काठमाडौं । दाताको सहयोगलाई स–सर्त स्वीकार गर्ने प्रचलनले गर्दा सरकार एकातर्फ दाताहरूको ऋणको भारले थिचिएको छ, भने अर्कोतर्फ सो ऋणका कारण आफ्नै ढुकुटी रित्तिइरहेको छ । दातालाई खुसी बनाउनु बाहेक सरकारले यसबाट खासै उन्नति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
दाताहरूको सहयोग सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य, स्थानीय विकासका कार्यमा हुने गरेको छ । तेस्रोमा शक्षा र चौथोमा सडक तथा यातायात क्षेत्रमा सहयोग रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनले सो उल्लेख गरेको छ । तर, सडकविस्तार तथा यातायात क्षेत्रमा सरकारको लागि दाताहरूको ऋण नै अभिसाप सावित हुँदा भने यसले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
भैरहवा–वाईपास सडकखण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सो सडकखण्डको स्तरोन्नतीको लागि एशियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । कूल चार किलोमिटर सडक विस्तारको लागि एडीबीले आठ करोड रूपैयाँ सरकारलाई ऋण दिने सम्झौता गरेकामा सडक विस्तारको काम सुरू हुने समयमा मुआब्जाको विषयमा समेत एडीबी आफैंले प्रस्ताव गरेको थियो ।
उसले ‘जनतालाई मु–आव्जा नदिने हो भने सडकमा सहयोग हुनेछैन’ भन्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । सरकारले मुआब्जा दिने निर्णय गरेपनि त्यहाँ जग्गा माफियाहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन थालेका र बाटो जाने निश्चित भएसंगै माफियाहरूले भटाभट जग्गा किन्न थालेको तथा जग्गाको मूल्य बढाउन थालेको बताइन्छ ।
सरकारले अन्ततः मुआब्जा बाँड्यो । तर, मुआब्जा सबैं बाँडिसक्दा २८ करोडको मुआब्जा मात्रै देखियो । सडक विभागका महानिर्देशक माधव कुमार कार्की भन्छन,् ‘यसरी सरकारले सडक खनेको भए माफियाको प्रवेश हुने थिएन ।’ उनका अनुसार जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुनैपनि कामको लागि पनि जनताले नचाहेको खण्डमा जवर्जस्ती अधिग्रहण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
२०३४ सालमा आएको जग्गाप्राप्ति ऐनपछि व्यक्तिको नाममा भएको जग्गालाई मुआब्जा दिनै पर्ने भएपनि ज्यादै न्यून दरमा मुआब्जा दिने गरिएको छ । दातृ निकायले सहयोग गर्ने भएपछि भने ऐन अनुसार स्थानीयले जग्गा दिन नमानेपछि बाटोको काम नै धेरै ठाउँमा रोकिएको महानिर्देशक कार्कीले बताए ।
कार्कीले भने, ‘आफूले सडक बनाउँदा जनतालाई मुआब्जा दिएको भएपनि ठीक लागत मुल्यमा दिइन्थ्यो । तर, दातृ निकायले बाटो बनाउने निश्चित भएपछि भने भू–माफियाहरू सक्रिय भएपछि लागतको तीन गुणसम्म बढी मूल्य सरकारले मुआब्जा तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ यसरी दातृ निकायसँग ऋण लिइएको रकमकै अधिकांश हिस्सा भने सरकारको थाप्लोमा पर्ने गरेको छ, भने दाताहरूको सहयोगको लागि पनि छुट्टै मापदण्ड बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
