काठमाडौं। आइतबार विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गराएको ठीक एक वर्ष पुरा भएको छ। २०७२ साल बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दू बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पको चपेटमा परी विभिन्न जिल्लाका कम्तिमा पनि ९ हजार ५५ जनाको निधन भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। उक्त विनाशकारी भूकम्पमा परी कूल १४ जिल्लाका २२ हजार ३ सय ३८ जना घाइते भएका छन्। यसरी मृत्यु तथा घाईते हुनेमा पुरूषको तुलनामा महिलाहरू बढी रहेको पनि सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सरकारले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि विदेशी सहयोगको लागि भन्दै गत असार १० गते दाता सम्मेलन पनि गर्यो। त्यहाँ सरकारको अपेक्षा गरेभन्दा पनि बढी अर्थात् चार खर्ब ४० अबै रूपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रतिवद्धता पनि नेपाल सरकार समक्ष विदेशीहरूले गरेका छन्। तर प्रतिवद्धता मात्रै सरकारको लागि पर्याप्त भने छैन।
अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा कार्यरत अधिकृत फणिन्द्र आचार्य भन्छन् ‘सरकारले कहिलै पनि प्रतिवद्धताको हावादारी भरमा पैसाको आस गरेको हुँदैन।’ उनका अनुसार सरकारका प्रतिनिधि एवं दातृ निकायबीच भएको सहयोगको लागि सम्झौता भएपछि मात्रै त्यो रकमलाई पनि बजेटको स्रोतको रूपमा विकास गरेको हुन्छ । त्यसैले सो सम्मेलनमा जसले जति प्रतिवद्धता गरेको भएपनि अहिलेसम्म सम्झौता भएको रकम मात्रै सरकारको स्रोतमा जोडिने गर्दछ। उनका अनुसार सम्झौता अनुसारको रकम सरकारले प्राप्त गरिसकेको रकम बराबर मान्न सकिन्छ, किनकी उनीहरूले गरेको शर्तअनुसार खर्च भएको छ भने काम सकेपछि उनीहरूले पैसा सोधभर्ना नगरेको घटना छैन।
कति आयो पैसा ?
सम्झौता रकमलाई नै सरकारले प्राप्त गरिसकेको रकमको रूपमा मान्ने हो भने भूकम्प गएको ठीक एकवर्ष पुगेको दिन बैशाख १२ गतेसम्म सरकारलाई एक अर्ब ४० करोड डलर अर्थात् एक खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढी रकम दिनको लागि सरकार र दातृ निकायबीच द्विपक्षीय सम्झौता भईसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त रकममा कूल अनुदान र कूल ऋण समेत जोडिएको छ। तर उक्त रकम यही वर्षको लागि मात्रै होईन। यसमा बढीमा पाँच वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा पैसा दिनेसहमति भएको अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ।
यसरी प्राप्त रकममध्ये ७६ करोड ४१ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो भने बाँकी ५३ करोड १७ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भने अनुदान रहेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान दिनेमा भारत रहेको छ । उसले २५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २५ अर्बको हाराहारीमा सहयोगको लागि हस्ताक्षर गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षको लागि पुनर्निर्माणको खर्च समेत गरेर नौ खर्ब भन्दा बढीको बजेट सिलिङ तोकेको छ। यसमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाईएको सरकारले जनाईरहेको भएपनि पीडितको पीडा भने सरकारले सुन्न सकेको देखिँदैन।
दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता गरे अनुरुप भूकम्पको एकवर्ष पूरा भएको दिन अर्थात् १२ बैंशाखकै दिन युरोपियन युनियनले भूकम्पपछिको पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई ११ अर्ब ६८ करोड ५० लाख अनुदान सहयोग दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। इयुले सरकारलाई ११ अर्ब नौ करोड ५० लाख ‘बजेटरी’ सहयोग तथा ५९ करोड प्राविधिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर भएको हो। यो सहित गर्दा अहिलेसम्म एक अर्ब ४१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर सहयोगको कूल सम्झौता नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच भएको छ।
किन आउँदैन नगद पैसा ?
दातृनिकायले दिने सहयोगहरू नगद आउने भरेको छैन। अझ विशेषगरी यस्तो पुनर्निर्माण तथा विभिन्न परियोजनाको काममा त झनै दातृ निकायहरू नेपाल सरकारलाईै विश्वास नै गर्न चाहँदैनन्। अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि पनि झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म पनि पैसा भने नआएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्रालयका बैदेशक महाशाखाका अनुसार यसरी आउने पैसा सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र उनीहरूले सरकारले गरेको खर्चको सोध भर्ना गर्ने प्रचलन रहेको छ। सरकारले यसरी प्रतिवद्धता अनुसार गरेको कामको सोधभर्ना गर्न सकेको रकम मात्रै दातृ निकायले सोधभर्ना दिने भएकोले दाताहरूको सहयोग जतिधेरै खर्च गर्न सक्यो त्यति धेरै राज्यलाई फाईदा हुने जानकारहरू बताउँछन्।
उक्त विनाशकारी भूकम्पमा परी भूकम्पको चपेटामा परी २ हजार ६ सय ९० सरकारी भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका थिए भने तीन हजार ७ सय ७८ सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ७ लाख ७७ हजार २ सय ८ नीजि घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त हुँदा २ लाख ९९ हजार ७ घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भए। दुई सय ५३ पुरुष र २ सय ५१ महिला पूर्ण रुपमा घरवारविहिन भएका छन्। यी सबैको पुनर्निमाणको लागि भनेर सरकारले तीन वर्षे पसनर्निर्माण प्याकेज पनि ल्याएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि दुई लाख दिने काममा पनि सरकारले अहिलेसम्म पैसा वितरण गर्न सकेको छैन। त्यसैले यसरी खर्च हुन नसकेको खण्डमा दाताहरूले हस्ताक्षर गरेकै पैसा पनि आउँछ भन्ने निश्चित छैन।
दाता सम्मेलनको क्रममा आफूले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको रकमदिनको लागि सम्झौता भईसकेको रकम र दातृ निकायको जानकारी (यसमा युरोपेली युनियनले आईतबार सम्झौता गरेको ११ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रूपैयाँ समावेश गरिएको छैन):-
