विश्व जगत नै कोरोना भाइरसको महासंकटसँग गुज्रिरहेको बेला सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीमा ठुलो आर्थिक घोटाला भएको सार्वजनकि भइसकेको छ। विषम परिस्थितिमा मृत्युसँग जुध्न खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कमिसनको चक्करमा लाग्ने मन्त्रीहरुदेखी नागरिक तप्का पुरै विक्षिप्त छ। ति सामाग्रीहरुको खरिदमा करोडौं घोटाला भएको तथ्य फेला पर्दा समेत सरकार कोविड १९ बाट आमनागरिकलाई जोगाउने भन्दा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मन्त्री पद जोगाउन रातदिन नभनी लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखी सिंगो पार्टी पङ्ती नै यसमा पार्टीको साख नै दाउमा राखेर भिडेको छ। 

ठेक्का प्रक्रियामै खराव नियात राखी मन्त्री एवं सरकारी अधिकारीहरुकै सेटिङमा काम भएको उदाङगो भइसकेको छ । ओम्नी ग्रुपलाई बजार मुल्य भन्दा धेरै गुणा बढी रकममा ठेक्का किन दिए सबै प्रष्ट आइसकेको छ । सरकारकै सेटिङमा पहिले नै काम गर्न दिएर सरकारको सर्त र मापदण्ड अनुरुप नै काम भएको छ भन्ने देखाउन सूचना निकालेको नाटक मन्चन भएको थियो। घटनाक्रमहरुले ओम्नी र सरकारकामन्त्रीबीचको सम्वन्ध पनि उजागर भइसकेको छ। बाँकी कुरा कोटेसनको सामाग्री दर रेटले स्पष्टै पारिदिएको छ । 

मानव जिवन नै संकटमा रहेको विषम परिस्थितिमा आफ्नै मृत्यु जित्सँने सामानसँग पनि भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खाने कुराले अहिले संसारभरका नेपाली समुदाय सरकारसँग रुष्ट छ। विश्व जगतसामु स्वाभिमानी नेपालीहरुलाई आफ्नै मृत्युसंग पनि कमिसन लिने मन्त्रीहरुको देशको नागरिक भनी बेइज्जत भएको छ। यो प्रकण उजागर भएसँगै यस कार्यमा लागेका स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र मन्त्रालयका अधिकारी कार्वाहीको दायरमा आइपुग्नुपर्थ्यो। तर उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुको सट्टा बचाउन खोजिदै छ। लहरो तान्दा पहरा आउने डरले त होइन भने किन प्रधानमन्त्री र उनकै सचिवालय यो प्रकरण सामसुम बनाउन लागिपरेको कुरा उदेक लाग्दो छ। 

यो प्रकरणमा जोडिएका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने गम्भीर विषय एकातिर छ भने अस्वाभाविक मुल्यमा खरिद गरिएका सामाग्रीहरु समेत कामै नलाग्ने ल्याउने पाप पनि भएको छ। खरिद गरेर ल्याइएका सामान गुणस्तरीय नपाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै प्रयोग नगर्ने बताएको छ।  यसरी नागरिकको दुखले कमाएको धनबाट तिरेको करलाई लुटको धन फुपुको श्राद्ध झै बनाउने कार्य कतै पनि स्विकार्न सकिन्न। यो आम नागरिक र राज्यमाथिको बेइमानी हो। यस्ता महाशयहरुलाई कारबाही नगरी ससम्मान एकदिन पनि कुर्सीमा निरन्तरता दिनु भनेको कानुनलाई पैतालामुनी पारेर हिड्नु सरह हो। 

भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले यस्तै विवादास्पद व्यक्तिहरुबाट घेरिएका छन्। यसकारण पनि केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय रहेको सिंहदरवार अब सिंहदरवार रहेन केवल भ्रष्टाचारीहरुको अखाडा र भ्रष्टाचारको गुँड जस्तो भएको छ। गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछी मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए पश्चात उन्मुक्ति पाए जस्तै के ओम्नीसंग ठेक्का रद्द गरेपछी मन्त्री ढकालले पनि उन्मुक्ति पाउने हो ? अहिलेको समय यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने खेलमा समय खर्चनु भन्दा महामारीबाट जनतालाई जोगाउन ध्यान दिने समय हो । यतिका समय बितिसक्दा पनि करिब ११ सय जनाको मात्र कोरोना परिक्षण गरेर चलेकै छ को अवस्थामा देश छ। 

लकडाउन पुर्व विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएका सबैको पहिचान गरि छिटोछरितो परिक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।  थोरै जनाको मात्र परिक्षण गरेको कारणले मात्र थोरै संक्रमित देखिएका हुन् । त्यसैले थोरै संख्या भनेर ढुक्क बस्ने अवस्था छैन। भोली आउन सक्ने सम्भावित महामारीलाई ध्यानमा राखी विदेशबाट नेपाल आएका सबैको परिक्षण गर्ने, प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । तर सरकारको काम गर्ने गति हेर्दा महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि फाट्टफुट्ट आउने केसलाई सम्बोधन गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ । यहि कारण नै भोलिका दिनहरुमा ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने एक कारण बन्न सक्ने खतरा छ । सरकार आक्रमक ढंगले अगाडि बढेन भने अबका समयहरु ज्यादै सुद हुने छाँट देखिन्न। पहिलो चरणमा, समस्यामा रहेको र विदेशबाट आएकालाई र दोस्रो चरणमा नागरिक स्वैच्छिक परिक्षण गर्न आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । तर परिक्षण गर्न चाहानेलाई पनि सहज र सजिलो नभएको गुनासाहरु आइरहेका छन् ।                                         

विगतका संकटहरु जस्तो अहिलेको संकट र अवस्था होइन । किनकि भुकम्पमा साराले सहयोग गरेका थिए अहिले कसैले सहयोग गर्ने अवस्थामा छैन, विश्व नै यहि महामारीबाट पिल्सिएको छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकले बुद्दिमतापूर्वक आफ्नै स्रोत साधनले यस महामारीको मुकाविला गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यहि महामारी र लकडाउनका कारण जीडीपीको ३५ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स पठाईरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु अहिले अन्योल, त्रसित र अलपत्रमा छन् । यो तप्का असुरक्षित भएमा वा आफ्नै मुलुक आउन चाहेमा उद्दार गर्नु राज्यको दायित्व हो । भारतमा मजदुरी गर्न गएका हजारौं नेपालीहरु लकडाउनका कारण  केहि दिनदेखी सिमामा अलपत्र छन् । लकडाउनको नाममा आफ्नै देश प्रवेश हुन नदिई वेवारिसे बनाउनु राज्यकै बदमासी हो, जुन अन्तराष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले पनि युक्नतिसंगत छैन। यसैगरी देश भित्रै ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरु ठुलो समस्यामा छन् । सरकारले घोषणा गरेको अमुर्त राहत पनि पीडित श्रमिकमाझ पुगेको छैन। स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनहरुलाई वाइपास गरि दिने भनिएको राहतले खासै काम गरेको छैन। काम भन्दा प्रचार बढी छ।                 

त्यसैले, महासंकटको यो घडीमा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रको शत्रुलाई जोगाउनेतिर भन्दा आमनागरिकलाई यस महामारीबाट जोगाउन दिनरात इमानदारपुर्वक सबैपक्षसंग सहकार्य र समन्वय गरि अगाडि बढ्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। जनताले नेकपालाई प्रदान गरेको दुई तिहाई मतको सम्मानका खातिर पनि गलत गर्ने जो कोहिलाई कानुनी पाठ सिकाउनै पर्छ । काला गए गोरा आउँछन् भने झै एउटा गए अर्को मन्त्री आउँछ तर एकचोटि गुमेको विश्वास फेरि फेरि नआउन पनि सक्छ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरामा ध्यान दिनेकी गन्हाएका सिनोरुपी वदनामहरुलाई काँधमा बोकेर हिडिरहने?