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत समितिले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो। कोशी सम्झौताको पूर्णतह कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बालिनालीको क्षतिपर्ति भारत सरकारबाट अविलम्ब दिलाइदिनुपर्ने र १९९ वर्ष लिजमा रहेको नेपाली किसानको जग्गा जमीनको सुरक्षा गरी पाउँ भन्दै संघर्ष समितिले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो।

विस २०११ सालमा भएको कोशी नदी सम्झौता अनुसार नेपाली पिडित किसानहरूको क्षतिपूर्ति मुआव्जा आजसम्म नपाइएको भन्दै संघर्ष समिति सरकार बिरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा जुटेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि पिडित किसानहरुको पक्षमा काम हुन नसकेको संघर्ष समितिको आरोप छ। गत श्रावण २२ गते देखि  असोज ८ गते सम्म नेपाली कोशी पिडितहरुले आन्दोलन गरेका थिए। संघर्ष समितिका बरिष्ठ सहसंयोजक ज्योती झाले सरकारले मित्रराष्ट्रसँग कुरा गरि समस्याको हल खोज्ने प्रयास गरेको अनुभुती स्थानिय पिडित किसानहरुले गर्न नसकेपछि फेरि आन्दोलनको तयारी शुरु गरेको बताए।  

गत फागुन ३० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत १५ दिने अल्टिमेटम दिएको संघर्ष समितिले आफूहरुको मागप्रति कुनै ठोस निर्णय नआएमा कोशी पिडितहरु चतरादेखि कुनौली बोर्डरसम्म कोशी योजनाद्वारा हुने निर्माण कामलाई बाधा अवरोधका साथ ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।

महिदेव प्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले नेपाली किसानको दुखलाई मनन गरी भारत सरकारबाट कोशी पिडित नेपाली किसानको बाली क्षतिपूर्ती मुआव्जा दिलाउने लगायतका ३ बुँदै माग पुरा गराउन लागिपरेको छ। 

नेपाल र भारत सरकारबीच वि.स. २०११ साल तदनुसार सन् १९५४ मा कोशी नदी सम्झौता १९९ वर्ष लिजमा भारतलाई दिने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको बुँदा ३, ८ र ९ तथा सन् १९६६मा संसोधित सम्झौताको बुदा नं. ३ (क) एवं (ख) मा उल्लेखित भए बमोजिम कोशी योजनाको काम कारबाहीबाट जग्गा क्षति भए जग्गाको स्वामीलाई वालीको क्षतिपूर्ति मुआव्जा भारत सरकारले दिने स्पष्ट छ। समितिका सहसंयोजक झा ६० वर्ष बिती सक्दा पनि पिडित किसानहरुले क्षतिपुर्ति नपाएको बताउँछन। 

चतरादेखि कुनौली बोर्डरसम्मको दुवै तटबन्ध भित्रमा पर्ने हजारौ विगाहा जोतिएको खेतमा लागेको बाली फसल सालै पिच्छे क्षति हुँदै आएको स्थानियहरु बताउँछन्। सो क्षतीको जानकारी सप्तरी मालपोत कार्यालयद्वारा सम्पर्क तथा भू-अर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरमा सम्पूर्ण कागजात पठाई सोही बमोजिम नेपाल र भारतका सर्वेक्षक कर्मचारी तथा अधिकृतस्तरमा बैठक गरी जग्गाहरु कटान डुवान भई वालीनाली नष्ट भएको पुष्टी गरेको थियो।

सोहि रिपोर्ट अनुसार संयुक्त समितिले कोशी गण्डक प्रोजेक्टको प्रथम बैठक सन् २००१ देखि सन् २०१८ नोभेम्बरसम्म नवौं बैठकको बुँदा नं ४१ मा हजारौं विगाहा जग्गा कटान डुबानमा रहेको निर्णय गरि भारत सरकारलाई वालीको क्षतिको मुआव्जा दिनको लागि सिफारिस समेत गरेको निर्णयमा देखिन्छ। 

यस सम्बन्धमा सन् १९६१ देखि पटक पटकको बैठकमा क्षतिपूर्तिको माग हुँदै आए अनुसार सन् २०१२मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारतको सिंचाई र जलश्रोत मन्त्रीस्तरिय आयोगको बैठकमा बुँदा नम्वर ४ मा पनि जग्गा र बाली क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको संघर्ष समितिले सम्झाएको छ।

सन् २०१४मा काठमाण्डौंमा विदेश मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकको जलश्रोतको बुँदा नं ३ मा पनि जग्गा र बाली क्षतिपूर्तीको निर्णय भएपश्चात सन् २०१४ मा काठमाण्डौमै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विदेश मन्त्रीस्तरिय बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। 

तर पनि पिडित किसानहरु बर्षौदेखि एउटै पीडामा रुमल्लिनु परिरहेपछि संघर्षका कार्यक्रमहरु ल्याइएको झाले बताए। तर कोरोनाका कारण देशै ठप्प हुने अवस्थामा संघर्षका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने हो की भन्ने चिन्ता स्थानीयहरुको छ। सरकारले २५ भन्दा बढीलाई भेला नहुन आग्रह गरेपछि भेला भएर हुने कार्यक्रम प्रभावित हुने डर संयोजक चौधरीलाई पनि छ। कोरोनाले पिडित किसानको संघर्षका कार्यक्रमलाई केहि प्रभावित पारे पनि पिडित किसानको मुद्धालाई स्थापित गरेर उनीहरुलाई लाभान्वित गराई छाड्ने झाले प्रतिवद्धता जनाए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ